सहकारीमा समस्या देखिएको भनेको लामै समय भयो । बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । लामो समय बचतकर्ताहरु बचत फिर्ताका लागि सडक संघर्षमा पनि लागे । सञ्चालकहरु पक्राउ पर्ने डरले लुकेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । सरकारले एकपछि अर्को सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर बचत फिर्ता गर्न ताकेता गरिरहेको छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि भन्दै सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल पनि बनाएको छ । सोही कार्यदलको सदस्य तथा भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीसँग वर्तमान सहकारीको अवस्था, यो क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमहरु र आगामी रणनीतिका विषयमा विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र समुन्द्रा घिमिरेले कुराकानी गरेका छन् ।

हामीले लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या आयो भनिरहेका छौं, बचतकर्ता, सञ्चालक र सरकार यसै पछाडि दौडिरहेका छन् । तर, अहिलेको यकिन समस्या पहिचान नभएको जस्तो देखिन्छ । सहकारीको वर्तमान समस्या के हो ?

सहकारी सञ्चालनका आफ्नै मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तहरु छन् । अहिले जति सञ्चालित सहकारीहरु छन् ती सहकारी कतिले सहकारीको सिद्धान्त कार्यान्वयन तथा लागू गरिरहेका छन् । जुन सहकारीले ती ती मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरु कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, ती सहकारीमा समस्या छैन । जसले सिद्धान्त बाहिर रहेर काम गरे । कानुनले तोकेको भन्दा बाहिरि रहेर काम गरेर कानुनले निषेध नै गरेको घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरे ती सहकारी समस्यामा छन् । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको मन्दी देखियो । अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर घरजग्गा क्षेत्रमा पर्यो । घरजग्गा क्षेत्रमा असर परेपछि ती सहकारी जसले घरजग्गामा लगानी गरेका थिए, ती समस्यामा परे । बचतकर्ताले भनेको बेला बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । अहिले समस्यामा भनेको तरलताको समस्या हो । सहकारीका सञ्चालकहरु अनुशासनमा बसेनन् । आफ्नो भूमीमा र जिम्मेवारी बुझेनन् । संस्थालाई सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो । सामुहिकताको अभ्यास गर्नु पर्ने सहकारीमा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको कारणले यो समस्या देखिएको हो । तर, सबै सहकारीमा यस्तो समस्या छैन । सदस्य केन्द्रित भएको सहकारीमा यो समस्या छैन ।

अधिकांश सहकारीले घरजग्गामा लगानी गर्दा समस्या सिर्जना भयो भन्नुभयो । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आफू मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र निगरानी गर्छ, सजग तथा कारवाही गर्छ, सहकारी क्षेत्रमा पनि नियमन गर्ने सहकारी विभाग छ, सहकारीले यसरी कानुन विपरित घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गर्दा विभागले सचेत किन गराउन सकेन ? किन मौन बस्यो ?

सहकारी क्षेत्र साह्रै विस्तृत रुपमा सञ्चालित छ । अहिले पनि करिब ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी क्रियाशील छन् । हामी संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, विकास प्रवद्र्धनका कुराहरु तहगत सरकारहरुमा विभाजित भए । अहिले ७५३ वटा स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघ गरेर ७६१ वटा सरकारहरु सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन, अनुगमन र नियमनमा क्रियाशील छन् । अहिले कार्यक्षेत्रगत रुपमा कसले हेर्र्न । दोस्रो कुरा, पहिले संघमा सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु थिए, अब अहिले सबै सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु खारेज भए । केन्द्रमा सहकारी विभाग मात्रै छ । यो विभागसँग सीमित स्रोत साधन, थोरै जनशक्तिले पूर्व मेचीदेखी पश्चीम कालीसम्मको (अहिले भएका ७५३ वटा स्थानीय तह र ७ प्रदेशमा विभाजित कार्यक्षेत्रमा) संघले गर्नसक्ने क्षेत्र के हो, त्यसका दक्ष जनशक्तिकोे अवस्था केछ भन्ने कुरामा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

अहिले हामीसँग वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्नसक्ने जनशक्ति विभागमा छैन । जसले सहकारी भित्र छिरेर सहकारीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्न सक्दैन । हामीले अहिले उदाहरुण लिनसक्छौँ, नेपाल राष्ट्र बैंक, जो ‘डेडिकेटेड विन्स’ छ, उसले स्पेशलाइज्ड एरियामा काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ती खटाएर मुलुकभर वित्तीय क्षेत्रको कारोबारको अनुगमन तथा नियमन गरिरहेको छ, र पनि आर्थिक क्षेत्रमा समस्याहरु सुल्झिएको अवस्था छैन भने ७५३ स्थानीय तहमा सहकारी शाखा हेर्ने कर्मचारीहरु कति दक्ष होलान, त्यसपछि प्रदेशले कति अनुगमन गर्न सकेको छ ।

अहिले केन्द्रले १२५ वटा मात्रै सहकारीको अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहले हेर्ने सहकारीको समस्या पनि केन्द्रमा आइपुगेको छ, त्यसले गर्दा नियमन क्षमता कमजोर देखिन गएको हो । संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्दा संघीय प्रणाली बमोजिम विभाजित हुँदै गर्दा हामीले त्यसलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति, आवश्यक साधन स्रोत र उपकरण हामीले प्रवद्र्धन गर्न सकिरहेका अवस्था छैनौं । यो अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा हो । संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा हामीले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय कारोबार सम्बन्धी नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति तथा बजेटमा पनि सेकेण्ड टायर इन्सिच्युट (एसटीआई ) को विषय आएको छ । २०७० सालदेखिका आयोग, समिति तथा कार्यदलहरुले पनि दोस्रो तहको नियामक चाहिने भनिरहेको छ । त्यसको अर्थ भनेको साधन, स्रोत तथा विज्ञता अनुसारको संयन्त्र हुनुपर्याे हो । अहिले विभाग प्रशासनिक तहका कर्मचारीको भरमा सञ्चालित छ, प्रशासनिक तह सामान्यतया जेनरिक नै हुन्छ, त्यसले वित्तीय विश्लेषण गर्ने, बैंकिङ फाइनान्सको जानकारी लिन ऐच्छिक रुपमा होला तर म्यानेटोरी छैन । अनि उसले गएर कसरी सहकारीको कारोबारको नियमन गर्न सक्छ ? अनि फेरी हाम्रो सरुवा पोलिसी नै छ । २ वर्षसम्म सहकारीका बारेमा राम्रोसँग बुझेकै हुँदैन, बल्ल अलिकति बुझ्न थालेको हुन्छ, अनि सरुवा हुन्छ, अर्काे आइहाल्छ । त्यसकारण यी विविध कारणले गर्दा हाम्रो नियमन क्षमता केही न केही कमजोर भएको हो, यसो भन्दैमा फेरि छाडा हुनुपर्छ भन्ने होइन । सहकारीको सिद्धान्त भनेकै स्वच्छ नियमन, स्वनियन्त्रण र सदस्यताको लोकतान्कि नियन्त्रण हुन्छ । हो, त्यो सिद्धान्तको मात्र पालना गरेको भए पनि अहिलेको समस्या आउँदैनथ्यो, त्यहा निर ग्याप जस्तो लाग्छ ।

सहकारी विभागले नियमन गर्न सक्दैन, ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंक मातहत राख्नुपर्छ भनेर बेला बखत चर्चा पनि हुने गर्छ, तपाईंलाई यो आवश्यक लाग्छ कि लाग्दैन ?

जनताको ठूलो संख्याको बचत सहकारीमा केन्द्रीत भएको हुनाले त्यसको सुरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसको सञ्चालन कसरी भैरहेको छ, नियम संगत भएको छ कि छैन, नियम संगत भएको छैन भने नियममा ल्याउन के गर्नुपर्छ, उपकरण सहित सबै प्रविधिसहित अनुगमनमा गइयो र त्यसलाई प्राप्त प्रतिवेदनलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त्यसलाइ राइट ट्रयाकिङ (;सहि मार्ग)  गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले विज्ञ सहितको एसटीआईको परिकल्पना आवश्यक छ । विज्ञता  विना अनुगमन गर्न सकिँदैन, गलत गरेको भए गलत भयो भन्न त सक्नुपर्छ नि । त्यसका लागि पनि यो आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मा दिने वा नदिने भन्ने विषय मैले भनेर हुने कुरा होइन ।

सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि गठन गरिएको कार्यदलले कस्तो काम गरिरहेको छ, त्यो कार्यदलले वर्तमान समस्या समाधानका लागि ठोस रायहरु दिन सक्छ ?

कार्यदलको प्रभावकारीता भन्दा पनि प्राप्त आदेश अनुसार काम गरिरहेको छ । यसको अवधि सकिन लागिसकेको छ, सम्भवत यसले अन्तिम प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई केही दिनमै बुझाउँछ । कार्यादलको सदस्य म पनि भएको हिसाबले हामीले धेरै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छौं । भर्चुअल माध्यमबाट पनि सहकारीसँग जोडिएका १ हजारभन्दा बढी मासिनसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थियौं । यस्तै, विभिन्न सरोकारबाला समूह, विज्ञहरुसँग छलफल गरेका छौं । त्यसको आधारमा हामीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब छ्टिटै हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्छौं ।

प्रतिवेदनमा ऐन र नियमावलीमा केही प्रावधानहरु छन्, जसले अहिलेको नियमनलाई त्यति प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । जस्तो, सहकारी रजिष्ट्रार केन्द्रमा छ, कुनै पालिकामा दर्ता भएको सहकारीमा समस्या आयो भने जनताचाहिँ सहकारी रजिष्ट्रारमा आउँछन्, तर त्यसलाई कारवाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । त्यसकारण हाम्रो बुझाइ, अहिले सुरुमा ३२ हजार सहकारी धेरै भयो, हाम्रो आवश्यकता के हो । ऐन तथा कानुनले के भन्छ भने प्रति २ हजारमा एउटा सहकारी भन्छ । अहिले एउटै सहकारीले धेरै स्थानमा शाखा खोलेर बचत संकलन गरिरहेको छ । सहकारीको सिद्धान्त भनेको त्यो होइन । आफ्नो सीमित ठाउँको, सीमित सदस्यहरुको हित केन्द्रीत गर्ने हो । हामीले विभिन्न ठाउँमा अन्तक्र्रिया गर्दा स्थानीय मात्र रहेको सहकारीमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन । बचत मात्रै संकलन गर्न शाखा विस्तार गर्दै हिड्ने सहकारीले रकम लुटेर हिँडेका छन् । त्यसमा समस्या आयो । स्थानीय केन्द्रीत भएको भए त्यहाँ पनि समस्या आउने थिएन ।

त्यसकारण सदस्यले सदस्य चिन्नुपर्याे, सदस्यले सञ्चालक चिन्नुपर्याे, सञ्चालक सदस्य र सल्लाहकार एक आपसमा परिचित हुनुर्याे । अहिले केही सहकारीका सञ्चालक हामीकहाँ आएर खै मलाइ त थाहा छैन, कसले बनाइदियो भन्ने गरेका छन् । सहकारीको सिद्धान्त त्यो हो र ? आफूहरु मध्येबाट सञ्चालक, व्यवस्थापक चयन गर्ने हो, लेखा सुपरिवेक्षण चयन गर्ने हो, उहाँहरुले आफ्नो जिम्मेवारी थाहा पाउनु पर्याे । सदस्यहरुले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य थाहा पाउनु पर्याे, साधारणसभामा गएर नेतृत्वको कुरा गर्नु पर्याे, आफ्नो बचत रकम सही ठाउँमा परिचालन भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्याे, नियन्त्रण गर्नुपर्याे । एकैपटक बचत रकम दिएन भनेर गुनासो गर्दा यो समस्या आयो ।

यो समाधान गर्नलाई केही ऐन तथा नियमहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भने सहकारी शिक्षा प्रवद्र्धन र विकास जरुरी छ, किनभने सदस्यले म सहकारीको सदस्य हुँ भन्दैमा भएन । सहकारीको सदस्य हुँदा उसको जिम्मेवारी के हो ? के के जानकारी लिनुपर्छ, जिम्मेवारी लिएपछि पछि खै मलाइ थाहा छैन भनेर उम्किन पाइँदैन । कानून हेर्नु पर्याे, ऐन हेर्नुपर्याे, नियम, कार्यविधि, मापदण्डसँगै आफ्नो जिम्मेवारी, भूमिका हेर्नुपर्याे, कहाँ हस्ताक्षर गरेको छु बुझ्नुु पर्याे । यी सबै विषयहरु सचेतना र शिक्षाबाट जानकारी गराउनुपर्छ ।

ऐन, कानुनको संशोधनको विषय दीर्घकालीन नै सुुझाव होला, तर अहिले बचत फिर्ता नपाउने, तत्काल पैसाको आवश्यक भएका बचतकर्ताहरु एक किसिमको त्रासमा बस्नु पर्ने अवस्था छ । सञ्चालकहरु पनि पक्राउ पर्ने हुँ कि भन्ने डरले भागिरहेका छन्, यी समस्या समाधानका लागि तत्काल नै गर्नु पर्ने कामको लागि सुझाव पनि होला नी ?

यो समितिले तत्कालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन भनेर तीन थरी सुुझाव तयार पारेको छ । तत्काल भनेको अहिले के गर्ने, जस्तो धेरै छलफलमा अत्यन्त धेरै सहकारी दर्ता भए, त्यसैले नै अहिलेको समस्या देखिएको भनिएको छ । स्वनियमनमा सहकारीहरु दर्ता भएर सञ्चालन भएको छैन । समितिले तत्कालका लागि नयाँ सहकारी दर्ता बन्द गरेर, भएका सहकारीको क्षेत्र तथा शाखा विस्तारलाई स्थगित गर्नु पर्ने भनेको छ । धेरै समस्या थुुपारेर भन्दा पनि समाधान खोज्नुपर्ने समितिको राय छ । सडकमा आन्दोलन गर्ने पीडित बचतकर्ताहरुले तत्काल बचत फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्नुु भएको छ, यही सेरोफेरोमा बसेर सरकारले केही व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि । जस्तो तरलता अभाव छ भने तरलताका लागि केही सहजीकरण गरेर हुन्छ कि । अथवा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहलुुयित पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएर हुन्छ कि । अथवा समस्याग्रस्तताको निवेदन दिएका सहकारीहरुको निवेदन संकलन गरेर, कहाँ कहाँमा समस्या पर्न लागेको छ, तिनिहरुको सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई बोलाएर कार्ययोजना पेश गर्न लगाएर त्यसलाई छिटो समाधान गर्न तिर लाग्न सकिन्छ कि । अथवा यो–यो सहकारीले गलत गरे यीनिहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर राम्राहरुलाई प्रोत्साहन गरेर बचतकर्तालाई नराम्रो काम गर्नेहरु कारवाहीमा पर्छन, राम्रा गर्नेहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्छ भन्ने पनि देखाउन सक्नु पर्छ ।

विश्वसनियता आर्जन गर्न यही कामहरु गर्नुपर्छ, बोरामा भएको एउटा आलु कुहिएपछि सबै सकिन्छ भनेजस्तै अहिलेको सहकारीको अवस्था पनि भोलिका दिनमा आलुजस्तै नहोला भन्न सकिदैन । अहिले केही सहकारीमा समस्या देखिएको छ, देशभरका सहकारीमा समस्या देखिएको त होइन नी । तर, त्यसको असर अन्यमा पनि पर्याे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु यस्तै विश्वासको डोरीमा बसेको हुन्छ । अहिलेकै कुुरा गर्दा सहकारीमा १०÷१५ प्रतिशत तरलता न्यूनतम आवश्यकता हो । १ सय रुपैयाँ राख्दा १० रुपैयाँ छिटो झिक्न मिल्छ भनेर राखेको हो, अनि एकैपटक २० रुपैयाँ माग्न आयो भने दिन सक्दैन, त्यसको अर्थ सहकारीहरु सबै सकिएका हुन त, होइन नी । उससँग अहिले १० लाख छ, त्यसको ६ महिना अथवा एक वर्षपछि अर्काे रिटर्न आउने गरी म्यानेज गरेको होला, दीर्घकालीन लगानी गरेको होला, यी कुराहरु योजनावद्ध, चरणाबद्ध योजना होला, तर एकै पटक धेरै बचत फिर्ताका लागि जाँदा स्वतः रुपमा समस्या परिहाल्यो । एउटा ठोकाबाट एक जनामात्र छिर्न मिल्छ, हुुलै भित्र छिर्न खोज्दा भिड भैहाल्छ नी ।

अहिले बचतकर्ता र सञ्चालकमा जुन त्रास छ, यो कार्यदलको सुझावले त्यो त्रास कम गर्न सहयोग पुग्छ ? कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनपछि बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँछन् ? सञ्चालकहरु पक्राउ पर्नबाट रोकिन्छन् ?

पहिलो जिम्मेवारी भनेको सहकारीको हो । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई जम्मा पारेर सहकारीको अहिलेको अवस्था यस्तो छ, यो अवस्थासम्म हामी सुदृढ छौँ, तपाईंहरु नआत्तिनुस भन्नुपर्याे । मुख्य उद्देश्य नै सहकारीको यही हो । सरकारले बचतकर्तालाई यो सहकरी राम्रो छ भन्ने होइन । सहकारी आफैले बचतकर्ताले विश्वासजित्न सक्नुुपर्याे । ताकि सदस्यहरुले मेरो सहकारीको अवस्था यस्तो छ, यो अवस्थासम्म केही हुँदैन, मैले बचत फिर्ता पाउँछु भन्ने क्यारेन्टी पाउनु पर्याे ।

दोस्रो जिम्मेवारी सहकारीमा संघ महासंघको हो । उनीहरुले आफ्ना सदस्य सहकारीहरुको अवस्था विश्लेषण गर्नु पर्यो । गलत गरेको छ भने अनुुगमन गरेर कारवाहीको सिफारिस गर्न सक्छ, तर अहिलेसम्म संघ महासंघले कुनै सिफारिस गरेको छैन । संघ महासंघ भनेर नेतृत्व लिने तर जिम्मेवारी बहन नगर्ने । तेस्रो, जिम्मेवारी अहिले तहगत संरचनामा भएको कार्यजिम्मेवारी अनुसार हरेक तहका सरकारले नियमन क्षमता बढाउनुु पर्याे । अहिले स्थानीय तहमा आज एउटा कर्मचारी छ भोली त्यो मान्छे अन्त गैहाल्छ, सहकारी बुुझ्ने कर्मचारी चाहियो । प्रदेश संरचना त्यतिसारो बनिसकेको छैन । संघमा थोरै जनशक्ति छन्् त्यसले मात्र सबै कुरा गर्न सकेको छैन । त्यसैले सबै ठाउँमा नियमन क्षमता, जनशक्ति, साधनस्रोत, प्रविधि र दक्षता अभिबृद्धि गर्नुपर्छ ।

अहिले कुनै सहकारीमा समस्या आयो भने त्यो सन्देश भाइरल बन्छ, त्यसपछि बचतकर्ताले कुनै कुरा नबुझेर बचत फिर्ता लिन जान्छन्, फिर्ता पाइएन भने उजुरी दिन्छन् । सरकारले पनि सञ्चालहरुसँग बढी समन्वय नगरेरै पक्राउ पर्जुी जारी गर्छ र थुनामा राख्छ । यो किसिमको कार्यशैली र बुझाइले बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँछन् ? सहकारीको समस्या समाधान हुन्छ ?

