ऊर्जा विकासका नीतिगत व्यवस्थाहरू अवरोधकका रूपमा छन् कि भनेर अध्ययन गर्दा त्यस्तो अवरोध नै गर्ने नीतिगत व्यवस्था छैनन् । कतिपय विषयलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता भने छ । अहिले नयाँ विद्युत् विधेयक संसदमा गएको छ । त्यसमा पनि धेरै विषयलाई सुधार गरिएको छ । उदाहरणका लागि बजारीकरण, दुई पक्षीय व्यापार, नियमन, उत्पादकहरूबीचको प्रतिस्पर्धालगायत कुरा समेटिएका छन् । यसले निजी लगानीकर्तालाई समग्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

कानुनी रूपमा गरिएका व्यवस्थाहरू सकारात्मक नै छन् । तर, के निर्णय हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा भने थप छलफल आवश्यक देखिन्छ । संसदमा पनि विधेयकबारे धेरै वटा संशोधन प्रस्ताव भएका छन् । यसबारेमा विज्ञ टोली राखेर बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको मूल समस्या भनेको कार्यान्वयनको हो । कार्यान्वयनसँगै समन्वयको अभाव पनि ठूलो बाधकका रूपमा छ । क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू धेरै छन् । ती मन्त्रालयअन्तर्गत विभाग र अन्य कार्यालयहरू छन् ।

एउटा परियोजना निर्माण गर्न ३५ देखि ४० वटा कानुन छिचोल्नुपर्छ, ठोक्किनुपर्छ । त्यहाँबाट अपेक्षित समन्वय हुँदैन । यो विषय उठाएकै पनि २० वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो । यो त हुँदै भएन । लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । सजिलो बनाउनुपर्यो । त्यो सजिलो बनाउने काम सरकारको हो । सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारी हो ।

सहजीकरण गर्नका लागि भनेर सरकारले लगानी बोर्डको स्थापना गन्यो । त्यसलाई चुस्त बनाउने र सहजीकरणका लागि दीर्घकालीन रूपमै काम गर्न सक्ने गरी विकास गर्ने भनियो । ठुला परियोजनालाई यसले नै समन्वय गर्ने र साना योजनालाई उद्योग विभाग र अन्य निकायबाट अगाडि बढाउन खोजियो । तर, त्यो प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । यसकारण सबैभन्दा आवश्यक भनेको एकद्वार प्रणालीको स्थापना र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । त्यो प्रणालीको अवरोधविहीन सञ्चालन लगानी ल्याउन अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख आवश्यकता हो । भाषण गरेर लगानी यति भित्र्याउँछौं र अति भित्र्याउँछौं भन्नुको अब कुनै औचित्य देखिँदैन ।

लगानीको बुझाइमा फरक छ । लगानी भन्नाले निजी वा देशबाहिरबाट आउँछ । पैसा (नाफा) कमाउँछ र फर्किन्छ भन्ने धारणा छ । तर यस्तो हुँदै होइन । यथार्थमा लगानी भनेको हाम्रो आर्थिक विकासको अन्तर्निहित र अविभाज्य पक्ष हो । लगानीले नै आर्थिक विकास ल्याउँछ । अझ ऊर्जा विकासका लागि यो अत्यावश्यक भएर आउँछ ।

हामीसँग देशलाई आवश्यक भएको भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्यौं भने त्यो बंगलादेश निर्यात गर्न सक्छौं, उसले चाहिरहेको पनि छ । त्यस्तै, राजनीतिक तहमा समझदारी भयो र अगाडि बढ्यो भने भारतमा पनि थप निर्यात गर्न सक्छौं । यसका लागि बजार छ भनेर देखाउने विषयमा हामीले र हाम्रो नेतृत्वले पहल गर्नुपर्यो । बजार नभई लगानी मात्र गर्न आइज भन्न पनि मिल्दैन । लगानी गरेपछि त्यो उत्पादन भएको वस्तु वा सेवालाई उपभोक्तासम्म पुग्नका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्यो । दुई देशबीच विद्युत् आयात वा निर्यात गर्ने प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ ।

संसारभरि नै लगानीलाई गम्भीरताका साथ लिने गरिएको छ । लगानीकर्तालाई के गर्दा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमा अधिकांश देश सचेत रहन्छन् र त्यसैअनुसार लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । अधिकांश देशमा अवरोधविहीन एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ । विभिन्न छुट र ‘अफर’ पनि दिइएको छ । तर, नेपालमा हामीलाई विकास नै चाहिँदैन जस्तो गरेर व्यवहार गरिएको छ । हामीसँग छ र त्यो छ भनेर खाली गफ मात्र वा भाषण मात्र गर्छाैं । केहीअघि मात्र दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको विषय आयो । हामी गफ गर्नमा माहिर छौं । संसदीय समितिहरूमा पनि गरमागरम छलफल गछौं । ‘एक्सन’ लिनुपर्छ’ भन्छौं । देश निकाला गर्नुपर्छसम्म भन्छौं । तर, मुलुकको विकासचाहिँ कसले गर्ने हो । त्यसका लागि जिम्मेवारको हुन् को भन्ने बारे हामीले सोचेका छैनौं ।

कतै भएको कानुनी व्यवस्थाभन्दा विपरीत भाउ भएको छ भने त्यसलाई गिजोल्ने होइन, सरकार र संसदीय समिति पनि एउटै स्वर आउनुपर्छ । एउटै मत आउनुपर्छ । मिडियाअनुसार रिपोर्टिङ हुने, कुल या भनेर छुट्याउनसमेत कठिन पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले आरोप प्रत्यारोप र तथ्यमा आधारित हुनभन्दा पनि हल्ल्लामा कराउने र बहस गर्नुभएन ।

यस्तो अवस्थाले लगानीकर्तालाई भय उत्पन्न गराएको छ । कुनै लगानीकर्ताले लगानी र अर्को सरकार आएपछि के गर्ने हो भन्ने आशंका र भयरहिरहने भयो । यसले समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दिने सन्देश पनि सकारात्मक हुँदैन । कारण हामीले देशभित्र कुनै पनि परियोजनाको विषयमा वा कम्पनीको विषयमा यथार्थमा आधारित, तथ्य र कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर सञ्चार गर्नुपर्छ । एउटै आवाज जानुपर्छ वा हुनुपर्छ ।

कुनै परियोजना वा कम्पनीमा समस्या आउँछन् । त्यसको बारेमा संसदीय समितिहरूमा छलफल हुन्छ । तर, निष्कर्षसहितको एकमतको निर्णय आउँदैन । आफू शक्तिकेन्द्रमा रहेर अरूलाई दुःख दिने काम मात्र भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति होम् वा पूर्वाधार समिति, तिनीहरूले लगानीका के कस्ता समस्या छन्, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर लगानीकर्तालाई बोलाउनु, विषयलाई गहिराइमा पुगेर र समाधानका लागि पहल गरुन । समाधानको साधक बन्नुपर्ने हो । तर, यो मुलुकका कलाहरू एक-अर्काबीच’ गोमा अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ ।

नेपाल आफैँमा सम्भावनायुक्त मुलुक छ । विविध क्षेत्रमा लगानी आउन सक्छ । सरदृष्टियुक्त नेतृत्व हुने हो भने नेपाली उत्कृष्ट फलोअर हुन् । राम्रो नेतृत्व हुने हो भने नेपालीहरू विकास निर्माणमा पनि लाग्छन् । विश्वका विभिन्न देश जस्तै–अमेरिका, मध्यपूर्व, मेसियालगायत ज्यान दिएर काम गरेका छन् ।

त्यसैगरी आफ्नै मुलुकमा गर्न सक्छ । तर, त्यो बाटो देखाउने मानिस चाहिएको छ । जनतालाई लगानीको बारेमा बुझाउन सक्नु पर्छ । लगानीबाट कसरी देशलाई फाइदा हुन्छ भनेर बुझनुपर्छ । जुन देशमा गए पनि नेपालीले काम गरेनन् भनेर सुन्नुपर्दैन । काम गर्ने, इमानदार भनेको सुनिन्छ, तर आफ्नै देशमा भने सबैतिर भताभुंग छ ।

अहिले नेपालमा लगानी भन्यो कि त सबैको आँखा लाग्ने विषय भएको छ । लगानी गर्न पनि नदिने र लगानी गरेपछि जान पनि नदिने गरिएको छ । यसरी चल्दैन । संसार कहाँ पुगिसक्यो । लगानीकर्ता सहजीकरण गर्न होइन, दोहन गर्न सबै अग्रसर हुने, कमिसन खोज्ने प्रवृत्ति भयो । जहाँ पुग्यो खर्च गर्नुपर्ने भएपछि त्यो परियोजना राम्रोसँग बन्दैन । यो संसारभर नै देखिएको छ । यसकारण माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म यस्ता कमजोरीलाई सुधार गरेर लगानी भित्र्याउन सक्छौं । उनीहरूलाई बलियो साथ दिने र सहजीकरण गरिदिने, हातेमालो गरेर, उनीहरूलाई आवश्यक भएका कुरा बुझेर सहयोग गर्न सक्छौं ।

अन्य परियोजनाभन्दा जलविद्युत् आयोजनामा धेरै वटा जोखिम हुँदाहुँदै पनि विद्युत् खरिद सम्झौता भएपछि आयोजना बन्ने र त्यसबाट आउने प्रतिफलले कर्जा तिर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । पीपीए भएपछि लगानीको भुक्तानी सुनिश्चित हुन्छ । तर, जगा प्राप्तिदेखि हाइड्रोलोजीदेखि इलेक्ट्रोमेकानिकलसम्मका समस्या आउन सक्छ ।

भारतसँग पछिल्लो पटक १० हजार मेगावाट विद्युत दीर्घकालीन रूपमा व्यापार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै, बंगलादेश उतिकै इच्छुक छ । यसकारण पनि छिटोभन्दा छिटो आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो हाम्रै हितमा हुन्छ ।
जनताको तहमा विषयलाई बुझाउने विषय पनि महत्वपूर्ण छ । अहिले धेरै वटा परियोजनाबारे स्थानीयलाई बुझाउन नसक्दा वा नआउँदा पनि समस्या आएको छ ।

कतिपय अवस्थामा त आयोजनावारे नबुझाउँदा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सूचना जारकारी गराउने र स्थानीयलाई उम्र बनाउने समेत गरेका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । उदाहरणका लागि फलानो ठाउँमा आयोजना बनायो भने त तपाईंका सबै बाख्रा, गाई, भैंसी जल्छन् भनिदिएको छ, अन्य के के भनिदिएको छ । यसले अवरोधलाई बढाउन सहयोग पुगेको छ । लागत बढाएको छ । विकासमा अवरोध भएको छ । कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले समेत त्यो परियोजनाबारे बुझेको हुँदैन । तर, भड्काइरहेको हुन्छ । अर्कातर्फ नेतृत्वबीच पनि एकमत नहुँदा त्यो जनतामा पनि प्रतिम्वित भइरहेको छ ।

अवरोधकलाई हटाउनुको साथै नेतृत्वमा एउटा रणनीतिक योजना पनि हुनुपर्छ । कुन-कुन आयोजना निर्माण गर्ने स्पष्ट हुनुपर्यो । सार्वजनिक गर्नुपर्यो । ती आयोजनामा लगानीका लागि जसको नेतृत्वमा सरकार आए पनि फरक धारणा हुनुभएन । एउटा आएर रोक्ने, अर्को आए अगाडि बढाउने भन्ने नै गर्नुहुँदैन । संसारमा कहीँ पनि यस्तो गर्न मिल्दैन । जहाँ यस्तो गरिएको छ, त्यो देशले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।

अर्कातर्फ कस्ता-कस्ता आयोजना बनाउने हो, कस्ता कस्ता योजना नेपाललाई चाहिन्छ, कस्ता योजना निर्यात गर्नका लागि निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक पार्टीमा एकमत हुनुपर्छ । यसले जुन पार्टी सत्तामा आए पनि परियोजना अगाडि बढाउन रोकावट नहोस् । यसले रोक्छ कि भन्ने त्रास नहोस् । त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरियो भने जनताले पनि विरोध गर्ने सम्भावना हुँदैन । तर, एउटा पार्टीले विरोध र अर्कोले समर्थन गर्ने बित्तिकै जनता अलमलिन्छन् र शंका उत्पन्न हुन्छ । यसले परियोजना अगाडि बढाउन साँच्चिकै कठिनाइ हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको कुन तहको सरकारले परियोजना निर्माण गर्दा कस्तो भूमिका खेल्ने हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले अस्पष्टताले पनि धेरै विषय बिगार्नमा भूमिका खेलेको छ । संघ, प्रदेश, पालिकाको भूमिका र दायित्व व्यावहारिक रूपमा नै स्पष्ट भएपछि अवरोधहरू घट्दै जानेछन् ।अहिले कर्मचारीतन्त्रमा कर्मचारी काम गर्नभन्दा काम नगर्नतर्फ बढी अग्रसर हुने गरेका हुन्छन् । काम गर्दा नियमाकीय निकायको दृष्टि पर्छ र बयान दिन जानुपर्छ भन्ने त्रास देखिन्छ । तर, अन्योलमा सधैँ रहनुहुँदैन । गर्ने हो वा नगर्ने हो भन्नेबारे एउटा निर्णयमा भने पुग्नुपर्छ ।

अर्कातर्फ अदालतदेखि लिएर जनतासम्मलाई विषयवस्तुबुझाउने विषयमा पछि परिरहेका छौं प्रभावकारी सञ्चार गर्न सकिरहेका छैनौं । यसमा पनि कतिपय विषय प्राविधिक हुन्छन् । जलविद्युत् जस्तो प्राविधिक विषयको बारेमा सूचित गर्ने र बुझाउने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ अदालतले पनि प्राविधिक विषय बुझ्ने र नबुझेको विषयमा विज्ञलाई बोलाएर स्वतन्त्र रूपमा बुझाउन लगाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । परियोजनामा कुनै विषय आयो भने अदालतले अन्तरिम आदेश दिन्छ र केही वर्षसम्म पनि अन्तिम फैसला दिँदैन । आयोजना रोक्नु भनेको पनि नोक्सान हो । ढिलो निर्माण गर्दा पनि देशलाई नोक्सान हुन्छ । यसरी भइरहेको नोक्सानको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता विषयमा बहसको आवश्यकता छ तर, बहस हुँदैन । किनकि ठुला परियोजना निर्माण गर्दा खर्च हुने भनेको जनताले नै तिरेको रकम हो । यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने समय भइसकेको छ ।

(पन्त लगानी बोर्ड नेपालका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा विरोक एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष हुन्, साभार ऊर्जा समृद्धि )

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनको दीर्घकालीन उपलब्धि र प्रभाव हेर्नुपर्छ

जनस्तरबाट नेपाल अमेरिका सम्बन्ध बढाउँदै डा पौडेल

निक्षेपको ब्याज १२ बाट ६ प्रतिशतमा र कर्जाको १४ बाट १० प्रतिशतमा झरिसक्यो

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी