काठमाडौं । बिहीबार नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको छलफल कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति कसिलो आउन सक्ने संकेत गरे । मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीले उद्योगी व्यवसायी र बैंकरलाई कोभिडकालको जस्तो खुला नीतिको अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो आउने देखिएको हो ।

उनले बाह्य क्षेत्रसँगै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै बजेटका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति आउने बताउँदै ठूलो अपेक्षा नगर्न पनि आग्रह गरे । ‘कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरण गर्ने, कर्जा तिर्ने नयाँ तालिका बनाउने छुट बैंकहरुलाई दिएको थियो, जसले कर्जा उठ्ने वातावरण थिएन त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर पुनर्कर्जा दिएको हो’, त्यतिबेला दिएका कतिपय सुविधा दुरुपयोग भए, अहिले हाम्रो प्राथमिकता मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ,’ उनले भने ।

गभर्नर अधिकारीले मात्रै होइन पूर्व गभर्नरहरू र अर्थविज्ञहरुले पनि मौद्रिक नीति कसिलो आउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले दिएका सुविधाहरु पनि बढी भएको र ती सुविधाहरुको पनि दुरुपयोग भएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

पूर्व गभर्नरको सुझाव पनि कसिलो

म्यानले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा अधिकांश पूर्व गभर्नरहरुले राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।

पूर्व गभर्नर डा.युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकले सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रको बचाउका लागि काम गर्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार भए पुग्ने भन्दै सोही अनुसार मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवडाले राष्ट्र बैंकले सेयर र घरजग्गामा कडाइ गर्नु पर्ने संकेत गरे । उनले बैंकका लगानीकर्ता र व्यवसायी छुट्टिनु पर्ने धारणा पनि राखे । आफू गभर्नर हुँदा प्रयास गरेको भएपनि नभएको र अब बैंकका सञ्चालक र व्यापारीहरु छुट्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकका मालिक र बिजनेस म्यान छुट्याउनु पर्छ, मैले प्रयास गरको हो तर सम्भव भएन, अब आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा र कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम दोहोरो अंकमा राख्नुपर्छ ।’

विशेषतः कार्यक्रममा खतिवडाले मौद्रिक नीतिमा यस्तो गर्नु पर्ने, मौद्रिक नीतिले यस्ता विषयहरु समेट्नु पर्ने र यस्ता विषय नसमेट्दा पनि हुने र यी विषयलाई बढी प्राथिकता दिनु पर्ने भनेर कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

उनले क्षेत्र नै तोकर यो क्षेत्रमा कडाइ गर्नु पर्ने भनेपछि फ्लोरमा सहभागीहरुको हाँसो गुञ्जन सुनिएको थियो । धेरैमा गभर्नर अधिकारीले खतिवडाको सल्लाहलाई सिरियस रुपमा लिने गरेको पनि बुझ्ने गरेका छन् भने अधिकारीलाई खतिवडाको शिष्य पनि ठान्छन् । खतिवडाले दिएको सुझाव तथा सल्लाहलाई अधिकारीले अक्षरसः पालना गर्ने बुझाइ पनि धेरैको छ । त्यसैले पनि खतिवडाले बिहीबार राखेको धारणा अनुसार नै मौद्रिक नीति आउने होकि भन्ने अड्कलबाजी पनि गर्न थालेका छन् ।

यस्तै, उनले बैंकहरुको पुँजी बढी भइसकेकोले अब बढाउन आवश्यक नरहेको धारणा राखे । ‘अहिले पनि बैकहरु ओभर क्यापिटलाइज्ड भएका छन्, अब ऋण लगानी गर्नुस् निक्षेप उठाउनुस्, पूँजी पुगिसकेको छ, बैंकरहरु पनि धेरै अपेक्षा नगर्नुस्,’ उनले भने ।

प्रत्येक वर्ष ३० प्रतिशतले बिजनेश बढ्दा पनि बैंकरहरु खुशी नभएको उनी बताउँछन् । साथै आफूले प्रयास गरेको भएपनि बैंक सञ्चालक र व्यापारीहरु छुट्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनु पर्ने बताए ।

यस्तै, पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय भारतीय मुद्रासँगको विनिमयदर परिवर्तनको विषय आइरहेको भएपनि तत्काल आवश्यक नरहेको बताए । युक्रेनबाट आएको भटमासमा गरिएको लगानी पनि कृषिमा जोडिने प्रवृति रहेको बताउँदै अब त्यस्तो हुन नहुने उनले बताए ।

यस्तै, पूर्व गभर्नर तिलक रावलले सरकारले गलत गरिरहेकाले मौद्रिक नीति मार्फत् हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सहज हुँदै गएकोले सन्तुलित मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले अहिलेको समयमा सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ, हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नु पुर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक वातावरणको अध्ययन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘शोधान्तर स्थिति चापमा छ, मुद्रास्फीति बढेको छ भने विस्तारित मौद्रिक नीति आवश्यक हुन्छ ।’

यस्तै, पूर्व गभर्नर गणेश बहादुर थापाले पनि ‘कसजिलो’ मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले यसअघि पनि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सहयोग मिलेको बताउँदै अब कसजिलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सरकारले दिँदै आएको सहुलियत हटाउनु पर्ने बताए । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अझै मर्जर आवश्यक रहेको धारणा पनि उनले राखे । ‘पछिल्लो समय धमाधम सटर बन्द भइरहेका छन्, स्वदेशी वस्तु उत्पादन भएका सटर बन्द हुँदा चिन्ताको विषय हो तर, हङकङको सामानले भरिएको सटर बन्द भए केही फरक पर्दैन, नेपाली भोकै बस्नु भएन, उत्पादनमुलक व्यवसायलाई सपोर्ट गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बेला कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा सुधार पनि भयो, अब आन्तरिक उत्पादन बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।’

‘यो देशमा कति बैंक चाहिने हो ? त्यो अध्ययन हुनु पर्छ, बैंकहरु अझै मर्ज गर्नु पर्छ, १०/१२ बैंक मात्रै आवश्यक छन्, लागत घटाउन तर्फ जोड दिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर निर्धारण राष्ट्र बैंकले गर्ने हो की नेपाल बैकर्स संघले ? यसमा स्पष्ट हुनु पर्छ, कमसल र व्यापारमा कर्जा गइरहेको हुँदा कडाइ गर्नु पर्छ ।’

के हो कसिलो मौद्रिक नीति ?

पूर्व गभर्नरहरुले कसिलो मौद्रिक नीतिमा जोड दिन सुझाव दिइरहेको बेला सर्वसाधारणहरुमा भने यो शब्दमै अन्योलता छाएको छ । कसिलो मौद्रिक नीति भनेको कस्तो हो ? भन्ने अन्योलता निजी क्षेत्रलाई पनि छ ।

बैंकरहरु बजारमा पैसा सप्लाईमा कडाइ गर्नु नै कसिलो मौद्रिक नीति भएको बताउँछन् । एक बैंकरका अनुसार कसिलो मौद्रिक नीतिले सहजै बजारमा मनि सर्कुलेसन गर्न दिँदैन ।

‘कसिलो मौद्रिक नीति भनेको बजारमा पैसा फालाफाल नहुनु हो, खुकुलो भनेको बजारमा पैसा धेरै पठाउनु हो, बजारमा पैसा पठाउन कडाइ गर्नु नै कसिलो मौद्रिक नीति हो,’ ती बैंकरले भने ।

यस्तै, महत्वपूर्ण मौद्रिक औजारहरुमा थप कडाइ गर्नु पनि कसिलो मौद्रिक नीति हो । कसिलो मौद्रिक नीतिले सबै पैसालाई बैंकिङ च्यानलमा तान्छ । ऋण लगानी सुस्त भएर बैंकमा निक्षेप बढ्छ ।

के भन्छन् बैंकर र व्यवसायी ?

नेपाल राष्ट्र बैंक र पूर्व गभर्नरहरुले समेत कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव दिइरहेको बेला बैंकर र व्यवसायीहरुले भने खुकुलो र सहज किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरण श्रेष्ठले उद्योगमा स्प्रेडदर नतोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उद्योगमा स्प्रेडदर नतोके उपभोक्तालाई पनि सहज हुने बताउँदै उनले उद्योगमा सहुलियत दिन यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए ।

सिमेन्ट र स्टील लगायत क्षेत्र अझै पनि सहज अवस्थामा नरहेको बताउँदै उनले यसमा थप सहुलियत दिन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंकहरुको डिफल्ट रेट बढेकाले एसएमई क्षेत्रको सीमा बढाउनुपर्ने बताए । उनले बैंकहरुको आरओई घट्दै गइरहेको र अब अधिकांश बैंकको वितरणयोग्य नाफा नेगेटिभ हुने देखिएकोले राष्ट्र बैंकले केही सहज नीति अघि सार्नु पर्ने बताए ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले अहिले बैंकरहरु व्यवसायी र बैंकका लगानीतकर्ताको चेपुवामा परेको बताए । उनले बैंकका सेयरधनीहरुले बढी प्रतिफल पनि चाहियो भन्ने र तिनैले फेरि व्यवसायी बनेर कम ब्याजमा ऋण चाहियो भनेर दबाब दिने गरेको गुनासो गरे । यस्तै, उनले विकास बैंकले एलसी खोल्न पाउनु पर्ने माग गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सेयर कारोबारमा लगाइएको १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने माग गरे । उनले पनि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति अगाडि सार्नु पर्ने बताए ।

उनले अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाउँदै लैजानु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक छ, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ, न्यून ब्याजदर कायम गर्नु पर्छ, निक्षेपको ब्याज घटाउँदै लैजानु पर्छ,’ उनले भने ।

साथै, बैंकदर पनि कम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई थप सहुलियत प्रदान गर्नु पर्ने उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतमा सबैभन्दा ठूलो आईपीओ ल्याउँदै हुन्डाई, ताेडिएला एलआईसीको कीर्तिमान ?

एमसीसीअन्तर्गत रातमाटे सबस्टेसनको ठेक्का लाग्यो, ३९ महिनाभित्र निर्माण हुने

अभिकर्ताले जबरजस्ती ५० लाखको बीमा गराएपछि…

महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न संस्थाका सेवामा छुट

इप्पानमा मेरो एक वर्ष : के काम गरेँ, के हुँदैछ

आर्थिक संकुचन काबु बाहिर रहेकाले नियन्त्रण गर्नु सबैको दायित्व हो