कुन खालले काम गर्दा समस्याको समाधान हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्याे । बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउनु स्वभाविक हो । त्यो समयमा, ठिक्क समयमा ठिक्क मान्छे मात्र आउनु भनेर योजना बनाउनु हुँदैन । त्यो सहकारी होइन । बचत फिर्ता आएन भने सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएको मान्छेलाई धरपकड हुनु स्वभाविक हो । जिम्मेवारी लिनुपर्याे । मैले भन्दै आएको छु, सहकारीको मुख्य सिद्धान्त र मूल्य मान्यता भनेको सहकारीलाई आफ्नो सदस्यहरुमा केन्द्रीत बनाउनुु पर्याे । सदस्यहरुलाई शिक्षा दिनु पर्याे, बचतकर्तालाई सहकारीको वास्तविक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनु पर्याे । सहकारीले कता लगानी गरेको छ बचतकर्तालाई कसरी थाहा हुन्छ । बचत रकम उठ्छ कि उठ्दैन् यकिन नहुँदा बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता मागिहाल्छन् नी ।

सहकारी भनेको नियमित बचत गर्ने संस्था भनेका छौं । उसको उद्देश्य पुर्तीका लागि बैंकिङ करोबार गर्ने सहकारी भनिएको होइन । बैंकिङ कारोबार गर्न अनुुमति लिनुपर्याे । नियमित बचत भनेको के हो ? मासिक रुपमा ५ सय, १ हजार अथवा २ हजार जम्मा गर्ने भनिएको हो । एकपटक ५ करोड, अर्काेपटक १० करोड र कुनै बेला जति पनि जम्मा गर्न मिलेन नी । नियमित बचत ल्याएर सहकारीको अवस्थाको बारेमा बचतकर्तालाई चित्रित गरेर विश्वसनियता आर्जन गर्याे भने समस्या आउँदैन । गलत गर्ने सञ्चालकहरु डराएर फरार भएका हुन् । गल्ती नै नगर्नेहरु किन डराउनुु । सदस्यले चुनेर सञ्चालक हुने अनि सदस्यसँग भाग्नेले काम गर्छ त । फरार हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ । होइन भने बचतकर्ताको बचत संरक्षणका लागि राज्यले फरार भएका सबैलाई समातेर ल्याउँछ । उसको नातागोता को–कोमा गएको छ भनेपनि सबैलाई समात्छ । यसमा दायाँबाया हुँदैन । राज्यले बचतकर्ताको बचत फिर्तामा कुनै कम्प्रमाइज गर्दैन ।

सहकारी मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले बोल्दा सहकारीका बचतकर्तामा बचत रकम फिर्ता पाउँछन् भन्ने विश्वस्तता दिलाउनु हुन्छ ?

बचतकर्ताले आफ्नो सहकारी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्याे । बचतकर्ताले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्याे । यत्ती गर्दागर्दै पनि संस्थामा समस्या आयो भने सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरेर त्यसको सम्पत्ति दायित्वको व्यवस्था गर्ने कानूनमा व्यवस्था छ, त्यो अनुसारको जत्ति सम्पत्तिले थाम्छ त्यति दामासाही रुपमा आउनसक्छ । सबै बचत रकम फिर्ता हुन्छ भन्ने व्याख्या हुुँदैन, कानूनले के भन्छ भने उसको क्षमता कस्तो छ । सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा उसका नातागोता अथवा अन्य कुनै व्यक्तिमा अनधिकृत रुपमा गएको रकम आउनु पर्याे । उसका नाममा भएका सम्पत्तिको व्यवस्थापन हुन्छ । यसको काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट हुन्छ । पहिल्यै गर्ने हो भने सहकारी संस्था आफैले गर्नुपर्छ ।

समस्यामा परेर बचतफिर्ता नै गर्न नसकेका सहकारीलाई सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गर्छ, अहिलेसम्मको अवस्था के छ ? के कति सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भए ?

