पुँजीगतभन्दा चालू खर्च दोब्बर, चार महिनामा २० प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च

  २०८० मंसिर २ गते १३:०२     विकासन्युज

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चार महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबर छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३.७५, पुँजीगततर्फ ९.९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७.७२ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबर विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ ।

पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २अर्ब ७ करोड ४४ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ ।

सामान्यतया वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सुरुवाती चार महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा पूँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा झन्डै दोब्बर बराबर खर्च भएको देखिएको छ । अर्थात् नेपालले पुँजी निर्माणमा गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गरिरहेको खर्चको अंश बढी छ ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २०.०८ प्रतशित बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबराबर राजस्व उठाएको छ । जसमा कर राजस्व २ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड २२ लाख र गैरकर राजस्व २२ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबर छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत अनुदान लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.