काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने राजश्व नीतिहरु मन्त्रालय बाहिरैबाट तयार पारेको बुझिएको छ ।

सोमबार संसदको दुबै सदन (प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभा) लाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका उनले बजेटमा करका दरहरु मन्त्रालय बाहिरैबाट तयार पारेको बुझिएको हो ।

बजेट मार्फत् एसेम्बलिङ उद्योगमा दिँदै आएको छुट हटाउने विषय चर्चामा आएसँगै अर्थमन्त्री डा महतले राजश्वका नीतिहरु बाहिरै तयार पारेर बजेटमा समेटेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘उहाँले राजश्वमा सबै नीतिहरु बाहिरै तयार पारेरै ल्याउने गर्नुभएको छ, उहाँले तयार पारेर ल्याएका नीतिहरु बजेट निर्माणको कोर टिमलाई सामान्य ब्रिफिङ गरेर राख्ने गर्नु भएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीको विश्वास नगरी बाहिरैबाट तयार पारेर ल्याउँदा स्वार्थ समूहको हाबी हुने हो की भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।’

अर्थमन्त्री महतले आफु विवादमा नपर्ने भन्दै आन्तरिक तयारी गर्दा स्वार्थ समूहको हाबी हुनसक्ने आशंका बढेको स्रोतको भनाइ छ । तर, घरबाटै करका दर हेरफेर हुनुलाई बजेट लेखन समूहले नै आश्चर्यको विषयका रुपमा लिएको बुझिएको छ ।

डा. महतले सोमबार बेलुका सवा ४ बजे आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ । उनले बजेट सार्वजनिक गर्नु पूर्व अहिले आम मानिसलाई कस्तो खालको बजेट आउँदैछ भन्ने चासो पनि बढेको छ ।

अहिले सबैमा कस्तो बजेट आउँछ, कर्मचारीको सेवा सुविधा के हुन्छ (तलब), बृद्धा भत्ता बढ्छ कि बढ्दैन, करका विषय के कति हेरफेर हुन्छन्, के कस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने लगायतका विषयप्रति सबैको चासो बढेको छ ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब साढे १७ खर्बको बजेटको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएका छुटमा परिमार्जन हुने कर्मचारीको महँगी भक्ता तथा पोशाक कटौती गर्ने तयारी भएको छ ।

आगामी बजेटमा सरकारले अतिआवश्यक बाहेकका खर्च कटौती गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्था खारेज तथा मर्ज गर्ने, नेपालमै सवारी साधान उत्पादन (एसेम्बल) गर्ने उद्योगलाई दिदैँ आएको भन्सार तथा अन्तशुल्कको छुट हटाउने, डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तशुल्क बढाउने, स्पञ्ज आइरनमा दिएको अन्तशुल्क तथा कर छुट हटाउने लगायतका विषय सम्बोधन हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

यस्तै, रोजगारीका नाममा अनुत्पादक लगानी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमा पनि भारी कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार माथि खर्च कटौती गरी स्रोतको परिचालन गर्ने दबाब छ । स्रोतको दबाब अनुसार लीलामणि पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग र डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर खर्च कटौतीकोे तयारी भएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको ६ सदस्यीय बजेट लेखन गत शुक्रबार नै अर्थमन्त्रीलाई बजेट लेखन टुंग्याएर हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । बजेटको ड्राफ्ट पाएपछि राजश्वका नीति हेरफेर गरेर सोमबार अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।

राजश्वको नीति हेरफेरका लागि अर्थमन्त्रीसहित दुई सचिव (अर्जुन प्रसाद पोखरेल र राम प्रसाद घिमिरे), आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र भन्सार विभागका महानिर्देशक बस्दैछन् । यस्तै, राजश्वकै लागि खानेपानी मन्त्रालयमा रहेका (आन्तरिक राजश्व विभागको समेत महानिर्देशक भइसकेका) शोभाकान्त पौडेललाई अर्थमन्त्रालयमा तानेका छन् ।

आगामी बजेटको प्राथमिकता गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि प्रष्ट्याउँछ । यस पटकको बजेटले यसअघिका कतिपय पपुलिष्ट कार्यक्रमहरुलाई कटोती गर्ने र केही नयाँ कार्यक्रमहरु थप्ने स्रोतका भनाइ छ ।

करका दर हेरफेरको विषयलाई पनि धेरैले चासोका साथ हेर्छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनले सरकारले आउँदो बजेटमार्फत् सवारी साधन एसेम्बलिङ्ग उद्योगको महशुलमा छुट कटौती गर्न लागेको विषयमा आपत्ती जनाएको थियो ।

गत मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै नाडाले नेपालमा नै सवारी साधनहरुको एसेम्बल उद्योग स्थापना हुँदा सर्वसाधरणले समेत केही सस्तो मूल्यमा सवारी साधनहरु प्राप्त गर्नेका साथै रोजगारी सृजना हुने र नेपालमा विदेशी प्रविधिको समेत हस्तान्तरण हुन गई नेपाली प्राविधिज्ञहरुको क्षमता विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने अवस्थामा छुट कटौती गर्नु नाजायज भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

बजेटमा एसेम्बलिङ्ग उद्योगको महसुलमा छुट कटौती गर्न लागेको विषय चुहिएपछि नाडाले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । योसँगै मोटरसाइलमा लाग्ने करको दर पनि बढाउन लागेको चर्चा छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सानो पसलबाट सुरु भएको एभरेष्ट मसला कसरी बन्यो अर्बौंको ब्राण्ड ?

संस्कृतिमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनमा गंगाजमुना गाउँपालिका

बजेट अभावले एकीकृत मिलन बस्ती निर्माणमा ढिलाइ

उच्च गतिको विद्युत प्रवाह हुँदा ६० घरमा क्षति

सन नेपाल लाइफले डाक्यो ७औं वार्षिक साधारण सभा, यस्ता छन् मुख्य एजेन्डा

भारत छाड्ने ह्वाट्सएपको धम्कीले जुकरबर्ग चर्चामा