काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण भएका अपार्टमेन्टमा बस्ने फ्ल्याटधनीहरु जोखिममा रहेको घरजग्गा व्यवसायीहरुले बताएका छन् । डेभलपर्स कम्पनीले स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा फ्ल्याटमा बस्ने हजारौं परिवार जोखिमा रहेको बताइएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका अपार्टमेन्ट निर्माण कम्पनीले फ्ल्याटधनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेका कारण जोखिम बढेको हो । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्व अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले डेभलपर्स कम्पनीले फ्ल्याटधनीहरुलाई लालपुर्जा नदिँदा समस्या भएको बताए ।

हाल काठमाडौंमा सञ्चालनमा रहेका अपार्टमेन्टमा कुनै समस्या परेमा हजारौं परिवारको बिचल्ली हुने उनको भनाइ छ । ‘उपत्यकामा ६४ वटा अपार्टमेन्ट सञ्चालनमा छन्, सो अपार्टमेन्टमा ७ हजार परिवार बसिरहेका छन् तर, उहाँहरुले लालपुर्जा पाउनु भएको छैन, यस विषयमा धेरै पटक शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको भएपनि पुरा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कम्तीमा अपार्टमेन्ट बनेको ठाउँमा यूनिट होल्डरहरुको नाममा पास गरिदिनु पर्याे,यदि अचानक प्रकोप (डिजास्टर)भयो भने ती ७ हजार परिवारको विचल्ली हुनेछ, त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो आगामी बजेटमा निर्देशित गरेर राजश्व नलाग्ने गरी यूनिट होल्डरको नाममा पास गराउने नीति ल्याउनु पर्छ ।’

नेपाल आवास तथा जग्गा महासंघ नेपालका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले अपार्टमेन्टमा रहेका फ्ल्यटधनीहरुले साझा सम्पत्तिको स्वामित्व पाउन बाँकी रहेको बताए । स्वीमिङ पुल, पार्किङ्ग, अपार्टमेन्ट भित्रको कार्पेट एरिया, सर्भिस एरिया, भर्याङ, लिफ्ट लगायतका साझा क्षेत्र डेभलपर्स कम्पनीको नाममा नै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘फ्ल्याट बाहेकका विभिन्न साझा क्षेत्रहरु डेभलर्स कम्पनीको नाममा नै छन्, जसले त्यो अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको हो, स्वीमिङ पुल, खेलकुद मैदान, पार्किङ्ग, भर्याङ, लिफ्ट लगायतका क्षेत्र फ्ल्याटधनीहरुको साझा सम्पत्ति हो, कुनै ब्यक्तिगत सम्पत्ति होइन,’ उनले भने, ‘जस्तो कुनै अपार्टमेन्टमा १ सय वटा फ्ल्याट छन् भने त्यो साझा सम्पत्ति १ सय फ्ल्याटधनीहरुको हो ।’

उनका अनुसार त्यो साझा सम्पत्ति डेभलपर्स कम्पनीको होइन । डेभलपर्सले सो साझा सम्पत्ति फ्ल्याटधनीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने उनले बताए । तर, डेभलपर्सले फ्ल्याटधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सरल नरहेको उनको भनाइ छ । अपार्टमेन्टमा बस्ने फ्ल्याटधनीहरुको नाममा एउटा समिति गठन गरेर सो मुद्धालाई समाधान गर्नु पर्ने भएपनि हालसम्म हुन नसकेको उनले बताए ।

‘अपार्टमेन्टमा बस्ने फ्ल्याटधनीहरुको एउटा समिति बनाउनु पर्छ, डेभलपर्स कम्पनीले त्यो समितिलाई हस्तान्तरण गर्छ तर, हस्तान्तरण गर्दाको प्रक्रिया सहज छैन, डेभलपर्स कम्पनीले समितिको नाममा दर्ता गराउँदा मालपोत कार्यालयले राजश्व लिन्छ,’ उनले भने, ‘फ्ल्याट खरिद गरेसँगै साझा सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउनु फ्ल्याटधनीहरुको अधिकार हो, फ्ल्याट खरिद गर्दा नै त्यो साझा सम्पत्ति (सेवा सुविधा) पनि खरिद गरेको हुन्छ तर, त्यो नामसारी गर्दा छुट्टै राजश्व उठाइरहेको हुँदा अहिले पनि डेभलपर्स कम्पनीको नाममा छ ।’

यसरी सरकारले साझा सम्पत्तिको दर्ता शुल्कको नाममा करोडौं रकम असुली रहेको उनले बताए । यदि सोही प्रक्रिया पुर्याएर समितिलाई हस्तान्तरण गर्दा दर्ता शुल्क शून्य हुनु पर्ने उनको माग छ । डेभलपर्सको नाममा रहेपछि नगरपालिकाहरुले वर्षैपिच्छे कर असुली गरिरहेको उनले गुनासो गरे ।

