काठमाडौं । २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लिनेदिने विषयमा सरकार र इन्टरनेट व्यवसायीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । व्यवसायीहरु कसरी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनेर भाग्दै छन् भने सरकारले व्यवसायीसँग जसरी पनि असुल गर्ने उपायहरु अपनाएको छ ।

विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी वल्र्डलिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३२ लाख, म्याक्स टेक्नोलोजी १ करोड ९ लाख, भायनेटले २६ करोड ७६ लाख, टेकमाइन्डले २३ करोड ६४ लाख, मर्केन्टाइलले ९ करोड १६ लाख, सुविसु २६ करोड ९७ लाख र क्लासिक टेक २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

उक्त रकम व्यवसायीले नबुझाएपछि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशी मुद्रा सटहीको लागि सिफारिस रोक्का गरिदिएको छ । जसले गर्दा विदेशका ब्याडवीथ प्रदायकहरुलाई भुक्तानी रोकिने र इन्टरनेट नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको सेवा प्रदायकहरुले गुनासो गरेका छन् ।

विवादको चुरो

आर्थिक ऐन २०७५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्कको व्यवस्था गरे । पहिला टेलिफोन तथा मोबाइल नेटवर्कमा मात्रै सीमित भएको सो सेवा शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि गरिएपछि सरकार र सेवा प्रदायकबीचमा विवाद शुरु भएको हो ।

सरकार र सेवा प्रदायकबीचमा विभिन्न चरणमा छलफल पश्चात सरकारले अध्ययन समिति बनाएको र सो समितिले सेवा शुल्कमा मात्रै रोयल्टी लाग्ने र मर्मतमा नलाग्ने भनेर निणर्य गर्यो । सोही निणर्यअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ५० प्रतिशत सम्म मर्मत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था सहित नियमावलीमा संशोधन गरी २०७६ साउन १५ गते दूरसञ्चार (नवौं संसोधन) नियमावली २०७६ प्रकाशित गरिएको थियो । तत्पश्चात इन्टरनेट सेवा प्रदाय कम्पनीहरुले पनि सेवा शुल्क र मर्मत शुल्कको दुईवटा बिल काट्न शुरु गरे ।

तर, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफको रकम नबुझाएको भन्दै महालेखाले आफ्नो ५६ औं र ५७ औं प्रतिवेदनमा बेरुजु औंल्याएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ०७६ जेठ २ गते बेरुजु हटाउन निर्देशन गरेको थियो । सोही अनुसार महालेखाले एउटा प्रतिवेदनमा बेरुजु हटाउने काम गरेको तर, त्यसपछिका प्रतिवेदनमा भने पुनः बेरुजु औंल्याउँने काम गर्यो ।

त्यसपछि नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई लिएर सरकारलाई बुझाउने रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क सेवा प्रदायकले बुझाउन छाडेको र बेरुजु देखिँदै गएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म ८ वटा कम्पनीको झण्डै साढे दुई अर्ब भन्दा बढी बेरुजु पुगेको छ ।

अडान आ-आफ्नै

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले बेरुजुको नाममा सञ्चार मन्त्रालयले वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डवीथ प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुको छाता संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरुले डिसेम्बर अन्तिमसम्म भुक्तानी गर्न भन्दै आफूहरुलाई चेतावनी दिएको बताएका छन् । ‘डिसेम्बर ३१ सम्मपैसा तिर पैसा तिर, नत्र जे पनि हुन सक्छ भनेर धम्कीपूणर् पत्र आएको छ’, अध्यक्ष पराजुलीले भने ।

तर, रोयल्टीको पैसा नतिरेसम्म छुट दिन नसकिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले बताएका छन् । उनले लेखा समितिले दिएको निर्देशन कानून भन्दा माथि नहुने भन्दै सेवा प्रदायकहरुले अनिवार्य रोयल्टी तिर्नुपर्ने बताए ।

‘लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि कानूनभन्दा माथि त हुँदैन होला, कानूनलाई मुख्य मान्नपर्यो भन्ने हिसाबले मन्त्रालयले अहिले बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेकालाई हामीले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरेकै हो’, प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

‘उहाँहरुले धम्की दिने गर्नुभाछ, एउटा संस्थाले चलाउन सकेनौ भनेर ड्रप गर्यो भने अर्को संस्थाले त्यो ग्राहकहरु लिइदिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसो हुँदा धम्की दिने मात्रै हुन् छोड्दैनन् ।’ साथै उनले दायीत्व धेरै भएकाले एकैपटक भुक्तानी गर्न कम्पनीहरुलाई गाह्रो भएमा फरक संरचना बनाएर समय तोक्न पनि सकिने बताए ।

प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच विवाद

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुसँग बक्यौता असुल गर्ने विषयमा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच पनि विवाद देखिएको छ । बक्यौता उठाउने मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रालयको भएको प्राधिकरणले भन्दै आएको छ भने मन्त्रालयले पनि सो काम प्राधिकरणको भएको भन्दै आएको छ । ‘कति बक्यौता हो र उठाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले भनेको छैन, आफ्नै सम्पत्तिको हिसाब मन्त्रालयले राख्दैन’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्री र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बक्यौता उठाउने काम प्राधिकरणको भएको भन्दै आएका छन् ।

विदेशी मुद्रा सटहीको आवश्यक सिफारिस बेरुजु भुक्तानी गरेर मात्रै दिने मन्त्रालयको अडानपछि व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीमार्फत नै समन्वयको शुरुवात गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म समस्याको समाधान गर्नेगरी कुनै नयाँ निर्देशन भने मन्त्रालयलाई आइनसकेको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’

निक्षेपको ब्याज १२ बाट ६ प्रतिशतमा र कर्जाको १४ बाट १० प्रतिशतमा झरिसक्यो

चिनियाँ वैज्ञानिकले बनाए सेलफोन चार्ज गर्न सक्ने पहिरनयोग्य ब्याट्री

निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र