देशभरीका २९३ वटा नगरहरूमध्ये आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा आर्थिक विकास सूचकांकमा बुटवल उपमहानगरपालिका उत्कृष्ट बन्न सफल भएको भन्दै नगरपालिका संघले सम्मान गरेको  छ । खेलराज पाण्डेय प्रमुखमा निर्वाचित भएको पहिलो वर्षको कार्यसम्पादनमा नै उपमहानगर आर्थिक विकासको सूचकांकमा पहिलो भएको हो । पछिल्लो तीन दशक यता तीव्र सहरीकरणको दिशामा अगाडि बढेको बुटवल उपमहानगरले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख पाण्डेयसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

देशकै आर्थिक विकासमा बुटवल उपमहानगर उत्कृष्ट बन्न सफल भयो । देशैभरका सबै नगरपालिकालाई उछिन्ने गरी त्यस्ता के काम भएका छन् ?

आर्थिक विकासको लागि आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने पहिलो विषय हुन्छ । बजेटको सिलिङ, त्यसको मापदण्ड, त्यसको नियमितता, खर्चमा आन्तरिक सुधार र व्यवस्थापन लगायतका विषयहरु पनि पर्छन् । हामीले सुशासन र आर्थिक अनुसाशनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं । साथै हामीले आर्थिक अनुसाशन र वित्तीय अनुशासनको दायराभित्र रहेर काम गरेका कारणले उपमहानगरले उत्कृष्ट नगर पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । बाहिर देखिने कामहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले सानो इकाईलाई पनि सम्बोधन गरेर काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । सालको पातको टपरी गाँस्ने आमा, दिदी बहिनीदेखि मकै पोल्नेलाई पनि लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । त्यस्तै, गृहिणीलाई रोजगार भनेर सीप र आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने बृहत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।

महिला उद्यमशीलता, युवा लक्षित इलम कार्यक्रम, बाआमासँग नगर कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू जुन आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिनेगरी भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजानेगरी सामाजिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं । हामीले भौतिक विकासको बजेट र मानवीय संसाधन विकासको बजेटलाई झण्डै-झण्डै उस्तै अंकमा राखेर अगाडि बढाएका छौं । त्यस्तै, लक्षित वर्गको बजेट पनि अन्यत्र नजानेगरी कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट सिलिङ ल्याएर कार्यान्वयन गरेका कारणले पनि बुटवल उत्कृष्ट नगर भएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

कुनै पनि नतिजा निकाल्नको लागि पहिलो विषय भनेको उद्देश्यको निर्माण हुन्छ । यो पाटोमा कसरी कामको सुरुवात गर्नुभएको छ ? आर्थिक विकासको क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन विषय के-के निर्धारण गर्नुभएको छ ?

भौतिक विकास जत्तिकै मानवीय विकासपनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं । त्यसैले हामीले नगरको कार्यक्रममा शिक्षालाई पहिलो र स्वास्थ्यलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका छौं । बुटवलमा वर्षेनी १५ हजार विद्यार्थी भवनको समस्याका कारण सरकारी विद्यालयमा भर्ना नपाएर अन्यत्र पढ्न परेको अवस्था छ । हामीले यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएका छौं । भवनहरू निर्माण गर्न सकेमा हामीले दरबन्दी र अन्य प्राविधिक आवश्यकताहरूको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । तर, यसको सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन । यसकै बीचमा पनि विद्यालयमा सीप सहितको शिक्षा र संस्कारसहितको शिक्षालाई हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौं । स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा १६ जिल्लाका बिमारी उपचार गर्न आउने ठाउँ बुटवल हो । यो क्षेत्रमा पनि हामीले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हिसाबले निकै प्रयास गरेका छौं । हामीले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा जे जति कामहरू गर्ने गर्छौं यी कामहरू बुटवलको लागि मात्रै नभएर अन्य जिल्लाका मानिसहरूका लागि समेत भएकाले केन्द्र सरकारले पनि यो विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।

उत्कृष्ट नगरपालिका बन्नको लागि योजना तर्जुमा महत्वपूर्ण हुन्छ । सो विषयमा पालिकाले कसरी काम गरेको छ ? जनसहभागिता र दलीय सहभागितालाई कसरी समेटनुभएको छ ?

बुटवलले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा विश्वास गर्दै आएको छ । हामीले टोलको सरसफाइदेखि सडक निर्माण, भौतिक निर्माणका कामहरू ६० प्रतिशत नगरपालिकाको सहभागिता र ४० प्रतिशत जनताको सहभागितामा गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छौं । पालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका धेरैजसो कार्यक्रमहरू जनसहभागितामा नै आधारित रहेका छन् । त्यसैले, जनताको सहभागिता, संघ संस्थाको सहभागिता र राजनीतिक दलको परामर्श साथै संघीय सरकारसँग लचिलो सम्बन्ध राखेर हामीले काम गर्दै आएका छौं । हामीले प्रचारात्मक विषयलाई कम र दीगो कायम रहनसक्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रयास पनि गरेका छौं ।

बुटवल केही विषयहरूमा नमूना पनि बन्दै गएको छ, अटो भिलेज बनेको छ, कृषि व्यावसायिक केन्द्र छ, टेक्निकल इन्स्टिच्युट छ, सीटीईभीटी भन्दा पुरानो इन्स्टिच्युट बीटीआई छ, महिला र बालबालिकाको लागि अस्पताल छ, सरकारी तथा निजी कलेजहरु छन् । त्यसैले हामीले आन्तरिक व्यवस्थापनलाई बढी महत्व दिएका छौं । बुटवल देशभरीकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक केन्द्र कसरी बन्न सक्छ, व्यापारिक क्षेत्रमा कसरी ठूलो हुनसक्छ ? नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना कसरी गर्ने भन्ने लगायतका दिगो विकासको विषयमा हामीले काम गरेका छौं । उपमहानगर बुटवलको समृद्धिको दिशामा काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जनस्तरमा विश्वास जगाउने प्रयत्न पनि हाम्रोतर्फबाट भइरहेको छ ।

बजेटका स्रोतहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ? उपमहानगर आन्तरिक स्रोतमा कत्तिको व्यवस्थित हुँदै गएको छ ?

संघीय सरकारको तर्फबाट हामीले आंकलन गरेको मध्ये १० प्रतिशत पनि बजेट प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । अहिलेसम्म हामीले आन्तरिक बजेट सतप्रतिशत नै खर्च गर्न सकेका छौं भने केन्द्रबाट प्राप्त भएको बजेट पनि ९८ प्रतिशत खर्च गरेका छौं । हामीले जनसहभागिता मोडेलबाट काम गरेका कारण केन्द्र सरकारले १० अर्ब दियो भने हामीले यहाँबाट ४ अर्ब स्रोत जुटाएर काम गर्ने ग्यारेन्टी मैले गर्न सक्छु । तर, हामीले त्यसरी आवश्यकताका आधारमा बजेट प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएको छैन । हामीले अहिलेसम्म अपुग नै अपुगताका साथ काम गरिरहेका छौं । कुनैपनि क्षेत्रमा प्रशस्त बजेट भनेर काम गर्न पाएको अवस्था छैन ।

आयोजनाहरुमा जनताबाट नै ४० प्रतिशत सहभागिता जुटाउने विषय बताउनुभयो, त्यसको अभ्यास कसरी गर्नुभएको छ ?

हामीले जनस्तरमा नै समितिहरू गठन गर्ने गर्छौं र उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरेका छौं । पुनर्निर्माण गर्दा १५ प्रतिशत र नयाँ निर्माणमा ४० प्रतिशत जनसहभागिताको अभ्यास गरेका छौं ।

व्यवस्थित नगर स्थापना गर्ने विषयलाई तपाईंले कसरी बुझ्नुभएको छ ? त्यसको अगाडि वर्तमान व्यवस्थामा देखिएका कानुनी, नीतिगत र व्यवहारिक चुनौती के कस्ता छन् ?

व्यवस्थित नगरमा मुख्यतः ३ वटा मूल मुद्दाहरू रहेका हुन्छन्, सरसफाई, हरियाली र उज्यालो । यी तीनवटा विषयहरु भएनन् भने नगर जतिसुकै ठूलो र भौतिक सम्पन्न भएपनि अर्थ रहँदैन । त्यसकारणले भौतिक सम्पन्नताको पाटोसँगै नगरलाई सुन्दर राख्नको लागि सरसफाइ पहिलो प्राथमिकता, हरियाली दोस्रो प्राथमिकता र उज्यालोलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । यी विषयलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं ।

त्यस्तैग, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विषय पनि व्यवस्थित सहरका विशेषता हुन् । यी सबै विषयमा हाम्रो प्राथमिकता सहितका कार्यक्रम छन् । हामीले संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले अधिकार प्राप्त गरेको महसुस गरेका छैनौं । स्थानीय तहमा धेरै अधिकार छ भनेर प्रचार गरिएको छ । तर, स्थानीय तह आज पनि केन्द्र शासित भएको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गर्दै आएको छ । केन्द्रबाट एउटा कार्यकारी अधिकृत पठाएन भने यहाँ कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सकिँदैन भने विकास निर्माणका काम पनि हुँदैनन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई एउटा अधिकृतमार्फत अंकुश लगाउने काम भएको छ भने स्थानीय सरकारलाई पेन्डुलम बनाउने काम भएको छ ।

साथै, केन्द्रबाट आएको कर्मचारीले अनावश्यक काम तथा गतिविधि गर्ने तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिले अपजस लिनपर्ने अवस्था छ । केन्द्रबाट आउने जुन कर्मचारी हुन्छ, त्यसलाई स्थानीय तहले पाँच वर्षका लागि स्वनियुक्ती गर्न पाउने अवस्था हुनुपर्छ । अझ उपमहानगरको हकमा कार्यकारी अधिकृत सहसचिव हुने व्यवस्था भएकोमा सहसचिव आउनै नचाहने अवस्था पनि देखिएको छ । केन्द्रले २/२ महिनाको लागि उपसचिव पठाउने गरेको छ, हामी २/२ महिनामा झोला बोकेर कर्मचारी ल्याउनका लागि सिंहदरबार धाइराख्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । एउटा कर्मचारी ल्याउन २/२ महिनामा सिंहदरबार धाउन पर्दा धिक्कार लागेर पनि आउँछ । त्यसकारण हामीले राज्यसँग बिद्रोह गर्नु पर्ने स्थिति आएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय सरकारको अधिकार खोई ? एउटा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषयमा स्थानीय सरकारलाई किन विश्वास गर्न सकिएको छैन ? यो अधिकार दिन किन संघीय सरकारले खोजिरहेको छैन अथवा राजनीतिक दलहरुले खोजिरहेका छैनन् ? बुटवलको तर्फबाट अब हामीले यो मुद्दा उठाउँछौं ।

तपाईंको कार्यकालको पहिलो वर्षमा पालिका आर्थिक विकासको क्षेत्रमा उत्कृष्ट बन्न सफल भयो ? कार्यकाल सकिने बेलासम्मको अवस्था कस्तो हुन्छ होला ?

हाम्रो चाहना संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट नदिँदापनि आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने स्थानीय सरकार बन्न सकोस् भन्ने चाहना छ । साथै, आर्थिक सुशासन र नियमितताका कारणले आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नसक्ने स्थानीय सरकार बनाउन चाहन्छौं । तर, जमिनबाट उठेको राजस्व र वन क्षेत्रबाट उठेको राजस्वको हिस्सा संघीय सरकारमा मात्रै जाने गरेको छ । त्यसमा हामीले कत्ति पनि अंश प्राप्त गर्ने गरेका छैनौं । यी राजस्व स्थानीय सरकारसँग जोडिनुपर्छ । स्थानीय सरकारका विकासका आफ्ना-आफ्ना मोडेलहरू हुन्छन्, बुटवलको सन्दर्भमा बुटवल बर्दघाटदेखि चनौटासम्मको क्षेत्रलाई मेगा सिटीका रूपमा रुपान्तरण गर्ने र समृद्ध बुटवल निर्माण गर्नेगरी हामी अगाडि बढ्न चाहेका छौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जापानमा रोजगारीको उपलब्धता घट्यो

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने

विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ४२२ जनालाइ ठगि गर्ने पक्राउ, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक

ललितपुरको आनन्दवनमा डढेलो निभाउने क्रममा घाइते भएका दुई जनामध्ये एकको मृत्यु

कागबेनीमा कलेज बस दुर्घटना, २१ घाइते

छानबिन नगरी समाचार हटाउने सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनासँग बाझियो : पत्रकार महासंघ