अहिले वर्षायाम सुरु भएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले सडक तथा पुल बगाउन थालिसकेको छ । वर्षायाममा सडकको मर्मत तथा सम्भारको पूर्व तयारी, समयमा नै सडक आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नहुनु लगायत विषयमा सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसँग विकासन्युजका लागि समुन्द्र घिमिरेले कुराकानी गरेकी छन् ।

वर्षाको समयमा अधिकांश ठाउँका सडक तथा पुल बगाउन सुरु भैसक्यो, यसको रोकथामका लागि सडक विभागको तयारी कस्तो छ ?

सडक विभागले योजनावद्ध मर्मतसम्भारको योजना बनाएको छ । सोही योजना भित्र नै आकस्मिक गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु पर्छन् । हामी प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने मर्मतसम्भारको गतिविधिलाई योजनावद्ध गर्छौं । हाम्रा यान्त्रिक महाशाखा तथा शाखा कार्यालय, मेन्टेनेन्स डिभिजनहरुले समन्वय गरेर तत् तत् स्थानमा रहेका उपकरणहरु (मेसिन) जहाँ घट्ना घट्छ त्यहाँ तत्कालै पुग्छ ।

केही दिन अघि मात्रै पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने मेची हाइवेको पुल बगायो । हामीले खबर प्राप्त गरेको ८ घण्टाभित्रै पुगेर (इलामबाट त्यहाँ पुग्दा धेरै स्थानमा पहिरो गएको थियो, सो पहिरो सफा गर्दौ जाँदा केही समय लागेको हो) निर्माणको काम सुरु गरिसक्यौं । हामी वर्षायाममा हुने दुर्घटना समाधानका लागि पूर्ण रुपमा तयार छौं ।

असार १ गतेदेखि तीन महिनासम्म नयाँ सडक खन्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ कि लुकिछिपी सडक खन्ने क्रम जारी छ ?

यसमा अलिकति बुझाइमा फरक परेको देखियो । हामीले नयाँ योजनाभन्दा पनि भत्काएका सडकहरु यतिकै नछोड्न भनेका हौं । जस्तो, काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै सडकमा विभिन्न निकायले जथाभावी रुपमा सडक भत्काएको (खनेको) छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थानले धेरै स्थानका सडक भत्काएको छ । सडक भत्काउने र जुन रुपमा पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सडक खनेर वर्षाको समयमा यतिकै असरल्ल रुपमा नछोड्नका लागि हामीले निषेधात्मक आदेश जारी गरेका हौं । हामीले नयाँ सडक नभएर अन्य निकायले गर्ने काम तीन महिना रोक्न भनेका हौं । कहीँ खाल्डो भयो भने त्यसलाई मर्मत सम्भारको काम रोक्न हामीले भनेका होइनौं । सडकमा ढल, नाला तथा पाइप राख्ने काम रोक्नलाई भनेका हौं ।

पछिल्ला केही वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन हुने रकम घट्दो क्रममा छ, त्यसको असर आयोजनामा कस्तो छ ?

त्यसकै कारण राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सम्पन्नमा ढिलाई भएको हो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई निश्चित समयमा सम्पन्न गर्ने योजना लिएको छ, त्यो लक्ष्य अनुसार रिसोर्स छैन । रिसोर्स मात्रै होइन । तर, रिसोर्स पनि एउटा फ्याक्टर हो । यसरी रिसोर्स घट्दै जानु भनेको नै तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु हो । योजना छनोटको आफ्नै विधि विधान छन् । तर, नेपालमा त्यो सिद्धान्तको फलो नै गरिएको छैन । तर, गौरवका योजनाहरु विधि विधान पुर्याइएका, सम्भावना बोकेका, केही राज्यलाई उत्पादन तथा प्रतिफल दिने योजनाहरु छन् । सोही कारण यी योजना सम्पन्नमा सरकारले नै फोकस गर्नुपर्छ । योजनाका नाममा सयाैं टुक्रे योजनाहरु बनाइएका छन्, तिनीहरुबाट प्रतिफल पनि छैन, निर्माणका लागि प्रर्याप्त स्रोत पनि छैन । सरकारले निश्चित प्रतिफल दिने योजना मात्र बनाउनुपर्छ ।

अहिले सडक विभाग अन्तर्गत कति आयोजना निर्माणाधीन छन्, प्रगति कस्तो छ ?

अहिले विभाग मातहत करिब ६१ वटा शीर्षक अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसमा हजारौँ योजनाहरु पर्छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण लोकमार्ग प्रमुख कार्यक्रम हुन् । त्यसपछि राजमार्ग पुनस्थापना, सयौँ पुल निर्माण लगायत ८०२ वटा स-साना योजनाहरु छन् । निर्वाचित क्षेत्र रणनीति सडक अन्तर्गत १६५ वटा योजना छन् । विभाग अन्तर्गत अहिले हजारौँ योजनाहरु कार्यान्वयनका चरणमा छन्, तर ती योजनाहरु जति रिसोर्सफुल हुनुपर्ने हो त्यति छैनन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८९/०८० मा सडक विभागका लागि सरकारले १२९ अर्ब मात्रै छ । हाम्रो अपेक्षा २०८०/०८१ मा असाध्यै महत्वपूर्ण योजनाहरु जस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गको काँकडभित्तादेखि इटहरीसम्म करिब ९५ किलोमिटर सडक ४ लेनमा स्तरोन्नती गर्ने । जसका लागि एडीबीसँग सम्झौता समेत गरिसकिएको छ ।

यस्तै, बुटवल-गोरुसिंहे ठेक्कापट्टा अगाडि बढाउन वर्ल्ड बैंकसँग समझदारी भैसकेको छ । कमला-ढलकेबर-पथैलिया ठेक्कापट्टा गर्ने, त्यो सम्झौता भैसकेको छ । सिद्धबाबा टनेल, सूर्यविनायक-धुलिखेलको काम अगाडि बढाउने (यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो), नागढुंगा सुरुङलाई पनि सम्पन्न गर्ने । काठमाडौंका केही स्थानमा फ्लाइ ओभर निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुका लागि १७५ अर्ब हाराहारीमा बजेट चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । तर, विगतका आर्थिक वर्षको खर्चेको तुलनामा १५० अर्ब हाराहारीमा चाहिन्छ भन्ने अनुमान थियो, तर हामीलाई ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मात्र सिलिङ आएको छ । पछि हामीले अनुरोध गरेपछि बढाएर ९८ अर्ब रुपैयाँ बनाईएको छ । हामीले अहिले काम गरेकोभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट धेरै चाहिने हो, तर बढाउनुको साटो ३१ अर्ब रुपैयाँले घटाएर बजेट दिइएको छ । हाम्रा माग बढ्दो क्रममा छन्, तर रिसोर्स घट्दो क्रममा भयो । भएका आयोजना सम्पन्न गर्नभन्दा पनि टुक्रे आयोजनामा रकम छर्ने काम बढ्दा समस्या देखिएको हो ।

अधिकांश सडक मर्मत तथा कालोपत्रे सधैं असारमा मात्रै किन हुन्छ ?

कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि तापक्रम सेन्सेटिभ हुन्छ । नेपालमा सडक कालोपत्रेको मुख्य समय भनेको फागुनदेखि असारसम्म यसको उचित समय हो । तर सडक विभागले असार महिनामा सकभर कालोपत्रेको काम नै नगर्न निर्देशन दिएको छ । तापक्रमसँगै कालोपत्रेका लागि पानी पनि सेन्सेटिभ हो, सोही कारण हामीले नगर भनेका हौं ।

सडक निर्माणका लागि मास्टर प्लान भएन, स्थानीय तहसँग समन्वय नै भएन भनिन्छ नी ?

तपाईंको कुरामा सत्यता छ । मास्टर प्लानको आवश्यकता महशुस गरेर सडक विभागले अहिले एशियाली विकास बैंकको अनुदानमा मास्टर प्लान्ट फर रोड कनेक्टीभिटी शीर्षकमा मास्टर प्लान बनाइरहेको छ । अबको एक वर्षभित्र त्यो हाम्रो हातमा आइपुग्छ । त्यसपछि विशेष गरी संघीय सरकारले हेर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग लगायतका योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने गरी काम हुन्छ । अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामहरु पनि संघीय सरकारको योजनामा राखिएको छ, त्यसमा समन्वय नभएको हो जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई सुधार गर्न मास्टर प्लान तयारी हुँदैन, अब सबै योजना केन्द्रले गर्ने भन्ने हुँदैन ।

आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुनुको कारण कसरी बुझ्नु भएको छ ? त्रुटी कसको हो ?

समयमा नै अधिकांश योजना सम्पन्न भएका छैनन् । यसमा एउटा निर्माण कम्पनी, सरकारी र विद्युत प्राधिकरण तथा खानेपानी संस्थान र काबु बाहिरका गरी ४ कारणले निर्माण सम्पन्न नभएको हो । पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण नै समयमा नै आयोजना सम्पन्न नहुनु नै हो । यसमा सरकारी पक्ष, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य कारणहरु छन् । जसका कारण योजना समयमा नै सुरु नहुनु, काम रोकिनु लगायत छन् । निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता, अन्तरनिकायगत समन्वय तथा समयमा नै सक्नुपर्ने कामहरु रोकिँदा आयोजना समयमा नै सम्पन्न नभएका हुन् । यसको मुख्य कारण रिसोर्स नै हुन्, एउटा आयोजनालाई छुट्टाएको रकम अर्काे आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ, त्यतिबेलासम्म तोकिएको समयमा न्यून मात्रै योजनाहरु सम्पन्न हुन्छन् ।

पुँजीगत खर्च किन कम हुन्छ ? नीतिगत र प्राविधिक पक्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

विभिन्न कारणले अहिले पुँजीगत खर्च कम भएको हो । यसमा निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकाय दुबैको जिम्मेवारी बराबर छ । कति आयोजनाहरु निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण रोकिएका छन् भने कति आयोजनाहरु सरकारी पक्षबाटै रोकिएका छन् । निर्माण व्यवसायी, सरकारी निकाय लगायतका कारणबाट रकम भएका योजनाको काम सुरु नै हुन सकेका छैनन् । तर हाल २०/२५ अर्बको रकम केही फुकुँवा र केही रकमान्तरमा गएर अड्किएको हो । साउनदेखि नै निर्माणका कामहरु चलिरहेकै हुन्छन्, तर समयमा भुक्तानी नहुँदा असारमा मात्रै काम भएको भन्ने बुझाइ पर्न गएको हो । अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले नै विभिन्न आयोजनाका ७० अर्बभन्दा बढी रकम रोकिएको गुनासो गर्नुभएको छ, ती रकममध्ये केही भुक्तानी भयो होला, बाँकी असार अन्तिमतिर एकैपटक भुक्तानी हुँदा असारमा मात्रै काम भएको देखियो । काम सधैं भएका छन्, सरकारले भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा त्यसको बुझाइ नै फरक परेको हो ।

अहिले निर्माण सम्पन्न भएपनि ठेकेदार कम्पनीहरुले अर्बौं रकम पाएको छैन । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम किन रोकियो ?

हो, अहिले धेरै निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रकम रोकिएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतपनि करिब २५ अर्ब बराबरको रुपैयाँ रोकिएको छ । भुक्तानी किन रोकियो भने सडक योजनामा रकम विनियोजित हुन्छ, विनियोजित रकम सकिन्छ, कुनै सडक योजनामा विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुँदैन । तर, कुनैमा पुग्दैन । खर्च नभएका योजनाबाट खर्च भएका योजनामा रकमान्तरका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । रकमान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र छ, हामीले मागे अनुसारको रकम रकमान्तरको निर्णय भैसकेको छैन, त्यो रकम नआउँदासम्म सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले भुक्तानी दिन सक्ने कुरा भएन ।

विभाग मातहत करिब ६१ वटा शर्षिकमा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसमा सयौँ योजनाहरु छन् । ती सबैमा पैसा नभएको भन्ने होइन, पैसा छ भुक्तानी गर्न सकिएकोे छैन, कहि पैसा छ काम भएकोे छैन् । काम नभएका तर पैसा भएका योजनाबाट अर्काे योजनामा रकम ट्रान्सर्फरका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरेका छौँ, अर्थबाट स्वीकृति नहुँदा भुक्तानी रोकिएको हो । हामी निरन्तर अर्थको सम्पर्कमा छौँ, जुन हिसाबले हामीलाई रकमान्तरको अनुमति दिनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । तीन महिना अगाडी प्रस्ताव गरेको पनि अहिलेसम्म अनुमति पाइसकेका छैनौँ, उहाँहरुको पनि आफ्नै समस्या होलान । अहिले निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाएको मुख्य कारण समयमा रकमान्तर नभएर नै हो ।

नेपालमा कंक्रिट पेभमेन्ट (सेतो सडक) को सडक निर्माण कत्तिको सम्भव छ, यसमा कति खर्च लाग्छ ?

सेतो अर्थात कंक्रिट पेभमेन्टका सडक नेपालमा निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधन छ, कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माण गर्ने कुरा उठ्छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय नेपाल सिमेन्टमा आत्मभिर्नर छ भनिन्छ, तर पनि हामीले कालोपत्रे सडक नै निर्माण गर्ने गरेका छौँ । नेपालमा नै पर्याप्त सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ, हामी किन कंक्रिट पेभमेन्ट सडकमा जाँदैनौं भन्दै विभिन्न प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ ।

पर्याप्त मात्रामा नेपालमा नै सिमेन्ट उत्पादन भएपछि सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीले नै मूल्य घटाएर यसमा जोड दिनुपर्छ । हिजो थोरै उत्पादन हुँदा पनि उही मूल्य, अहिले आत्मनिर्भर हुँदा पनि उही मूल्य राख्नभन्दा कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माणका उद्योगीले जोड दिनुपर्छ । उद्योगी र राज्यपक्ष मिलेर यो अभियान नै चलाउनु पर्छ । कालोपत्रे सडकको तुलनामा यो सडक महँगो हुँदा त्यति ध्यान गएको देखिँदैन । अहिले केही स्थानमा फाट्टफुट कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माण गरिएको पनि छ ।

कंक्रिट पेभमेन्ट सडक र कालोपत्रे सडकमा फरक के छ ?

कंक्रिट पेभमेन्ट सडक भनेको यो रिजिट पेमेन्ट हो, अर्काे फेक्जीबल पेमेन्ट हो । कालोपत्रे सडकमा सानो खाल्डो पर्याे भने तत्काल मर्मत गर्न सजिलो छ, तर कंक्रिट पेभमेन्ट सडकमा समय लाग्छ । सामान्यता छिट्टै बिग्रिँदैन, तर बिग्रियो भने मर्मत सम्भारका लागि धेरै खर्च लाग्छ । तर भोलिका लागि कंक्रिट पेभमेन्ट सडक नै उपयुक्त हो । नेपालको विशेष अवस्था हेर्दा कंक्रिट पेभमेन्ट सडकका सडक नेपालमा बिटुमिन (कालोपत्रे) का सडकभन्दा सस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदा र स्रोत र साधनको पर्याप्तता हुँदा पनि मंहगो छ, अबको बिकल्प भनेको नै कंक्रिट पेभमेन्ट सडक हो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । दुरदराजबाट ल्याउने बिटुमिनको आयात अब हामीले कम गर्नुपर्छ ।

प्लाष्टिकको सडकमा विभागको अनुसन्धान कस्तो छ ?

प्लाष्टिकका सडक नेपालमा अहिले कतै पनि प्रयोग भएको छैन । अहिले नै त्यति आवश्यक छैन । यसको टिकाउ, गुणस्तर तथा अन्य कुराहरुको त्यति धेरै अध्ययन भएको मैले देखेको छैन, केही देशले सुरु गरेका पनि होलान्, तर नेपालमा तत्काल यसको आवश्यकता छैन ।

स्थानीय तहले बनाउने आयोजना अहिले केन्द्र सरकारबाट परेका छन् । सडक तथा पुलमा लाखका आयोजना हुँदा विभागले बजेटमा सुझाव दिएन ?

नेपालमा योजना तर्जुमा गर्दा जुन विधि, विधान तथा पद्धतिको प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यति भएको छैन । कुनै निश्चित योजना छनोट गर्दा, स्टेक होल्डरबाट माग आउनुपर्ने होला । सम्बन्धित निकायले प्राविधिक रुपमा स्थानीयको माग ठिक छ कि छैन भनेर छनोट गर्नुपर्ने होला । सम्बन्धित निकायले छनोट गरेर पठाएको योजनामा पनि स्टेक होल्डरले आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने होला । तर नेपालमा अहिलेसम्म त्यसको कुनै तयारी भएको छैन, सोही नहुँदाको नतिजा यही हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५५६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बन्दै छन् : सीईओ भट्ट

एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता

होटल क्षेत्रमा छिर्‍यो शाखः समूह, हङकङको बोअर ग्रुपसँग मिलेर २ अर्ब लगानी गर्दै

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?