ज्वाइँ-ससुरा मिलेर सर्वसाधारणसँग २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ असुल्दै

  २०८० असार ६ गते १८:२६     विकासन्युज

काठमाडौं । संघई र अग्रवाल दुई परिवार मिलेर सर्वसाधारणबाट करिव २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ असुली गर्ने प्रयास विवादमा परेको छ । कानुनी छिद्रहरु उपयोग गर्दै घोराही सिमेन्टको सेयर प्रिमियम मूल्यमा बेचेर दुई परिवारले प्रिमियम वाफत सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट २ अर्ब ६४ करोड ७२ लाख ७१ हजार ६८५ रुपैयाँ संकलन गर्न चाहेको देखिन्छ ।

घोराही सिमेन्ट उद्योगमा करिव ३ अर्ब १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । त्यसमा ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पुरुषोत्तमलाल संघई परिवारका सदस्यहरुले लिएका छन् । त्यस्तै २१.३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल परिवारका सदस्यहरुले लिएका छन् । कम्पनीले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार आधारभूत सेयरधनी १८ जना छन्, जहाँ संघई र अग्रवाल परिवार बाहेक अरुको सेयर छैन । स्रोतका अनुसार ३.६६ प्रतिशत संस्थापक सेयर पनि दुई परिवारका सदस्यहरुको नाममा नै छ । १ प्रतिशतभन्दा कम सेयर रहेका व्यक्तिहरुको नाम विवरणपत्रमा उल्लेख छैन ।

संघई परिवारका ११ जना सदस्यको नाममा ७५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । त्यसमा पुरुषोत्तमलाल संघई, सुभाष चन्द्र संघई, विनोद कुमार संघई, रामचन्द्र संघई, गोविन्द लाल संघई, शैलेश संघई, हर्षवर्धन संघई, आदित्य संघई, अदिती चोखानी, निलम संघई, अन्जु संघई सुरेका रहेका छन् । उनीहरु सबै पुरुषोत्तम लाल संघईको भाई, छोरा, छोरी, बुहारी हुन् ।

त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल र उनको परिवारकाका सात सदस्यको नाममा करिव २१.३४ प्रतिशत सेयर रहेको छ । उनको परिवार सदस्यहरुमा तुलसीराम अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, जगदिश प्रसाद अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल र विशाल अग्रवालको नाममा घोराही सिमेन्टको सेयर रहेको छ ।

सञ्चालक समितिमा संघई समूहबाट ४ जना र अग्रवाल समूहबाट १ जना प्रतिनिधि रहेको छ । सञ्चालक समितिमा पुरुषोत्तमलाल संघई अध्यक्ष छन् भने गोविन्दलाल संघई, आदित्य संघई, हर्षवर्धन संघई र त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल सदस्य सञ्चालक रहेका छन् । अग्रवाल र संघई परिवारबीच पनि ज्वाई–ससुरालीको सम्बन्ध रहेको छ ।

कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बेचेर ३ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ५१ हजार ७८५ रुपैयाँ उठाउँदैछ । त्यसमा ७९ करोड ४३ लाख ८० हजार १ सय रुपैयाँ सेयर पूँजी थपिने छ भने करिव २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम कम्पनीको नाफामा जानेछ ।

प्रिमियमबाट संकलिन रकमलाई नाफामा गणना गर्न पाउने र आगामी आर्थिक वर्षहरुमा बोनस सेयरको रुपमा लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस कम्पनीका संस्थापकहरुले यसअघि पनि दुई पटक १०/१० प्रतिशतका दरले र एक पटक ५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरण गरिसकेका छन् ।

गत पुस मसान्तमा प्रति सेयर आम्दानी ५० पैसा भएको कम्पनीलाई प्रतिसेयर ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँमा सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डको समेत आलोचना भैरहेको छ । त्यस्तै कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न घोराही सिमेन्ट कै प्रवर्द्धक समूह त्रिलोचन अग्रवाल परिवारको कम्पनी केयर रेटिङ कम्पनीबाट गरिएको र रेटिङ गराउने कम्पनीसँग स्वार्थ मिलेको भन्दै त्यसको पनि आलोचना भैरहेको छ । यस कम्पनीले केयर एनपी–बीबीबी–(आईएस) रेटिङ पाएको छ, जसले वित्तीय सुरक्षाको आधार मध्यम भएको संकेत गर्दछ ।

यस कम्पनीको सेयर आवदेनमा फर्जी आवेदनहरु परेको र निष्काशन भन्दा बढीको आवेदन पछि पनि कम्पनीले सेयर आवेदन खुला राखेपछि धितोपत्र बोर्डले यस कम्पनीको सेयर निष्काशन प्रक्रियालाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीको रेटिङ, अण्डराईटिङ हुँदै फर्जी आवेदनसम्म कृयाकलाप विवादास्पद बनेपछि उक्त सेयर निष्काशन प्रक्रिया खारेज गर्नु पर्ने माग पनि भैरहेको छ ।

