म गभर्नर हुँदा ५ जना अर्थमन्त्री आउने जाने भयो । अहिलेका गभर्नरले पनि ४ जना अर्थमन्त्री बेहोर्नु भयो । पाँचौ अर्थमन्त्री पनि छिट्टै पाउनु हुन्छ यहाँहरुलाई शुभकामना छ । औषतमा एक जना गभर्नरले ४ देखि ५ जना अर्थमन्त्री बेहोर्नु पर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर संख्या धेरै पुगिसकेको छ । म आफैं गभर्नर हुँदा मर्जर सुरु गराएको थिए । मर्जर गराएर विकास बैंक ४० वटा जति झर्छन् सोचेको थिए । तर, ८० वटा विकास बैंकबाट १७ वटामा झारिदिनु भएछ । त्यसैले अब विकास बैंकको संख्या बढाउनु पर्छ । अब १२/१५ वटा विकास बैंकको संख्या थप्दा केही बिग्रिदैँन । माइक्रोफाइनान्स शव्दलाई फेज आउट गर्नुपर्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले अहिले पनि अनुदानबाट लघुवित्तलाई कर्जा दिइरहेका छन् । लघुवित्त संस्थाले १ करोड निक्षेप राख्ने, १५ लाखभन्दा बढी ऋण दिने गरेका छन् । देशभरी १५ प्रतिशत अर्थात् १० लाख गरिब घरपरिवार छन् । अहिले नै ३ गुणा बढी वा ३० लाखले ऋण लिइसकेका छन् । साढे ४ खर्ब लगानीको हिसाब गर्दा एउटा परिवारलाई साढे ४ लाख रुपैयाँ ऋण दिन पुग्छ । अब योभन्दा कति दिने ? लघुवित्त संस्था भनेका लघुवित्त नै हो । म गभर्नर हुँदा ६० हजार रुपैयाँबाट ९० हजार रुपैयाँ पुर्याएको थिए । त्यतिबेला नै लघुवित्तको गलत प्रयोग हुन्छ, ऋण तिर्दैनन् भनेर बबाल भएको थियो । अहिले हामी १५ लाख कर्जा दिइरहेका छौं । कहिलेकाँही सफल भइदैँन भने नाम फेरेर भएपनि नयाँ रुपमा जानुपर्छ, समाजमा स्थापित हुनका लागि । कम्पनीहरु दुर्घटना हुँदा नाम फेरेका छन् । एयरलायन्स दुर्घटना हुँदा नाम फेरेका छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरुको पनि नाम फेर्नुपर्छ । अहिले लघुवित्त संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर गाउँमा जाने हो भने छिर्नै सकिँदैन । काम राम्रो गरेको भएपनि विषयलाई बिगारेका छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरु रुपान्तरण गर्नु पर्ने बेला भएको छ ।

बाफिया वा सहकारी सम्बन्धी ऐन बनाउँदा एकले अर्काेमा लगानी गर्न प्रतिवन्धित थियो । साना किसान लघुवित्त संस्थामा सहकारी संस्थाको सेयर छ । साना किसान लघुवित्तलाई छुट दिइने छ भनेर तदर्थ रुपमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अब कानुनी सुधार गर्ने बेला भएको छ । छुट वा सुविधाको आधारमा मात्रै नभई बलियो कानुनी आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । केही सहकारी लगायतका वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । बोलिचालीको भाषामा दोस्रो तहको संस्था हो । यदि त्यो स्थापना गर्ने हो भने दुविधालाई हटाउने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु छुट्टै कानुनको रुपमा आफै सञ्चालित हुन सक्छन् । अहिले कुखुरा र हात्तिलाई एउटै बास्केटमा राखे जस्तै भएको छ । ४०/५० अर्ब रुपैयाँ पूँजी भएका वाणिज्य बैंक र १/२ करोड पूँजी भएका लघुवित्तलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ । हामीले कहाँ कहाँ गल्ती गर्याैं, त्यसमा विवेचना गरौंला । तर, अब आकार अनुसार संस्थाहरु छुट्टिनु पर्छ । यहि अनुसारको संरचनागत परिवर्तन गर्नु वित्तीय प्रणालीमा जरुरी छ । अब तदर्थवादले चल्नु हुँदैन । स्पष्ट कानुन अनुसार चल्नुपर्छ ।

कृषिमा लगानी गर्ने र कृषि उत्पादनलाई जोड दिने भनेर कृषि विकास बैंक स्थापना गरिएको हो । त्यसलाई बाफियामै व्यवस्था गर्याैं । त्यो अब वाणिज्य बैंक बन्यो । कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास वित्तीय संस्था ५० अर्बको कारोबार गर्ने भएपछि आफ्नो लक्ष्य विहीन हुन बेर छैनन् । कृषिमा विशेष जोड दिने संस्था फेरी पनि चाहिन्छ । हामीले पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्याैं । त्यसैले कृषि विकासको लागि छुट्टै एउटा संस्था चाहिन्छ । साना किसान लघुवित्तलाई त्यस्तै संस्थाका रुपमा रुपान्तरित गर्न सकिन्छ । कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंक बनेपछि अन्य वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्याे । नाफा पनि कमाउनु पर्छ ।

कृषिका लागि तरलता र क्यासफ्लो मिसम्याच हुन्छ भने राष्ट्र बैंकले एउटा फण्ड श्रृजना गर्नु पर्याे । तीन महिनापछि आउने ब्याज एकुमुलेट हुँदै जान्छ । कृषि विकास बैंकलाई लाइन अफ क्रेडिट चाहिन्छ भने ब्याज तीन महिनामा गणना गर्ने गरी त्यो फण्डबाट पैसा दिने व्यवस्था गर्याे भने समस्या हल हुन्छ । र, कृषकहरुले पनि कर्जा पाउँछन् । होइन भने कृषि विकास बैंकको सट्टा नयाँ बैंकको विकास गरेर अघि बढ्नु पर्छ । कृषिमा गएको कर्जा बेकार भयो । म गभर्नर हुँदा कृषि र उर्जामा १० प्रतिशत लगानी गर्नु भनेको थिए । अहिले कृषिमा जाने कर्जा घरजग्गामा गएको छ । जग्गामा लगानी हुँदा बालुवामा पानी हाले जस्तै भयो । त्यसैले यो प्रक्रिया रोक्न कृषिका लागि छुट्टै विशेष बैंक बनाउनु पर्छ । कृषि विकास बैंक, साना किसान लघुवित्तमध्ये एउटा संस्थालाई कृषिमा केन्दित बैंक बनाउन सकिन्छ ।

म गभर्नर हुँदा २ अर्ब पूँजी भएको बेला लघुवित्तमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु भनेर निर्देशन दिएको थिए । त्यो बेलामा ८ अर्ब पूँजीको हिसाब गरिएको थिएन । ४ गुणा पूँजी वृद्धि गरेपछि सोही अनुसार कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकहरुले ओभर लेण्डिङ्ग गरेका छन् । अब ५ प्रतिशतको मापदण्डलाई रोक्नुस् । अहिले एउटै ऋणीलाई २३ वटा लघुवित्त संस्थाले ऋण दिएका छन् । यदि तेसो हो भने रोक्नु नै पर्छ । अब कर्जा विस्तार भन्दा पनि परामर्श गर्ने बेला भएको छ । लघुवित्त संस्थालाई राजनीतिकरण गर्ने गरी स्पेश हामीले श्रृजना गर्याैं । हामीले नै ठाउँ बनाएपछि जहाँ भ्याकुम हुन्छ त्यहाँ आँधीबेहोरी चल्नु स्वभाविक हो । त्यसैले हामी लक्ष्यबाट टाढा जानु हुँदैन ।

साना किसान लघुवित्त संस्थाले कृषि सहकारीमार्फत ऋण प्रवाह गरिरहेको छ । तपाइलाई अर्काेले ऋण दिन्छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट पनि ऋण प्राप्त गर्नु हुन्छ । मैले धेरै नै मेहेनत गरेर एडीबीबाट ऋण दिलाएको हो । साना किसानमा हुँदा कृषि सहकारीमार्फत् मासुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने भनेर झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिलाएको थिए । युवा स्वरोजगार कोषबाट पनि ऋण पाउने गरी सहजीकरण गरेको थिए । लघुवित्तले स्रोतहरु धेरै प्रयोग गरेका छन् । अब मध्यस्थता कतिसम्म गर्ने भनेर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । हरेकले २ प्रतिशत बढाउँदै जाँदा एडीबीले डेढ प्रतिशतमा दिएको ऋण साढे तीन प्रतिशत बनाउँछ । अर्काेले साढे ५ प्रतिशत बनाउँछ, र अन्ततः किसानाले ९ प्रतिशतमा पाउँछ । मध्यस्थता कम गराउँदा ब्याजदर कम हुन्छ र कृषकले लाभ पाउँछ । तीन तहभन्दा बढीको मध्यस्थता आवश्यकता छैन ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर तोक्नु भनेको मुर्खता हो । कर्जाको कस्ट अफ फण्ड जति पनि बढ्न दिने अनि माथि क्याप लगाइदिएपछि त्यो त सोफोकेसन भयो । हामीले २०४१/४२ सालदेखि छोडेको ब्याजदरलाई अहिले फेरी क्याप लगाइएको छ । कुनै बेला २५ प्रतिशत हुँदा पनि ब्याज सस्तो थियो भने अहिले १५ प्रतिशत हुँदा पनि महँगो भयो । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट लघुवित्तमा लगाइएको क्याप फुकुवा गर्नु पर्छ ।

साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई परिवर्तन गरेर पहिलाकै साना किसान विकास बैंक बनाउनु पर्छ । साथै, साना किसान लघुवित्तलाई ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति गरेर विकास बैंक बनाउनु पर्छ । म अर्थ अर्थमन्त्री हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)मा ‘घ’ वर्गबाट ‘ख’ वर्गमा लैजान सकिने व्यवस्था मस्यौदामा राख्न लगाएको थिए । त्यो अहिले पनि संसदमै छ । त्यसैले अब लघुवित्त संस्थाहरुलाई ‘ख’ वर्गको विकास बैंक बनाउनु पर्छ । १ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरु बजारमा भीडभाड गरेर बस्नु भन्दा विकास बैंक भएर स्तरोन्नति गर्नु पर्छ । अब लघुवित्त संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गरेर विकास बैंक बनाउनु पर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीका अवसरको खोजी

लगानी सम्मेलनको अपेक्षा र भावी गन्तव्य

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’

व्यवसायी ज्योती र मल्होत्राले पनि विदेशी साझेदार खोज्दै, लगानी सम्मेलनमा यी १९ जलविद्युत आयोजना सोकेस

लगानीका लागि यी २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिँदै