काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय जनशक्ति नीति २०८०, ल्याउने भएको छ । राष्ट्रको दीर्घकालिन सोँच, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवतन नीति, दीगो विकास लक्ष्य, विषयगत मन्त्रालय तथा निकायका नीति तथा आवधिक योजनाका लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्नेगरी सो नीति ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएकोछ ।

अहिले आन्तरिक प्रयोजन तथा छलफलमा रहेको रहेको सो नीतिको मस्यौदामा विषयगत क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक विज्ञ, प्राविधिक, तथा व्यवसायिक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण हुनु र यथोचित लगानीमा अधिकतम उत्पादन गर्नसक्ने मार्गदर्शक नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख, स्वाधीन, स्वतन्त्र र सम्मुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीतिको महत्वपूर्ण योगदान हुने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो आवधिक योजनाले ग्रामिण विकास, कृषि, कित्ता नापी, सहकारी संस्था, भूमिसुधार, सिंचाई, वन, यातायात, सञ्चार, विद्युत, शक्ति, उद्योग, खानी, वाणिज्य, पर्यटन, राप्ती दुन विकास, पूनर्वास, सरकारी घर निर्माण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा सर्वे, अनुसन्धान, तथ्यांक र प्रचारका लागि आवश्यक जनशक्तिको खाँचो आंकलन गरेको थियो । तेस्रो आवधिक योजनाले उमेर समूहगत जनसंख्याको २० वर्षे प्रक्षेपणसहित नेपालको सन्दर्भमा कृषि, खनिज, उत्पादन, निर्माण, बिजुली, यातायात तथा सेवा व्यवसायमा संलग्न श्रमशक्तिको आंकलन गरिएको थियो ।

त्यस्तै, छैटौं आवधिक योजनाले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक, ईन्जिनयर, वन विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, कृषि विषेशज्ञ सहितको जनशक्ति वर्गीकरण र स्तर छुट्याउने कार्य गरेको थियो । सातौं आवधिक योजनाले प्राविधिक जनशक्तिलाई उच्चस्तर, मध्यमस्तर र आधारभूतस्तर गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको थियो । त्यसपछि बाह्रौं, तेह्रौं र चौधौं योजनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम र दक्ष मानव संसाधनको विकास गरी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको थियो भने पन्ध्रौं योजनाले आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि तथा वन, खानी तथा उत्पादनमूलक उद्योग विद्युतीय उर्जा, निर्माण, पर्यटन, यातायात, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रमुख क्षेत्रका श्रमशक्तिको उपयोग गर्ने नीति लिएको थियो ।

२०६२ सालमा मानव संसाधन मन्त्रालय गठनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदले पनि ‘राष्ट्रिय मानव संसाधन परिषदको गठन’ गर्न राय दिएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा अर्थ, उद्योग, कृषि, भूमि, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण र उपयोग, श्रम तथा रोजगार लगायतका नीतिहरुको व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार विषयगत संरक्षण, उपयोगिता र परिचालन हुनसक्ने गरी जनशक्ति विकासको लागि प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको थियो । ०७३ माघ १८ मा संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मानव संसाधन विकासको प्रतिवद्धता र कार्य तोकेको थियो ।

तर, दशवटा पञ्चवर्षीय योजना र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन गरिएपनि विषयगत जनशक्तिको विकासका निम्ति अहिलेसम्म राज्यले औपचारिक तालिकामा काम गरेको पाईंदैन । शिक्षा मन्त्रालयले २०७६ सालमा गरेको जनशक्ति प्रक्षेपण सम्बन्धी अध्ययनले २१०० सालसम्म कृषि क्षेत्रमा ७६, ६१, ७४७, उद्योगमा ५५, ३०, ५९० र सेवा क्षेत्रमा १,००, ०३, १०१ जनशक्ति चाहिने अनुमान गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति नीतिले जनशक्ति उत्पादन, विकास, वितरण र उपयोगका क्षेत्र सुनिश्चित नुहनु, क्षेत्रगत जनशक्तिको वैज्ञानिक प्रक्षेपण नहुनु, उत्पादित जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल नुहनु, विषय क्षेत्रगत जनशक्ति विकास, उपयोग र प्रक्षेपण जस्ता कार्य सञ्चालन तथा समन्वय गर्ने एकीकृत संयन्त्र अभाव जस्ता समस्या देखिएको औंल्याएको छ ।

मुलुकको सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि आवश्यक जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच समन्वय तथा जनसांख्यिक लाभका आधारमा प्राविधिक, व्यवसायिक, वैज्ञानिक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान, सिप र प्रविधियुक्त मानवपुँजी निर्माण गरी हरेक क्षेत्रको पहिचान गरी एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति विकासका लागि सो नीतिको आवश्यक भएको विषय मस्यौदा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रोजगारीको विषय तथा कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्न विषयगत मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जनशक्ति विकास आयोग वा समिति गठन गरिने, तालिम सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा तथा संरचना निर्माण गरिने, स्वरोजगारी र रोजगारीको विषयलाई प्रक्षेपण गरिने लगायतका विषयलाई कार्यनीतिको रुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गरिने मस्यौदा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । साथै जनशक्तिको विकासका लागि पाठ्यक्रमको विकास, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिम सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नीतिलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक छुट्टै कानूनको व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय जनशक्ति नीति २०८० को मस्यौदा

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सन नेपाल लाइफले डाक्यो ७औं वार्षिक साधारण सभा, यस्ता छन् मुख्य एजेन्डा

भारत छाड्ने ह्वाट्सएपको धम्कीले जुकरबर्ग चर्चामा

विद्यार्थी बोक्ने गाडीको गति निर्धारण गर्न गृहको पत्राचार

लगानी सम्मेलनले देशमा दिगो लगानी बढाउन मद्दत गर्छ : हाना सिङ्गर

सहकारीमा सुशासन कायम गर्न लेखा समितिको गोष्ठी गर्दै नेफ्स्कून

यसै आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड