काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा समस्याको चाङ वर्षेनी रुपमा थुप्रिदै गएको छ । आज सिंहदरबारमा भएको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र निकै समस्यामा रहेको देखाएको छ ।

देशैभरी ३५ हजार तीनसय दुईवटा सार्वजनिक विद्यालयहरु रहेको र जसमध्ये अधिकांश विद्यालयहरु भौतिक पूर्वाधारको समस्याबाट गुज्रिरहेको मन्त्रालयले समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यालय तहमा अध्यापन गराउने ५३ हजार एकसय ५८ जना शिक्षकको दरबन्दी खाली अवस्थामा रहेको छ ।

दरबन्दी मिलान प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार प्राथमिक तहमा ३ हजार नाैसय २२, निमावि तहमा २४ हजार चारसय एक, र माध्यमिक तहमा २४ हजार आठसय ५३ दरबन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सत्रसय भन्दा धेरै माध्यमिक विद्यालयमा सरकारले कुनैपनि विषयको शिक्षक उपलब्ध नगराएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, ३० हजार बालविकास शिक्षक र ३६ हजार विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत दिन नसकेको मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले समितिमा बताएका छन् ।

मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार अझैपनि शतप्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भइरहेका छैनन् । ५ दशमलब १ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझैपनि पूर्व प्राथमिक तहको विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, आधारभूत तहको विद्यालयमा जम्मा ९६ दशमलब १ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाहरुले भर्ना भएर अध्ययन गर्ने गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । कक्षा ११/१२ सम्मको अध्ययनमा पुग्दा जम्मा ५७ दशमलब ४ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै भर्ना भएर अध्ययन गर्ने गरेका छन् ।

प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको रुची छैन
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदले ११८२ वटा शिक्षालय मार्फत प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, ५०६ वटा विद्यालयहरुमा कक्षा ९ देखिका प्राविधिक धारको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ७२ वटा स्थानीय तहमा सो प्राविधिक शिक्षा पुग्न नै सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षामा भर्ना क्षमताको तुलनामा जम्मा ५ दशमलब १ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्रै भर्ना भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन् ।

प्रदेशका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभन्दा बाहिर
अहिले सबै प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । कतिपय प्रदेशले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने कतिपयले खोल्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छात्राभित्र रहेर १३ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । उच्च शिक्षामा भर्नादर जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अहिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिएर ८५ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐन कानून नै बनाउन सकेन सरकार
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनापछि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नै जारी गर्न सकेको छैन । आजको समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले पनि सोही विषयलाई उठाएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आफू ऐन, कानुन बनाउने विषयलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको बताएका थिए । तर, कानून मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले समयमा राय सुझाव नदिएर मस्यौदा अड्काउने गरेको उनको भनाइ थियो ।

समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रको अवस्था गम्भिर भएको र समस्या समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न आवश्यक भएको औंल्याएका थिए । विश्वविद्यालयको शिक्षामा सुधार गर्न भिसी नियुक्ती गर्ने नयाँ प्रकृयाका लागि ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने, सिटिइभिटीको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु सांसदहरुले राखेका थिए ।

मन्त्री राईले समस्याको जरो भनेको सोचमा नै रहेको बताउँदै विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि दरबन्दी अनुसारकै शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । साथै साथै अहिलेको बजेटले शिक्षा क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको सूची हेरफेरसम्बन्धी समस्या समाधान

डा. ज्ञान कायस्थ अर्थात् ब्लड क्यान्सरका बिरामीको ‘भगवान’

काठमाडौंका उद्योग सार्न ५ सय रोपनी जग्गा आवश्यक, कच्चा पदार्थ आयातमा अन्तःशुल्क हटाउनु पर्ने

रहरले भन्दा बाध्यताले उच्चशिक्षा हासिल गर्दै विद्यार्थी

राईटपाथ करियर काउन्सिलिङको ‘ग्राण्ड एजुकेसन कनक्लेभ २०२४’ सम्पन्न

कुनै पनि लगानी परोपकारका लागि आउने होइन, नाफा चाहिन्छ