नेपालका ७५३ स्थानीय निकाय, कार्यपालिका हुन्, व्यवस्थापिका पनि हुन् र तोकिएका विषयमा न्यायिक फैसला गर्नसक्ने अधिकारी पनि हुन् । स्थानीय सरकार जनतासँग जोडिने आधारभूत तहको सरकार हो । जनताका दुखदुःख स्थानीय सरकारले जति अरू तहले बुझ्नै सक्दैनन् । अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अत्यावश्यक अधिकार र स्रोत समेतको व्यवस्था गरेको छ । तर धेरैजसोको हैसियत संघ वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने निःशर्त अनुदान बाँड्ने वितरण केन्द्रभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । हालसम्म कमै स्थानीय निकायले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक तथा जिम्मेबारी पूरा गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । ती निकायमा अपेक्षित मात्रामा असल परम्परा हुर्किन र विकास हुन सकेको छैन । जनशक्ति, स्रोत तथा साधनका दृष्टिले स्थानीय सरकारको सामथ्र्यमा या’मानको फरक छ ।

जेठ असारमा बेथितिजन्य विकासको भेल बाढी चल्छ । त्यतिबेला कमसल र हुरधुरलकारी खर्च मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ । बजेट त्यही बेला बनाइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा तथ्य र औकातलाई भन्दा रहर वा लहडलाई प्राथमिकता दिनपुुग्दा त्यो कार्यान्वयन योग्य हुँदैन । फलतः अर्को जेठ असारमा हुरधुरल सिद्धान्त अपनाई खर्च व्यवस्थापन गर्ने नियतिले निरन्तरता पाउँछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीच यथोचित समन्वय नहुँदा, असल अभ्यासको दृष्टान्त राजनीतिक नेतृत्वले चाल नपाउँदा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । मिलेर बजेट भोजन गर्ने चलनको निरन्तरतालाई क्रमभंग नगरी वा घटाउँदै हटाउँदै नलगी सरकार र जनताको आत्मियता बढ्न सक्तैन । तसर्थ कमसल शासनको चक्रब्यूह तोड्नका लागि बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पर्याप्त सजगता र दूरदृष्टि हुन आवश्यक छ ।

अहिले अर्थात्, असीको बजेट बनाउँदा स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै सुशासन, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आफ्नो पालिकाको प्रमुख सम्भावना के विषयमा छ, कुन क्षेत्रमा अरू पालिकाभन्दा आफ्नो पालिका कुन कुन विषयमा निम्छरो छ भन्ने चाल पाउन झनै आवश्यक छ । विना अध्ययन त्यो कुरा चाल पाइदैन । त्यसका लागि अध्ययन गर्नु गराउनुको विकल्प छैन । मुलुकको दिगो विकास लक्ष्यसँग आवद्ध भएर जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकास विषयक सवालमा जति प्रभावकारी योजना बनी रकम विनियोजन हुन सक्यो त्यति नै बजेट उपयोगी र प्रतिफदायी हुन सक्छ । शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणालीमा गरिने दिगो सुधारले पालिकाको जनशक्ति विकासमा दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ ।

लेखक

खस्किदो उत्पादन अहिलेको मुलुकको चुनौती भएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले उत्पादन बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने, कतिपय परियोजनामा सहकार्य गर्ने, कृषि तथा साना मझौला व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । प्रदेश तथा संघ सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटसँगको तादात्म्यता बजेट तर्जुमाको अर्को महत्वपूणर् विषय छ ।

कृषितर्फ रैथाने बालीको संरक्षण तथा विकास, स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्न सकिने जैविक मलखाद उत्पादनप्रतिको सजगता, उपयोगिता र बजारिकरण, ससाना हाट बजारको विकास, कृषि उपज भण्डारणतर्फको पाइलाले पालिकाका जनतालाई बलियो बनाउँदै जान्छ । अहिले सामुहिक खेतीतर्फको प्रोत्साहनलाई बीज मन्त्रको रूपमा उपयोग गर्ने बेला हो । त्यसलाई यथोचित प्रोत्साहन गर्न सके युवाहरू उत्पादनसँग जोडिने छन् । आफ्नो पालिकाको विशिष्ट उत्पादन तथा त्यसको बजारीकरणमा प्रेरित गर्ने स्थानीय सरकारले नै उत्पादन तथा रोजगारीको अभिभावकत्व लिएको ठहरिने छ ।

