२०८० असोज ४ गते १५:३८ असिम राई
स्थानीय तहसँग जनताको आशा र भरोसा धेरै हुन्छ । संविधानले पनि स्थानीय तहलाई ‘सर्भिस डेलिभरी’ केन्द्रको रूपमा राखेको छ । तर, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने स्रोत भने स्थानीय तहसँग थोरै हुन्छ । गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट करिब ५२/५३ करोड रुपैयाँको हुन्छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च र विकास खर्च भने एकदमै न्यून हुन्छ । किनभने सोही रकबाट शिक्षकलाई वार्षिक १४/१५ करोड रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा करारका कर्मचारीहरूलाई पनि तलब दिनै पर्यो ।
त्यसबाहेक सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । अनेक पक्षबाट हेर्दा विकास खर्च कम हुन पुग्छ । तथापि स्थानीय तहले विकास निर्माणको काममा ठूलो फड्को मारेका छन् । हामीले बिहान बेलुका जनतासँग जोडिएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीलाई गाउँमा के चाहिन्छ, यहाँको आवश्यकता के छ भन्ने विषयको जानकारी स्पष्ट हुन्छ । तर, यहाँ विकासका निमित्त के चाहिन्छ भन्ने कुरा सिंहदरबारमा बसेका नीति निर्माण गर्ने सचिवहरूलाई थाहा हुँदैन ।
स्थानीय तहको विकास संघीय सरकारले गर्नुपर्यो । गाउँको विकास पालिकाले गर्छन् । हामीले राखेका कार्यक्रमले मात्र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने सम्भावना छैन । यदि स्थानीय तहप्रति वितृष्णा बढ्यो भने व्यवस्था प्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ । सरकारले ठूला–ठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू मात्र अगाडि बढाउनु पर्छ, स्थानीय तहलाई स्रोत र साधन दिने त्यसको कार्यान्वयन पनि यही गरी काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । र, महत्वपूर्ण कार्यक्रम सबै स्थानीय तहलाई गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।
स्थानीय तह आफै सबल नहुँदासम्म संघीय र प्रदेश सरकार ब्याकअपको रूपमा हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइ सशर्त अनुदान बढाउने परिपाटीको विकास भएको छ । त्यसले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता, जनताको चाहना अनुसारको बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । यसो हुनाले वास्तवमा संघीयताकै औचित्य माथि प्रश्न गर्ने परिस्थिति बनाएको छ । माथिबाट तोकेर आउने बजेटले गर्दा स्थानीय तहलाई गाह्रो भएको छ ।
स्थानीय तहले पनि संविधानले दिएको अधिकार परिचालन गर्नको लागि आफैले प्रयत्न गर्नु पर्यो । ती विषयमा थाहा छैन भने विज्ञहरूसँग छलफल गरी काम सुरु गर्नुपर्यो । कर तिर्नु राम्रो कुरा हैन भन्ने बुझाइ जनतामा छ । हामी करको कुरा गर्छौं, अनि उहाँहरू स्थानीय तहले लुट्न समेत लुट्यो भन्ने कुरामा गर्नु हुन्छ । विदेशमा कर तिर्नु गौरवको रुपमा लिइन्छ । त्यहाँ कर तिर्ने मान्छेलाई दिने सम्मान पनि छुट्टै हुन्छ । त्यसैले अब स्थानीय तहले करको दर बढाउन नसके पनि दायरा बढाएर काम गर्न सक्नु पर्छ ।
हामीले पनि पालिकाको आन्तरिकआम्दानी बढाउने कोसिस गरिरहेका छौं । कर तिर्ने समाज छैन । म पालिकामा निर्वाचित भएर आउँदा भूमि कर रोपनीको २ रुपैयाँ थियो । हामीले त्यसलाई बढाएर प्रतिरोपनी १० रुपैयाँ बनायौं । उक्त रकमा भूमि कर बनाउँदा निकै आलोचना पनि भयो । तर, हामीले उहाँहरूले तिरेको रकम तपाईंहरुको सेवा सुविधाका निमित्त लगानी गर्ने हो भनेर कन्भिन्स गर्र्यौं । हामीले पाएका अधिकारहरूलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । गाउँपालिकाको राजश्वमा थोरै प्रतिशतमा भए पनि प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ ।
आन्तरिक आम्दानी नबढाउने हो भने र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट सहयोग पनि भएन भने स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न मुस्किल हुन्छ । त्यसैले पनि पालिका आत्मनिर्भर हुन जरुरी देखिन्छ । स्थानीय तह परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर हुनपर्छ । स्थानीय तहलाई स्थापित गर्न संघीय सरकारले अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । कर उठाउने भनेको स्थानीय तहमा हो । रोयल्टी बाँडफाँटमा पनि स्थानीय तहलाई कम दिने संघले बढी लिने परिस्थिति छ । हामीले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने पहिला यससँग सम्बन्धित संस्था तथा सरकार नै बढी जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।
संसारको संघियता हेर्ने हो भने निकै वर्षपछि मात्र परिपक्व भएको देखिन्छ । स्थानीय तह गठन भएको ६ वर्ष भयो । नियमित रूपमा यसले गति लिई रहेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी तथा यहाँ पठाइने कर्मचारीहरूको सक्षमताको विषय पनि हुन्छ । धेरै जनप्रतिनिधिहरू पढे लेखेको हुनुहुन्न । त्यसैले स्थानीय तहमा पढाउने कर्मचारीमा विशेष गरी राजश्व र करमा दक्ष कर्मचारी पठाउनु पर्छ । संघीयता महँगो भयो, स्थानीय तह महँगो भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छ । स्थानीय तहबाट जति कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ, त्यति यो ठाउँबाट गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठन सक्छ ।
आफ्नो प्रशासनिक खर्चलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । हामी व्यक्तिगत कार्यक्रम गर्दैनौं । यहाँ कार्यक्रम गर्यो भने विदेशबाट आयात भएर आएको खादाको प्रयोग नगर्ने भनेका छौं । सरकारको स्रोतलाई अधिकतम उपयुक्त ठाउँबाट परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आवश्यक काममा पैसा खर्च गरिरहेका छौं । हिजो थाहा नपाएर गरेका गल्तीहरू पनि सुधार्दै गइरहेका छौं । पालिकालाई आर्थिक रूपमा पनि अब्बल बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं । हाम्रो दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने पालिका हो । आज काठमाडौं तथा विराटनगरमा पाउने एक बोरा चामल वा सिमेन्ट दोब्बर मूल्य भएर यहाँ आइपुग्छ । त्यसैले पनि खर्च बढी हुन्छ । दुर्गम स्थानमा भएका स्थानीय तहलाई बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषय चुनौती नै हो ।
सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, पर्यटन, विद्युत् र खानेपानीलाई प्राथमिकतमा राखेर बजेट विनियोजन भएको छ । देखिने गरी गरिएको कामले गाउँपालिकामा विकासको झल्को दिन थालेको छ । पालिकाले नै ५० बेडको अस्पताल बनाएर सञ्चालनमा आएको छ । गाउँमै इन्जिनियरिङ पढाइरहेका छौं । प्राविधिक शिक्षामा गाउँपालिको ध्यान केन्द्रित छ । सिचाइँका ठूला ठूला आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अबौं रुपैयाँको लगानीमा सडक कालोपत्रे हुने काम भइरहेको छ । पालिकामा विकासको कामले छलाङ मारेको छ । तथापि पर्याप्त भने छैन । जनताका अपेक्षा भने धेरै छन् । यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जानेछौं ।
(थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