पूँजी बजार विज्ञ मुक्ति अर्यालका अनुसार आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिनु अघि नै क्रेडिट रेटिङका विषयमा बोर्डले अध्ययन गर्नु पर्थ्यो । तर, अहिले आएर सो विषय उठ्दा बोर्डको कार्यशैली कमजोरी रहेको उनको बुझाइ छ । कम्पनीले आईपीओ दर्ता गर्ने बेलामा नै बोर्डले रेटिङको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्ने भएपनि हचुवाको भरमा निष्काशन अनुमति दिएको उनले आरोप लगाए ।

‘यो बोर्डको लाचारीपन, कमजोरी र बदमासी हो, बोर्डले समयमा गर्नु पर्ने काम नगरेका कारण यो समस्या आएको हो, यसमा बोर्डको कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ, नीति नियम अनुसार काम भएको छ की छैन भनेर पहिला नै अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्दथ्यो,’ उनले भने ।

कम्पनीको आईपीओमा म्यानुपुलेट गरेका कारण प्रक्रिया नै रद्द गर्नु पर्ने उनको माग छ । गलत नियतले कम्पनीको आईपीओमा केही ब्यक्तिहरुले आवेदन दिएको भन्दै उनले खारेज हुनु पर्ने बताए । उनका अनुसार घोराही सिमेन्टको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि धोखाधडी भएको छ ।

‘जुन हिसावले अहिले म्यानुपुलेट गरिएको छ, अनुसन्धानबाट प्रमाणित भयो भने आईपीओ प्रक्रिया नै रद्द हुनुपर्छ, सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिएर आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ, ओभर सब्सक्राइब गरेर आकर्षित गर्न खोजिएको छ, गलत सूचना दिएर जनतालाई आवेदन दिन प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ, यस्तो गतिविधि गर्नेलाई अनुसन्धानबाट सही सावित भयो भने कारवाही हुनुपर्छ, जनतालाइ फसाउन खोजिएको छ, जनतामाथि धोखाधडी भएको छ,’ उनले भने ।

सेयर बजार विश्लेषक दिनेश आचार्य घोराही सिमेन्टको आईपीओ कानुन भित्र रहेर गलत गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण रहेको बताउँछन् । वित्तीय विवरणमा म्यानुपुलेट गर्ने विश्वस्त प्रमाण भएर नै बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया रोकेको हुन सक्ने उनले बताए ।

‘कम्पनीले कानुनी रुपमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेको छ तर, नियम कानुन भित्र बसेर कसरी त्यसलाई गलत प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो, यस्ता गतिविधि पहिला पनि भएका थिए तर, तिनीहरु सानातिना थिए, अहिले ठूलो रुपमा ठूलो मुद्दा बन्यो,’ उनले भने, ‘क्रेडिट रेटिङमा समस्या भएको बोर्डले पनि स्वीकार गरेको छ, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गलत भएको ठहर गरिसक्यो किनभने चलिरहेको आईपीओ बीचमा रोक्ने भनेको ठूलो कदम हो, वित्तीय विवरणमा केही गडबडी भएर क्रेडिट रेटिङका लागि आफ्नै लगानी भएको कम्पनीमा गराएको हुन सक्ने शंका छ ।’

साथै, कम्पनीको आईपीओमा फर्जी आवेदन गराएर सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिँदा वित्तीय अपराध गरेको आचार्यले बताए । फर्जी आवेदन दिएको प्रमाणीत भए कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापक र आवेदन दिने ब्यक्तिलाई कारवाही हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको आरोपमा बोर्डले केही ब्यक्तिलाई कारवाही गरेको हुँदा घोराहीको केशमा पनि कारवाही हुने आशा रहेको उनले बताए ।

‘विदेशमा फर्जी आवेदन दिएको हो भने बलण्डर अपराध मानिन्छ, यस्तो अवस्थामा सञ्चालक, आवेदन दिएका ब्यक्ति, कम्पनीको व्यवस्थापकलाई ठूलो कारवाही हुनु पर्ने हो तर, हाम्रो कानुनमा इनसाइडर सम्बन्धी मुद्दामा स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको एक्सन हेर्दा केही आश गर्ने ठाउँ छ, पहिलो पटक इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको भन्दै ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, गुरु न्यौपानेलाई कारवाही गरेर मुद्दा चलाएको छ, घोराहीको केशमा पनि बोर्डले कारवाही गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.