२०८० वैशाख १४ गते ७:३७ विकासन्युज
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन रोक लगाउनुपर्ने माग गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै काठमाडौं महानगरलाई सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बाटो खुलेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सुकुम्वासी बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरलाई बाटो खुलेको हो ।
न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । यसअघि उच्च अदालत पाटनले सुकुम्वासी बस्तीमा तत्काल डोजर लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ चैत २०७९ मा ७ दिनको सूचना दिई सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेको थियो । सूचनामा नदी किनार, नदी उकास र नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनु’ भनी उल्लेख थियो ।
उक्त सूचना विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले २७ चैत, २०७९ मा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत, पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नपाउने आदेश जारी भएको जानकारी दिए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
