२०८० आश्विन १० गते खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कोष संचालक समितिको अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिवबाट योगदानकर्ताको नाममा सपथ ग्रहण गरेको दुई महिनाकै अवधिमा उपस्थित भएर कोषका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेकोमा गौरव बोध गरिरहेको छु ।

श्रमिकको पारिश्रमिकको १ प्रतिशतका दरले संकलन गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापनको मूल उद्देश्यका साथ २०६७ चैत्र ७ गते स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले स्थापनाको करिब १३ वर्ष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भको ५ वर्षकै अवधिमा आफूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ। स्थापनाको छोटो अवधिमा यो सफलता प्राप्त गर्नुमा सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको प्रतिनिधित्व रहने त्रिपक्षिय संचालक समितिको मार्ग निर्देशन, तिनै पक्षको समान पहल कदमी, अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण र कोषका कर्मचारीहरूको अथक प्रयासको प्रतिफल नै हो ।

सामाजिक सुरक्षा दिवसको छैठौँ संस्करणको रुपमा मनाउन गइरहेको यस अवधिमा विभिन्न आरोह अवरोहका बीच कोषबाट सम्पादित केही मुख्य कार्यहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

कोषले २०७६ श्रावण १ गतेबाट औपचारिक क्षेत्रका लागि, २०७९ चैत्र ८ गतेबाट बैदेशिक रोजगारका लागि र २०८० श्रावण ३१ गतेबाट अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका लागि औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कोरोना जस्तो महामारीको व्यापकता, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र कोष प्रतिको केही नकारात्मक अफवाहका बाबजुद आज सम्म औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ६२ हजार ४ सय ८, वैदेशिक क्षेत्रका ४ लाख ६८ हजार ४ सय ७१ जना र अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका समेत गरी कुल ९ लाख ३० हजार ८ सय ४४ योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध भइसक्नुभएको छ । योगदानकर्ताको योगदान वापत  ४४ अर्व ८६ करोड १४ लाख रुपैयाँ रकम जम्मा भइसकेको छ। २०७६ श्रावण १ गते बाट प्रारम्भ भएको करिब साढे चार वर्षकै अवधिमा आवद्ध योगदानकर्ताको यो सङ्ख्या एवं योगदान रकमलाई कोषले सन्तोषप्रद आँकडाको रुपमा लिएको भएतापनि अझै धेरै रोजगारदाताहरू सुचिकरण नहुनु, सुचिकरण भएका रोजगारदाताहरूले पनि योगदान रकम निरन्तर रुपमा जम्मा नगर्नु र लाखौ श्रमिकहरू अझैपनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुनु कोषको मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको छ।

प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०८० श्रावण ३१ गते अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुभारम्भका अवसरमा फेदिखोला र भिमफेदी गाउँपालिकाले कोषसँग सम्झौता गरेकोमा हालैमात्र बीरगंज महानगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बर्दिबास नगरपालिका, ताराखोला गाउपालिका र मरिन गाउपालिका गरी थप ५ वटा पालिकासँग सम्झौता भइ कुल ७ वटा पालिकाहरू अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको संबैधानीक हक सुनिश्चितका लागि तत्पर रहेका छन् ।

यसैगरी कोषले सम्झौताका लागि सम्पूर्ण पालिकाहरूमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । संघीय सरकारको समेत पहलमा ७५३ वटै पालिकाहरूसँग सम्झौता गरि सम्पूर्ण अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषमा आवद्ध गराउन सकिएमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति हुने कोषले बिश्वास गरेको छ ।

कोषले वैदेशिक क्षेत्रमा योगदान सङ्कलनको निरन्तरताका लागि सचेतना अभिवृद्धि, बैंक तथा रेमिट कम्पनीहरूसँग सहकार्य, प्रविधिगत विकासका साथै बैदेशिक रोजगारिका लागि बिभिन्न बैंकहरू मार्फत आपसी संझौता गरी कर्जा प्रवाहका लागि समेत पहल गरिरहेको छ ।

