प्रायः उद्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको एक सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् । विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए । प्राधिकरणले २०८० मंसिरसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको भनेको छ । त्यो प्रिमियम महसुल र त्यसको ब्याज तथा जरिवानाको विषय हो । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, आयोगले नियमित बिलबाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्त राखेको थियो ।

आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले आयोगले ताकेको सर्त तथा स्वीकृति दिएको समय बेवास्ता गर्दै ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई प्रिमियम तिर्न २०७५ चैतमा मात्रै बिल पठायो । जसले गर्दा विवाद बढेको हो ।

उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेका थिए । त्यसैले प्रिमियम महसुल लाग्दैन भन्ने उद्योगीहरूको भनाइ हो । तर, यदि प्राधिकरणले आयोगले तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर तथा ट्रंकको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिएमा कानुनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न हामी तयार छौं । प्राधिकरणमा निवेदन दिएर लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेडेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्क असुल गरिनपर्छ र अनुमति नलिई बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।

ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन के हो ?

बिजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसक्दा २०६२ देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) गर्न सुरु गरेको थियो । सरकारले २०६९मा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालकका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थललगायतका निकायमा डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित बिजुली आपूर्ति दिनुपर्ने नीति लिएको थियो । प्राधिकरणको सब–स्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति लिएकालाई डेडिकेटेडलाइन भनिन्छ ।

२०७२ पुसमा आयोगले सेपरेट फिडरबाट २४ घण्टा निरन्तर तथा निर्वाध बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम थपेर महसुल लिने निर्णय गर्यो । जसलाई डेडिकेटेड लाइन भनियो । एक सब-स्टेशनबाट अर्को सब-स्टेशनसम्म जाने लाइनबाट विभिन्न ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने लाइनलाई ट्रंक लाइन भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० सालमा लोडसेडिङ १८ घण्टासम्म हुन थाल्यो । प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर–व्यापारिक वर्गका ग्राहकबाट नियमित महसुलमा थपेर अतिरिक्त महसुल अर्थात् प्रिमियम शुल्क लिने अवधारणा २०७० मा आएको हो । प्राधिकरणको २०७१ माघ २५ गते बसेको ६९९औं बैठकले प्राधिकरणको प्रणालीबाट निर्वाधरूपमा निरन्तर विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने मापदण्ड बनाई रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बन्यो । उक्त समितिले डेडिकेटेड फिडरमार्फत् २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति दिएमा अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो ।

मिश्र नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नुभन्दा अगाडि लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिने अवधारणा थिएन । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा २४ घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति नहुने फिडरलाइन सेपरेटर फिडरूपमा कायम गरिएको छ । मिश्र नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार २०७२ असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट तर अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम महसुल) लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार प्राधिकरणको अधिकार महसुल लिने हो, तोक्ने होइन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगको २०७२ पुस २९ र माघ १० गते बसेको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते मनोज मिश्रको प्रतिवेदनका आधारमा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकबाट प्रिमियम महसुल लिने गरी गरेको निर्णयलाई स्वीकृति दिएको थियो । डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन आयोगले अनुमति दिएको डेढ महिना नपुग्दै २०७२ फागुन ११ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली दिन नसक्ने र लोडसेडिङको तालिकाअनुसार विद्युत आपूर्ति गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

हाम्रो प्रश्न साधारण छ :

प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्न सक्दैन भनेर भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा बिजुली पाएको प्रमाण माग्नु गलत हो ?

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमति दिनुभन्दा अगाडि प्रिमियम शुल्क लगाउन मिल्दैन भनेर कसरी गलत भयो ?

२०७३ असार १६ गते आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट २०७३ साउन १ गतेदेखि डेडिकेटेड सरह महसुल अर्थात् नियमित प्रिमियम शुल्क लगाउन ससर्त स्वीकृति दिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले महसुल संकलन विद्युत विनियमावली २०७३ बनायो । विनियमावलीमा लोडसेडिङको समयमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सेवा लिन चाहने ग्राहकले निवेदन दिएमा सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरियो ।

तर, प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन नै नदिएको ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई २०७२ साउनदेखिको विद्युत महसुल तिर्न २०७५ चैतमा पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्नेलाई विद्युत चोरी नियन्त्रणअनसार कारबाही विनियमावलीमा व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले कुन कानुनमा टेकेर ग्राहकलाई प्रिमियम ट्रंक लाइनका महसुल तिर्नुपर्ने पत्र पठायो ?

प्राधिकरणले जारी गरेको बिलअनुसार अधिकांश उद्योगहरूले नियमितरूपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिइरहेका छन् । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई २०७३ पुसबाटै र ट्रंक लाइनबाट विद्युत प्रयोग गर्नेलाई २०७३ साल साउन १ गतेबाटै ससर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको थियो । प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म किन प्रिमियम दरमा बिल जारी गरेन ?

अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसअनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिलमात्रै जारी गरियो ?

आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा २०७५ वैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधरमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भयो ?

डेडिकेडेटड लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नभई अतिरिक्त महसुल अर्थात् प्रिमियम शुल्क कुन कानुन अनुसार तिर्नुपर्छ ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ ?

विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो ?

प्राधिकरणले आयोगको नियमन विद्युत अनुमति नलिई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएकै आधारमा प्रिमियम शुल्क लिने गरी  कानुन संशोधन कसरी गर्न सक्छ ?

अख्तियारले के भनेको छ ?

डेडिकेटेड लाइनबाट सेवा लिएका ग्राहकको हकमा विदयत महसुल निर्धारण आयोगको २०७३ पुस २९ गते १०३औं बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिएकाको हकमा आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम लोडसेडिङ आधिकारिक उपयुक्त हुने र अन्त्य भएको घोषणा हुन अघिसम्मको महसुल लिन उपयुक्त हुने भनेको छ ।

हामी महसुल तिर्न तयार छौं

त्यसका लागि आयोगले प्रिमियम महसुल लिन मिल्ने गरी तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर बिजुली दिएको तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले २० घण्टा बिजुली दिएको प्रमाण अर्थात् टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको विवरण दिनुपर्छ ।

बिहीबार प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लगाएको आरोप कानुनले चिन्दैन । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर २०७० मा बिजुली प्रयोग गरेको बताएका थिए । तर, विद्युत चोरी गर्नेलाई उद्योगीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र कानुन विपरीत विद्युत प्रयोग गर्न दिने प्राधिकरणका कर्मचारी कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी आधार छ ।

प्राधिकरणले २०७३ फागुनमा थप ग्राहकलाइ डेडिकेडेट लाइनबाट अनुमति दिन नसक्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको प्रबन्ध निर्देशकले बताएका थिए । तर, सूचनामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली आपूर्ति गर्न नसक्ने भनिएको थियो ।

प्राधिकरणले प्रिमियम महसुलसहित छुट बिल जारी गरेपछि कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा निवेदन नदिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । तर, अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाललगायतका कम्पनीले १ सय प्रतिशत रकम धरौटी राख्दै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालमा लगानी गर्नुस्, सहकार्यका लागि हामी तयार छौं : चन्द्र ढकाल

व्यवसायी ज्योती र मल्होत्राले पनि विदेशी साझेदार खोज्दै, लगानी सम्मेलनमा यी १९ जलविद्युत आयोजना सोकेस

अबको बजेटले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको सन्तुलन कायम गर्छ : मन्त्री भण्डारी

लगानीका लागि यी २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिँदै

तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि, ९ खर्बका परियोजना प्रस्तुत गरिँदै

धनुषाका १७३ साना उद्योग बन्द, दुई हजार मजदुर बेरोजगार