‘त्यो साझा सम्पत्ति निःशुल्क पास गर्नु पर्छ किनभने डेभलपसर्स कम्पनीले साझा सम्पत्तिको पैसा लिँदैन, कम्पनीले त फ्ल्याटबाट पैसा लिइसकेको हुन्छ,समितिको नाममा दर्ता भएपछि फ्ल्याटधनीहरु सुरक्षित हुन्छन्,’ उनले भने,‘तेरो नाममा यति सम्पत्ति छ कर तिर भनेर ताकेता गरिरहेको हुन्छ, डेभलपर्स कम्पनीले प्राविधिक कारणले हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको मात्रै हो, त्यो साझा सम्पत्ति मेरो होइन भन्छ तर, मानिरहेको छैन ।’

उनले उदाहरण दिँदै एक हजार वर्गमिटरको फ्ल्याट खरिद गर्दा एक हजार वर्गमिटरको फ्ल्याट प्लस साझा क्षेत्रको स्वामित्व यति प्रतिशत भनेर सुरुमा नै छुट्याउनु पर्ने बताए । यस्तो व्यवस्था नभएका कारण फ्ल्याटधनीहरुले आफ्नो हिस्सामा पनि हक जमाउन नसकेको उनको भनाइ छ । नीति नियम बनाउँदा सबै पक्ष चुकेको हुँदा यो समस्या आएको उनले बताए ।

‘कुनै डेभलपर्स कम्पनीले फटाईगर्याे भने भने के हुने ? यदि ती कम्पनीले लिलाममा हाल्यो भने त फ्ल्याटधनीहरुको विचल्ली हुने अवस्था आउँछ,यति संवेदनशील कुरालाई पनि सम्बन्धित निकायले समाधान गरेको छैन,’ अध्यक्ष लोहनीले भने । यस विषयलाई छलफलका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, केही प्रोजेक्टमा जग्गाको समस्याका कारण फ्ल्याटधनीहरुले लालपुर्जा नपाएको हुन सक्ने उनले बताए ।

नियमन फितलो

सरकारले संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ का आधारमा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी सञ्चालन गर्न दिएको भएपनि अनुगमन गर्ने निकाय भने तोकेको छैन । जसले गर्दा अपार्टमेन्ट सम्बन्धी समस्या कुन नियकाले अनुगमन गरी समाधान गर्ने हो भनेर दुई मन्त्रालय अस्पष्ट छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी अपार्टमेन्टको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको बताउँछन् । भूमि मन्त्रालयले जग्गाको व्यवस्थापन मात्रै गर्ने भएकाले अपार्टमेन्टको विषय शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ ।

‘पालिकाले जग्गाको कित्ताकाट वा वर्गीकरण गरेको छ भने मालपोत कार्यालयले पास गरिदिन्छ, घर वा अपार्टमेन्टको विभिन्न तलामा स्वामित्व नपाएको हुन सक्छ, त्यो विषय सहरी विकास मन्त्रालयले हेर्छ, हामीले जग्गा मात्रै हेर्छाैं,’ उनले भने ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकृर्ण तुलाधर विभागले नियमन नगरेर निर्माण कार्यका लागि स्वीकृति दिने निकाय रहेको बताउँछन् । संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐनले नियमन गर्ने जिम्मेवारी विभागलाई नदिएको उनले बताए । उनका अनुसार नियमन कसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ भनेर नै एकिन छैन ।

‘भवन विभागलाई स्वीकृति दिने अधिकार तोकेको छ, नियम नै स्पष्ट नभएका कारण यो समस्या समाधान नै हुँदैन, कुन ठाउँमा गुनासो गर्ने र कसले समाधान गर्ने भनेर स्पष्ट छैन, यसमा धेरै मुद्धाहरु जेलिएका छन्, संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ धेरै पुरानो भयो, त्यसैले सबै मुद्धाहरु समाधान गर्ने गरी ऐनसंशोधनको तयारी भइरहेको छ,समय सापेक्ष गर्नु पर्ने छ,’ उनले भने ।

अपार्टमेन्टभित्र समिति गठन गरेरनिर्माण कम्पनीले सो समितिलाई साझा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको उनले बताए । साझा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने शुल्क सरकारले तिर भनेर पछि तिर्नै पर्ने उनको भनाइ छ ।

संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४को दफा २४ मा आवास व्यवस्थापन समिमिले संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, तथा स्याहार सम्भार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सबै आवास इकाईहरू बेचबिखन गरेमा वा कुनै संयुक्त आवास भवनका सम्पूर्ण आवास इकाईधनीहरुले संयुक्त आवास भवनको संचालन आफैले गर्ने लिखित सहमति जनाई संस्थापक समक्ष पेश गरेमा वा संस्थापक संगठित संस्था विघटन भै वा संस्थापक व्यक्ति टाट पल्टी साहूको ऋण तिर्न नसक्ने भै संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्न नसक्ने भएमा संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको संरक्षण गर्नको लागि आवास इकाईधनीहरुले आफूहरूमध्येबाट आवास व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं महानगरको कार्यालय अब बिहान ९ बजे देखिनै खुल्ने

विद्युत् विद्येयक निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बनाउन माग

सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितको रकम फिर्ता गर्छौंः गृहमन्त्री लामिछाने

म्याग्दीमा मार्ग खुलेको २४ वर्षपछि सडक स्तरोन्नति

कोका-कोला संसारकै ठूलो ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषण उत्पादक

डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन : गृहमन्त्री