आजसम्म कोषले सञ्चालन गरेको औषधी उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा १ लाख ४३ हजार २४२ वटा दाबी वापत रु ७६ करोड २५ लाख ५९ हजार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा ३ हजार ६८५ ओटा दाबी वापत  ८ करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४१४ श्रमिकका परिवारलाई ११ करोड ३० हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत ५ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ५० हजार गरी जम्मा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ६८ हजार योगदानकर्ता र निजको परिवारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ ।

कोष मार्फत नेपाल सरकारले कोरोना महाविपत्तिको समयमा दुई पटक गरी रोजगारदाता र श्रमिकले जम्मा गर्नुपर्नुपर्ने ३१ प्रतिशतले ६ महिनाका लागि हुन आउने करिब २ अर्ब ५० करोड रकम नै राहत स्वरुप श्रमिकको खातामा जम्मा गरी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा कोष रहेको कुरा पुनर्पुष्ठी गरिसकेको छ ।

योगदानकर्ता र रोजगारदाताहरूको सुझावहरू सम्बोधन गर्दै कार्यविधिलाई योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगिएको छ । योगदानकर्ताको हितका साथै कोषको दीगोपनाका लागि बिमाङ्कीय मुल्याङ्कन समेतको आधारमा कार्यविधिहरूलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ ।

कोषले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सूचिकरण, रकम संकलन, सुविधा भुक्तानी, र कर्जा प्रवाह लगायतका अधिकांश सुविधा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रदान गर्दै आएको छ। यसबाट योगदानकर्ताहरूले घरमै बसी कोषका सुविधा उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ ।

कोषको स्वीकृत दरबन्दी १२८ रहेकोमा हाल ६० जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहनुभएको छ । दरबन्दीको आधाभन्दा कम कर्मचारीहरूबाट कार्य संपादन भई आएकोमा रिक्त दरबन्धी लोक सेवा आयोग मार्फत पदपूर्तिको चरणमा रहेको छ । तालिम, अन्तरक्रियत तथा अवलोकन भ्रमण लगायतको माध्यमबाट कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको संयुक्त सञ्चालक समितिबाट पारित भै मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको योगदानकर्ताको सन्तति छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम योगदानकर्ताको सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने कार्य कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

नेपालको पन्ध्रौं योजनाले तय गरेको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई दिगो, सर्वव्यापी र पहुँच योग्य बनाई नागरिक हकको कार्यान्वयन गर्ने र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रथम रणनीतिक योजना २०७७-२०८१ कार्यन्वयनमा रहेको छ ।

कोषले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य उपचार सेवालाई ७० वटा स्वास्थ्य संस्थामार्फत अनलाइन रुपमा नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरू थप गर्दै सहज रुपमा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा कोष प्रतिबद्ध छ।

कोषले जीआईजेठको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्था मार्फत दाबी भुक्तानी गर्ने प्रणालीको विकास गरी योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य सुविधा नगद रहित रुममा नै प्रदान गर्ने गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा क्षमता विकास, अन्य प्राविधिक विकासका साथै विमाङ्कीय मूल्याङ्कन समेत गरिसकेको छ ।

सेवाग्राहीको सहजताको लागि कोषको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भवनमा बिस्तार गर्ने कार्यका लागि भाडाको द्वीपक्षीय सम्झौता भई आन्तरिक संरचना तयारका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

कोषका स्थाई कर्मचारीको योगदान कोषमा नै जम्मा भइरहेको सन्दर्भमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत २०८० साल मंसिर महिनादेखि लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने निर्णय भई भईसको छ ।

कोषले चालु आर्थिक वर्षको लागि योगदानकर्ताको योगदान रकममा बार्षिक ७.५ प्रतिशतका दरले व्याज तोकेको छ । यसका अतिरिक्त योगदान रकममा प्रतिफल समेत प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तो प्रतिफल रकम आ.व. २०७८/०७९ मा व्याजका अतिरिक्त योगदान रकमको १.२५ प्रतिशतका दरले सम्बन्धीत खातामा जम्मा गरीएको थियो । यसैगरी योगदानकर्ताहरूलाई कोषले धितोमा आधारित घर र शैक्षिक सापटीको लागि वार्षिक ९.२५ प्रतिशत र विशेष सापटीका लागि बार्षिक ८.६ प्रतिशत व्याज दर कायम गरेको छ । योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत हाल सम्म ९७६४ जना योगदानकर्ताले कुल १ अर्व ७५ करोड ६० लाख सहुलियतपूर्ण व्याज दरमा सापटी उपयोग गरि रहनु भएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३२ र लगानी कार्यविधि, २०७७ को अधीनमा रही कोषले मुद्धति निक्षेप, ऋणपत्र, डिबेन्चर, म्युचुअल फण्ड आदिमा लगानी गरेकोमा जोखिम, तरतला र प्रतिफललाई समेतमध्ये नजरमा राखी कम्पनीको शेयर, जलबिद्युत लगायतका पूर्वाधारको क्षेत्रमा एवं ऐनले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रहरूमा समेत लगानी बिस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।

सूचना प्रविधिको व्यवस्थित प्रयोगका लागि कोषको आइटी पोलिसी समेत सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ ।

कोषका अध्यावधिक विवरणहरू हरेक दिन वेवसाइटमा प्राकाशन हुने गरेको, हालसम्म कुनै बेरुजु नरहेको, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परिक्षण समयमै सम्पन्न भएको, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको, दैनिक हिसाब मिलान स्वचालित प्रणाली बाट नै हुने गरेको, मन्त्रालय र अन्य निकायमा नियमित रुपमा रिपोर्टिङ गर्ने गरिएको, समिति र उच्च व्यवस्थापनका बिचमा कार्य सम्पादन सम्झौता भई त्रैमासिक प्रगति विवरण पेश गर्ने गरिएको छ । पारदर्शीता एवं संस्थागत सुशासनमा कोष सधै अगाडी नै रहने गरेको यस सम्मानित समारोह समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

संस्थागत सुशासनको पालना आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको असल कार्यान्वयन तथा योगदानकर्ता एवं रोजगारदाता मैत्री सेवाप्रवाह गर्दै अगाडि बढ्नेमा कोष प्रतिबद्ध रहेको छ । यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा सदाझैँ सबै पक्षबाट आवश्यक मार्गदर्शन सुझाव, सल्लाह एवं सहयोग अपरिहार्य छ । सबै सरोकारवाला पक्षबाट आगामी दिनहरूमा समेत यथोचित सहयोग तथा मार्गदर्शनको अपेक्षा गरेका छौं ।

कोषले वर्तमानमा गरिरहेका उल्लेखित कामका अतिरिक्त भविष्यमामा निम्न बमोजिमका कार्यहरू सम्पादन गर्ने योजना रहेको छ ।

कोषमा केन्द्रीय कार्यालयको अतिरिक्त बिराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय र बुटवल, नेपालगञ्ज र पोखरामा सम्पर्क कार्यालय रहेको अवस्थामा कोषको कार्यक्षेत्रको व्यापक बिस्तार, योगदानकर्ताको घनत्व, औद्योगीक क्षेत्र र भौगोलिक स्थितिलाई समेत मनन गर्दै अन्य स्थानहरूमा कार्यालय स्थापना गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यकता अनुसारको संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको विषय आम सरोकारवालालाई कम जानकारी रहेको एवं यस बारेमा समाजमा केही भ्रमहरू भएकोले विशेष कार्यक्रम गरी यस सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कोषको योजना रहेको छ ।

पहिलो रणनीतिक योजना २०७७-२०८१ को समिक्षा तथा दोश्रो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको लेखा प्रणाली अनुरूप कोषको लेखा राख्ने व्यवस्था गर्नुका साथै प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिरने छ । सूचना प्रविधि लेखा परिक्षण गरी जोखिम न्यूनिकरण गरिने छ ।

कोषले सञ्चालनको छोटो अवधिमा नै नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत बिभिन्न कार्यहरू गरेको भए तापनि आगामी दिनमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन गर्नका साथै कार्यक्षेत्रको बिस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा निम्न बमोजिमको कार्य गर्न उपयुक्त हुने कुरा प्रस्ताव गर्दछु ।

सम्पूर्ण नागरिकले वृद्ध अवस्थामा निवृत्तभरण पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नुका साथै राज्यको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भारलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि सम्पूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था  गरिने छ । संघीय सरकारको पूर्वघोषणा बमोजिम सार्वजनिक सेवाका अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने गरिनेछ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई महत्वका साथ लिँदै आय कर विनियमावलीको संशोधनमार्फत विगतमा रु ३ लाखमात्र रहेको कर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्रतिवर्ष कोषमा जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो को सिमा विस्तार गरी अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकममा नै कर छुट गराउन सकेमा कानून बमोजिम हुनुपर्ने अनिवार्य आवद्धताका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ ।

श्रम ऐन लागू हुने औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गराउने गरी दर्ता नवीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका विषय सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको आधारमा मात्र कार्यान्वयन हुने गरी संघीय सरकारले आवश्यक परिपत्र तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षामा आवद्धतालाई धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, दुर सञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, बिद्युत नियमन आयोग, समाज कल्याण परिषद लगायतका सम्पूर्ण नियामक निकायहरूको नियामकीय दायरा भित्र राखी श्रम ऐनको कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताका लागि अनुगमन गर्ने व्यवस्था  हुन जरूरी छ ।

केही वर्षअघिको संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुरूप निजी क्षेत्रमा सञ्चालित बिभिन्न अवकाश कोषहरूलाई बिस्तारै बन्द गर्दै लैजानु पर्नेछ । कृषक पेन्सन योजनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनौपचारिक क्षेत्रको कार्यविधि अन्तरगत रही संघीय सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समेतको सह योगदानमा सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

संघीय सरकारले सबै स्थानीय सरकारलाई अनौपचारिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्नका लागि पत्राचार तथा निर्देशन दिइने छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सेवा प्रवाहका लागि सम्झौता गर्न परिपत्र गराइ स्वास्थ्य संस्थाको संजाल विस्तार गर्नुपर्नेछ ।

श्रम कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा कर कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, स्थानीय सरकार र अन्य सरकारी निकायसँग कोषको सूचना प्रणालीको अन्तर आवद्धता विकास गरी श्रम कानुन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कानुनको कार्यान्वयन हुन सक्नेछ । विभिन्न कार्यक्रम मार्फत रोजगारदाताहरूलाई कोषमा आवद्धता केवल कानूनको पालना मात्र नभएर श्रमिकको मनोबल उच्च राख्ने, असल औद्योगीक सम्बन्ध कायम राख्ने, श्रमिकको जीवनमा कुनै आकस्मिकता आएमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान हुनका साथै अवकाश भुक्तानीको समयमै व्यवस्थापन भइ अन्ततोगत्वा उत्पादकत्व बढ्ने विषय जानकारी गराइ कोषमा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ । उल्लेखित योजनाहरू सरकार रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त पहल र सहकार्यमा मात्र गर्न सम्भव भएकोले विगत वर्षहरूमा झै आगामी दिनमा समेत सबैको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु।

(सासु कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा बोलेका मन्तब्यको सम्पादित अंश)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गुणस्तर प्रमाणविना ३८०० प्रकारका वस्तु आयात, १३५ नेपाली उत्पादनमा गैंडा छाप

१० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मुद्दामा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब

स्टक मार्केट जस्तै घरजग्गाको कारोबार हुने प्रणाली चाहियो

नेपालको लोकतान्त्रिकरणको प्रवर्द्धनमा जापानको सहयोग छ

मानवीय जीवनशैलीमा मेसिनको प्रभाव

नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन र अभ्यास