काठमाडौं । राजनीतिक समीकरणको बद्लावसँगै सरकारको गठबन्धन बद्लिएपछि सरकारको तर्फबाट विभिन्न देशमा नियुक्त भएका राजदूतहरू पनि फिर्ता गर्ने तयारी भएकाे छ । विगतमा पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै आफ्नो अनुकुलको राजदूत नियुक्त गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोमा यस पटक पनि सत्ता गठबन्धन नयाँ बनेसँगै राजदूत पनि नयाँ नियुक्त गर्नका लागि सरकारले तयारी थालेकाे हाे ।

यसअघि नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत राजनीतिक दलको गठबन्धन थियो । तर, अहिले काँग्रेस गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेकपा एमाले गठबन्धनमा समाहित भइसकेको छ । नयाँ बनेको सरकारले काँग्रेस निकट राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी थालेको हो ।

संसदीय सुनुवाइको प्रकृया पूरा गरेर गत माघ २६ गते राष्ट्रपतिबाट क्यानडा र पोर्चुगलको राजदूत नियुक्त गरिएकाे थियाे । भरतराज पौड्याल परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अवकास लिएर क्यानडाको राजदूतमा नियुक्ति भएका थिए भने सनिल नेपाल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सिफारिस भएर पोर्चुगलको राजदूतमा नियुक्त भएका थिए ।

सरकारबाट नेपाली काँग्रेस बाहिरिएकाले नवनियुक्त राजदूत सनिल नेपाल फिर्ता हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । पहिले राजदूतावास नभएको पोर्चुगलमा कार्यालय स्थापनाको क्रम नसकिँदै राजदूत नेपाल फिर्ता आउन सक्ने सम्भावना देखिएको हाे ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारपछि शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भारत, बेलायत र अमेरिकामा एकलौटी रूपमा राजदूत नियुक्त गरेको थियो । जसमा क्रमशः शंकर शर्मा, ज्ञानचन्द्र आचार्य र श्रीधर खत्री थिए । नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेसँगै उनीहरूलाई सरकारले फिर्ता बाेलाउने तयारी थालेकाे हाे ।

त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सिफारिस भएर दक्षिण कोरियाको राजदूतमा नियुक्त भएकी ज्योति प्याकुरेल र इजरायलको राजदूतमा नियुक्त भएकी कान्ता रिजाललाई पनि सरकारले फिर्ता गर्ने स्राेतकाे भनाइ छ ।

तर, मलेसियाको लागि राजदूत डिल्लीराज पौडेल भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निकट भएकाले उनी भने फिर्ता नहुन सक्ने सम्भावना छ ।

चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, दक्षिण अफ्रिकाका लागि दानबहादुर तामाङ र श्रीलंकाका लागि बासुदेव मिश्र माओवादी कोटामा राजदूत भएका हुन् । राजनीतिक समीकरण पश्चातको गठबन्धन सरकारपनि उनीहरुको अनुकुल बनेको हुँदा उनीहरूको जिम्मेवारी यथावत रहने सम्भावना छ ।

अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत कैलाश पोख्रेल र रसियाका लागि मिलनराज तुलाधार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको तर्फबाट बनेका हुन् जसले गर्दा उनीहरूको नयाँ राजनीतिक समीकरण पश्चात पनि जिम्मेवारी कायमै रहने देखिन्छ ।

राजनीतिक समीकरणपश्चात् पनि नयाँ गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भएकाले जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट डेनमार्कको राजदूत भएका रामस्वार्थ राय र साउदी अरबको राजदूत रहेका नवराज सुवेदी कायमै रहने देखिएको छ ।

विगतमा सबै सरकारको पालामा पटक-पटक राजदूत हुन सफल भएकी स्पेनकी राजदूत पनि तत्काल फिर्ता हुनसक्ने सम्भावना कम देखिएको छ । किनकी विगतमा उनी एमाले, माओवादी र कांग्रेस तिनवटै नेतृत्वको सरकारले नियुक्तिमा पर्न सफल भएकी थिइन् ।

तर, परराष्ट्र सेवाको तर्फबाट विभिन्न राजदूतावासमा काम गर्दै आएका राजदूतहरूलाई भने सरकारले फिर्ता नगर्न सक्छ । पछिल्लो समयमा नेपालको विदेशस्थित राजदूतावासमा पोर्चुगलसमेत थपिँदा विभिन्न देशमा नेपालको तर्फबाट ३१ दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि तीन वटा स्थायी नियोग र ६ वटा महावाणिज्य दूतावास गरी ४० कूटनीतिक कार्यालय रहेका छन् ।

केही राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहँदा राजदूत बन्नका लागि केही व्यक्तिको लविङ पनि सुरु भइसकेको छ । राजदूतको प्रतिष्ठासँगै सेवा सुविधा पनि त्यही अनुसारके हुने भएपछि राजदूत बन्न चाहनेहरूको राजनीतिक लविङ निकै हुने गरेकाे छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार युरोपेली मुलुकमा खटिएका राजदूतहरुको मासिक तलब करिब ४ हजार डलरको हाराहारीमा हुन्छ । यसका अतिरिक्त आवास र सवारी सुविधा पाउने राजदूतहरुलाई थप ४० प्रतिशतसम्म पारिवारीक भत्ताको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ ।

युरोप, अमेरिका, जापानलगायतका मुलुकका राजदूतहरुका पत्नी र पतिलाई १५ प्रतिशत भत्ता, दुई जना छोरा छोरीलाई २० प्रतिशत र राजदूतका बाबु आमामध्ये एक जनालाई ५ प्रतिशतका हाराहारीमा भत्ता उपलब्ध गराइन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पीपीपी प्रवर्द्धन गर्न वाप र नापबीच समझदारी, १० करोड लगानी गर्ने

उपनिर्वाचन : बझाङमा एमाले र काँग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा, इलाममा सुहाङको अग्रता

तातो हावाको लहर अझै बढ्ने, बच्न के गर्ने ?

सानो पसलबाट सुरु भएको एभरेष्ट मसला कसरी बन्यो अर्बौंको ब्राण्ड ?

संस्कृतिमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनमा गंगाजमुना गाउँपालिका

बजेट अभावले एकीकृत मिलन बस्ती निर्माणमा ढिलाइ