२०८० जेठ २३ गते १६:१४ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुग्धजन्य उत्पादन र उद्योगलाई नियमन गरी किसानलाई विभिन्न सहुलियतका प्याकेजहरु ल्याउने बोर्ड नै खारेजीमा परेपछि सरोकारवाला निकायहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने माग डेरी उद्योगीहरुले राखेका छन् । मंगलबार रिपोर्टस क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजन गर्दै उद्योगीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएसन, नेपाल डेरी एशोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सहकारी संघ, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएसनलगायतका डेरी उद्योगसँग सरोकार राख्ने निकायहरु एक हुँदै उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राखेका हुन ।
नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएसनका अध्यक्ष टेकबहादु्र थापाले देशको कूल राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पु¥याइरहेको डेरी उद्योगको नियमक निकाय खारेजी हुनु दुःखद् रहेको बताए । सरकारको यस निर्णयले डेरी क्षेत्रलाई थप जोखिमतर्फ धकेलेको उनको बुझाई छ ।
सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हटेर बोर्डमा उचित बजेटको व्यवस्था गर्न उनको माग छ ।
डेरी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कुनै न कुनै निकाय चाहिने भन्दै उनले दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको कुनै औचित्य नरहेको बताए ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड किसानले आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ भएको बताउँदै यसको खारेजीको कुनै औचित्य नै नरहने बताए ।
नेपाल डेरी एशोसिएनसनको अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले राज्यले अहिले जे गर्नुपर्ने त्यो नगरिरहेको र जे नगर्नुपर्ने त्यो गरिरहेको आरोप लगाए । सरकारले भारतबाट ल्याउने भनिएको मुर्रा प्रजातिको भैंसीमा पनि निक्कै टीकाटिप्पणी भएको प्रति उनले आपत्ति जनाए । कृषि र उत्पादनका क्षेत्रमा नीति नियम बनाउने र प्रवर्दन गर्ने संस्था सरकारले खारेज हुन नहुने उनको माग छ ।
भेटेनरी एसोशिएसनका अध्यक्ष रामकृष्ण खतिवडाले सरकारको दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णयप्रति आफूहरुको आपत्ति रहेको बताए । दुग्धजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर हुनै लागेको अवस्थामा नियमनकारी निकाय नै खारेज हुनु आफैं दुःखद् भएको उनको भनाई छ ।
सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय नसच्याएको खण्डमा आफूहरु सडक संघर्षमा आउने उनले चेतावनी दिए । सरकारले अध्ययन र सरोकारवाला निर्णयसँग परामर्श नै नगरी खारेजीको निर्णय गरेको उनको आरोप छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
