काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा एवं सिटिइभिटीको सम्बन्धन र गुणस्तर लगायतका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनको लागि गठित उपसमितिको समयावधि कार्तिक २० गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिको आजको बैठकले संसदीय समितिहरुको प्रयोजनार्थ संघीय संसद सचिवालयवाट प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित रकमका सम्बन्धमा समितिका सदस्यहरुलाई अवगत समेत गराएको छ । त्यस्तै समितिले आवश्यकता ठहर गरेको विषयमा समस्या समाधान एवं गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषय क्षेत्रगत उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए ।

उनले समितिले एम.वि.वि.एस अध्ययनरत एवं आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको मौका परीक्षा र शुल्क फिर्ता सम्बन्धी विषयका सवालमा सरोकारवाला निकायहरुसंग थप छलफल गर्ने, यस सम्बन्धमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मा.विद्या भट्टराई र मा. ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलाई उक्त मागको औचित्यता र अध्ययन सम्बन्धमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताए । समितिले समितिको वार्षिक एवं आवधिक कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै इजरायलमा हमासको आक्रमणबाट मृत्युवरण गरेका विद्यार्थीहरुको दिवङ्गत आत्माको चीरशान्ति र शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना दिनुका साथै हमासको आक्रमणबाट पीडित विद्यार्थीहरु एवं नेपालीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभुति र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समिति सभापति जोशीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा एवं सिटिइभिटीको सम्बन्धन र गुणस्तर लगायतका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनको लागि गठित उपसमितिको समयावधि प्राविधिक कारणले मिति २०८०,०७, २० सम्म कायम गर्ने निर्णय गरियो । संसदीय समितिहरुको प्रयोजनार्थ संघीय संसद सचिवालयवाट प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित रकमका सम्बन्धमा समितिका माननीयहरुलाई अवगत गराइयो । समितिले आवश्यकता ठहर गरेको विषयमा समस्या समाधान एवम् गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषय क्षेत्रगत उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो ।’

‘एम.वि.वि.एस अध्ययनरत एवम् आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको मौका परीक्षा र शुल्क फिर्ता सम्बन्धी विषयका सवालमा सरोकारवाला निकायहरुसंग थप छलफल गर्ने । यस सम्बन्धमा मा. सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मा.विद्या भट्टराई र मा. ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलाई उक्त मागको औचित्यता र अध्ययन सम्बन्धमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो । समितिको वार्षिक एवम् आवधिक कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरियो । बझाङ जिल्लामा भर्खरै गएको भूकम्पको कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनःनिर्माणको लागि सरकारलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरियो’, उनले भने ।

समितिले बझाङ जिल्लामा हालै गएको भूकम्पको कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनःनिर्माणको लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलन : मुलुकको समृद्धिमा राजनीतिक ऐक्यबद्धताको सन्देश

निगमको जहाज इजरायलमा मर्मत गरेर ल्याइयो

४ कम्पनीको १ करोड बढीको संस्थापक सेयर कारोबार

सबै नागरिकलाई कोषको पेन्सन योजनामा समेट्ने तयारी

मर्स्याङ्दी-काठमाडौं र मातातीर्थ २२० केभी सबस्टेसनको उद्घाटन (फोटोफिचर)

नवनियुक्त शिक्षकको दुःखेसो : आयोग पास गरेर पनि पढाउने विद्यालय पाएनौँ