विभागबाट जति सिफारिस भएर आएका छन्, सबै प्रकृृयाा पूरा भएका छन भने समस्याग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा हुन्छ । अहिलेसम्म १४ वटा सहकारीहरु समस्याग्रस्तताका रुपमा घोषणा भैसकेका छन् । त्यसमध्येमा अहिलेसम्म २ वटाको फरफारक भएको छ । बाँकी १२ वटा सहकारी अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएको छ । यो तथ्यांक संघको मात्र हो, अहिले प्रदेश सरकारले पनि केही सहकारीलाई समस्याग्रस्तका रुपमा घोषणा गरेको भन्ने सुनिएको छ । समस्या आइसकेपछि ऐनको प्रावधान बमोजिम त्यहाँ विवरणहरु भेरिफिकेशन गरिन्छ । उनीहरुलाई बोलाइन्छ, छलफल गरिन्छ, विवरणहरु मागिन्छ । यी सबै गर्दा जे देखिन्छ त्यसको आधारमा समस्याग्रस्त हो कि होइन यकिन गरेर थप कारवाही अगाडि बढाइन्छ ।

अब घरजग्गा क्षेत्रको विषयमा कुरा गरौं । सरकारले घरजग्गालाई कम प्राथमिकताको क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर, उद्योगी व्यवसायी र सहकारीकै सञ्चालकहरुको लगानीको प्रमुख क्षेत्र घरजग्गा किन बनिरहेको छ ?

नेपालको संविधानले व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार दिएको छ, जग्गाको मूल्य बढ्दै गयो, जहाँ नाफा हुन्छ त्यही लगानी हुनुु स्वभाविक हो । त्यसैमा गलत किसिमले सहकारीको रकम पनि गए होलान्, सबै गए भनेको होइन, केही गए । अहिले २ प्रतिशत जति सहकारीमा समस्या होलान्, तर सबैले घरजग्गामा गलत रुपमा लगानी गरे भन्न मिलेन ।

अर्थतन्त्रलाई नै चुनौती दिइरहेको घरजग्गाको मूल्य घटाउन सरकारले कुनै संयन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन ?

उदारीकरणको निती अवलम्बन गरेको सरकारले घटाउने बढाउने गर्ने होइन । यो काम बजारले गर्ने हो, माग र पूर्तिको आधारमा । भूमि सम्बन्धी ऐनले उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका कुराहरु भन्छ । व्यक्तिको सम्पत्ति राख्ने हक संविधानले नै सुनिश्चित गरेपछि उसले खरिद बिक्री त गर्ने नै भयो नि । तर निश्चित हदबन्दी तोकिएको छ । काठमाडौंमा ३० रोपनी भन्दा बढी कुनै व्यक्ति तथा कम्पनीले खरिद गर्न सक्दैन । यस्तै, पहाडमा ७५ रोपनी र तराइमा ११ बिगााहभन्दा बढी राख्न पाइँदैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक अनुसार नै व्यक्तिले लगानी गर्ने । त्यो भन्दा बढी निश्चित उद्योग, शिक्षा, विद्युत अथवा कृषिमा धेरै क्षेत्र आवश्यक पर्याे भने माग अनुसार सरकारले नियम अनुसार थप अनुमति पनि दिएको छ । व्यक्तिगत रुपमा किन मान्छे आकर्षित वा विकर्षित भए भन्ने कुरा हामीले भन्ने कुरा भएन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै मिरा, अब सबै कारोबार एउटै सफ्टवेयरबाट

एनआईसी एशियाद्वारा सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालय भवन हस्तान्तरण

व्यक्तिलाई घर बनाउन र जग्गा किनबेचमा बन्देज गरौं

हिमालयन बैंकद्वारा प्रहरीलाई गोप्रो क्यामरा हस्तान्तरण

जीवन विकासका उत्कृष्ट कर्मचारी र शाखालाई पुरस्कार

मुक्तिनाथ विकास बैंकले काठमाडौं विश्वविद्यालयलसँग गर्यो सहकार्य