काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चार महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबर छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३.७५, पुँजीगततर्फ ९.९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७.७२ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबर विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ ।

पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २अर्ब ७ करोड ४४ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ ।

सामान्यतया वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सुरुवाती चार महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा पूँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा झन्डै दोब्बर बराबर खर्च भएको देखिएको छ । अर्थात् नेपालले पुँजी निर्माणमा गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गरिरहेको खर्चको अंश बढी छ ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २०.०८ प्रतशित बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबराबर राजस्व उठाएको छ । जसमा कर राजस्व २ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड २२ लाख र गैरकर राजस्व २२ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबर छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत अनुदान लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुदूरपश्चिममा ल्याइयो ३१ अर्ब बढीको बजेट

लुम्बिनी सरकारले ल्यायो ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९६ करोड

कोशी प्रदेश सरकारले ल्यायो ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट

कर्णाली प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड

उखु किसानले पाए १ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी