स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाऔं : मेयर बस्नेतको विचार

२०८० असोज १६ गते १३:०५ बसन्त कुमार बस्नेत

स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार हो । स्थानीय सरकारप्रति जनताको आशा भरोसा धेरै हुन्छ । तर, स्रोत, साधन र बजेटका हिसाबले स्थानीय तह निकै कमजोर छन् । यद्यपि, थोरै बजेटको भरपुर सदुपयोग गरी स्थानीय तहले सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मारेका छन् । सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने तल्लो निकाय स्थानीय सरकार हो । तर, बजेट समयमा नपाउँदा स्थानीय तह समस्यामा परेका छन् । राजनीतिक अस्थीरताका कारण पनि स्थानीय तह मारमा परिरहेका छन् ।

ग्रामीण भेगको तल्लो तहसम्म बसेका सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायसँग जोडिएर पालिकाले उनीहरूले पनि पाउनु पर्ने सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्छ भनेर लागिपरेका छन् । निम्न वर्गका नागरिकले पनि गुणस्तर शिक्षा, सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने विषयमा जोड दिँदै आज स्थानीय तहले एकपछि अर्को काममा सफलताका साथ गरिरहेका छन् । तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी कामको दायित्व पनि स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय तहलाई अधिकारको हिसाबले सम्पन्न बनाइएको छ । तर, अब स्थानीय तहलाई आर्थिक र सामाजिक रूपले पनि सक्षम बनाउन आवश्यक छ ।

स्थानीय तहले योजनाबद्ध रुपमा योजना बनाई अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । हामीले पनि स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्दै विकासको गतिलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । अब स्थानीय तहमा विज्ञहरूको पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । संघ र प्रदेश सरकारले सर्त राखेर बजेट पठाउँछन् । हामीले नागरीकबाट छनोट गरी कार्यपालिका र नगरसभाले पास गरी पठाएको योजनाहरू त्यो बजेटले भ्याउँदैन । संघीय र प्रदेश सरकारले यहाँको आवश्यकता नै पहिचान नगरी बजेट छुट्याइ रहेका छन् ।

पालिका भित्रका आवश्यकता जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरुलाई थाहा छ । तर, माथिल्ला निकायमा बस्नेलाई यहाँको आवश्यकता थाहा नभएरै बजेट र आयोजना पठाउँछन् । त्यसैले योजना र आवश्यकताको अध्ययन गर्दै संघ र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ । योजना बेगरका आयोजना माननीयहरूले ८/१० लाख रुपैयाँका आयोजना हालिदिने परिपाटीले गर्दा संघीयतालाई कार्यान्वयन गाह्रो भएको देखिन्छ । संघ र प्रदेशले अन्तिम अवस्थामा पैसा बाँकी रह्यो भने पठाई दिन्छन् । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असारको १५ गते पनि पैसा पठाइदिने परिपाटी अझैं छ ।

त्यो पैसा स्थानीय तहले १५ दिनमा कहाँ खर्च गर्ने ? पैसा खर्च गर्ने पनि विधि पद्धति हुन्छ । अनावश्यक ठाउँमा लगानी गर्यो भने उल्टै अख्तियारले समात्छ । त्यसैले समयमै पैसा दिने परिपाटिको विकास भयो स्थानीय तहले राम्रो काम गर्नमा पछि पर्दैनन् । सम्बन्धित निकायहरूसँग यस विषयमा छलफल गरिरहेका हुन्छौं । तर, सुनुवाइ हुँदैन । प्रत्यके पालिकाले गुरु योजना बनाउन पनि आवश्यक छ ।

नेता र ठूला व्यापारी सबै काठमाडौं बस्ने, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, ठूला विद्यालय सबै उतै हुने, शिक्षा मन्त्रीको आफ्नै विद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रीको आफ्नै अस्पताल हुने अनि तल्लो निकायलाई हेर्न नचाहेपछि कसरी हुन्छ विकास ?

हचुवाको भरमा भाषण गरेर संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म स्थानीय तहलाई जनताले घेरेका हुन्छन् । यो भएन त्यो भएन भन्ने जनताको गुनासो पोख्ने ठाउँमा पनि स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहलाई हरेक विषयमा सक्षम बनाउनु पर्छ । देशको विकास स्थानीय तहबाटै सम्भव छ । पछिल्लो समय युवा देशबाट विदेसिने क्रम जारी छ । स्थानीय सरकार गाउँमै युवाको लागि पर्याप्त अवसरहरूको सिर्जनामा लागेका छन् । तथापि अहिले गाउँमा युवा बस्न मान्दैनन् । यसबाट सरकार लगायतका सरकारी निकायहरू चुकिरहेका छन् ।

स्थानीय तहसँग युवालाई विदेशिनबाट रोक्न सक्ने आधार छैन । सीपमूलक तालिम, युवा उद्यमी रोजगारीका विषय अगाडि रहेका छौं । हामीले त्रियुगा नगरपालिकाभित्र करको दायरालाई कसरी फराकिलो बनाउने र आन्तरिक स्रोत कसरी वृद्धि गर्ने भनेर पनि लागिरहेका छौं । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी पठन पाठन सञ्चालन गरेका छौं । गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छेहरूको लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरी ५० वटा घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्दैछौं । हामी चाँडै ८०/९० वटा घर निर्माण गर्ने अभियानमा छौं । कृषिलाई व्यवसायिकरण गरी कृषिमा आधारित रोजगार सिर्जनामा लागिरहेका छौं । आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारमा पालिकालाई कसरी सम्वृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं । विज्ञ साथीहरूको परामर्शसहित त्रियुगा रिङ रोडको अवधारण अघि बढाएका छौं ।

(त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बस्नेतसँग कुराकानीमा आधारित )

स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाऔं : मेयर बस्नेतको विचार