वन नेपालको विशिष्ट सम्पदा हो । आफ्नो पालिकामा रहेको वन तथा वन पैदावारसँग जनतालाई जोड्ने, तिनलाई वातावरण संरक्षण, कार्वन निक्षेपण, वन्यजन्य उत्पादन तथा रोजगारीको विशेष क्षेत्रको रूपमा परिचालन गर्न सक्दा त्यसबाट बहुआयामिक प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । मुलुकको वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सामुदायिक वा अन्य प्रकारका वनबाट गरिने उत्पादनले राष्ट्रिय आय बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न समेत अनुकूल योगदान दिने पक्का छ ।

ढिलै भइसकेको भए पनि स्थानीय र रैथाने सीपलाई उत्पादनसँग जोडी बजार पहुँच दिने आवश्यकताबोध स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा आउनु वाञ्छनीय छ । साना तथा मझौला उद्यमले सिर्जना गर्ने रोजगारी दिगो मात्र हुँदैन उत्पादन, रोजगारी र परिवार सँगसँगै अघि बढ्छ, आन्तरिक उपभोगको अंश बढ्दै बढ्दै जान्छ । यो आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको फराकिलो क्षेत्र पनि हो ।

आफ्नो क्षेत्रको मौलिक सांस्कृतिक विशिष्टता संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि जनसमुदायसँग मिहिन तरीकाले हातेमालो गरी त्यसलाई पर्यटन विकास कार्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ । सांस्कृतिक वैभवको प्रज्वलीकरण, पर्यटन विकास र वातावरणीय संरक्षण स्थानीय सरकारको पहिचान र स्वत्व हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तिनको सही व्यवस्थापन हुन सके मुलुकमा प्रत्येक स्थानीय सरकारको आ-आफ्नो विशिष्टता कायम हुँदै जान्छ । विज्ञान, कला, संस्कृति, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रका प्रतिभालाई पालिकाको वैभव सिर्जना गर्ने कार्यमा लगाउन सकिन्छ ।

प्रत्येक जनता निजी क्षेत्रको अंश हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विना कुनै पनि तहको सरकारले लिने विकासको ठेक्का अधुरो र अपुरो रहन्छ । युवा जनशक्तिसँग भएको नवीनतम सोच मुलुक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । पालिकाको अनेक तहको तथ्यांक नभई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । स्मार्ट पालिका सञ्चालनको लागि प्रविधिको समुचित उपयोग अत्यन्त आवश्यक छ । पालिकाको औकात र स्रोत परिचालनको उपलब्धता अनुसार त्यसतर्फ सबै पालिका उन्मुख हुन आवश्यक छ ।

उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ ।

उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ ।

स्थानीय सरकारको मुख्य काम जनताको अनेक तहका समस्यामा समाधानमा सहजीकरण गरी प्रभावकारी सेवा दिने हो । त्यो सेवा गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ । अनुपालना संयन्त्र विना प्रवाहित सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित हुन सक्दैन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा अनुपालना संयन्त्रलाई यथोचित महत्व दिन आवश्यक छ ।

महानगर तथा उपमहानगर आम पालिकाभन्दा फरक हैसियतमा छन् । तिनको मानव संसाधन तथा स्रोत र समस्या पृथक खालको हुने सन्दर्भमा तिनले माथि चर्चा गरिएका विषयका अतिरिक्त शहरी गरीवको जीवनस्तर सुधार, प्रदुषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण लगायतका विषयमा विशेष पहल गर्ने खालका बजेटमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप इमान्दारीपूर्वक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सके समृद्ध मुलुकको जग बसाउन सकिन्छ । वडापिच्छे होइन पालैपालो पालिकास्तरमा एकाध विशिष्ट योजना तर्जुमा गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्दा बजेट खर्च गर्न नसक्ने लाचारीबाट पालिका मुक्त हुन सक्छ । दीर्घकालको सन्दर्भमा भने पालिकाहरूले बजेट खर्च गर्न सक्ने सक्षमता नै हासिल गर्न आवश्यक छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मानवीय जीवनशैलीमा मेसिनको प्रभाव

नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन र अभ्यास

सेयर बजार, सट्टेबाजी र सम्पत्तिको बजारमा जुवा

आइएमई लाइफ : व्यवसायमा बलियो, लाभांशमा आकर्षक

अब्बल अनल, ‘अजकल्टो’ साहित्यकार

आर्थिक समृद्धिको नवीन आधार सूचना प्रविधिको विस्तार