पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले औसतमा ९० प्रतिशतका दरले सरकारलाई लाभांश दिएको छ । अर्काे स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने निर्णय मुलुककै उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्था नेप्से सिध्याउने ग्रान्ड डिजाइन हो ।

नेप्सेको निजीकरण गर्ने वर्षाैंदेखिको योजनालाई थाँती राखेर अर्को स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी गरिएको निर्णय हाँस्यास्पद छ । नियोजित रुपमा नेप्सेको छवि धुमिल्याउने र यसै बहानामा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनको अनुमति दिएर अनुचित लाभ लिन खोजिएकोले यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारको हरसम्भव प्रतिकार गर्नुपर्छ ।

मुलुकका लागि अर्को स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरिएको भन्ने सञ्चार माध्यमहरु आएको सन्दर्भमा उक्त अध्ययन तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यो अध्ययनमा यी प्रश्नहरुको जवाफ छ कि छैन ? हेर्नुपर्छ :

१. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, २०७३ मा नेप्सेमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण सेयर विनिवेश गर्ने उल्लेख छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई तोकिएको छ । यस सम्बन्धी कार्य कहाँ पुग्यो ?

२. नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका आकांक्षीहरुलाई नेप्सेकै सेयर किन बिक्री नगर्ने ?

३. नेप्सेको निजीकरण गर्नु अगावै अर्को स्टक एक्सचेञ्ज थप्ने निर्णय कसरी कुन नीति, योजना अनुसार आएको हो ? घोषित नीति, रणनीति अनुसारका कामलाई थाँती राखेर अध्याँरो कोठामा बुनिएको तानाबानालाई अगाडि बढाउने कार्य आपराधिक हो कि होइन ?

४. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सरकारी निकाय हो । झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको जायजेथा भएको सरकारी संस्थान नेप्सेको जगेर्ना तथा संरक्षण गर्ने कार्य उसको दायित्व भित्र पर्छ कि पर्दैन ?

५. नियामक निकाय संरक्षक पनि हुन आफैले लाइसेन्स प्रदान गरेको, आफ्नै नियमन तथा सुपरिवेक्षकीय मातहतमा रहेको नेप्सेलाई कुनै निकास नै नदिई जबर्जस्ती प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्नु अख्तियार दुरुपयोग हो कि होइन ?

६. हाम्रोभन्दा ६ हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा धेरै जनसंख्या भएको चीनमा दुई स्टक एक्सचेञ्ज छन् । हाम्रो भन्दा हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा जनसंख्या भएको भारतमा पनि २ राष्टिय स्तरका स्टक एक्सचेञ्ज छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि २ वटा स्टक एक्सचेञ्ज चाहिने गरी विकास भएको हो ?

७. समाचारहरुमा नेप्से अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएन भनिएको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तर भनेको के हो ? नेप्सेले कुन–कुन अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेको छैन ? ती मापदण्ड पुरा गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ?

८. समाचारहरुमा नेप्सेले नियामक निकायको निर्देशन पालना गरेन भनिएको छ । ती निर्देशनहरु कुन–कुन हुन ? त्यस्ता निर्देशन पालना नगरेवापत नेप्सेलाई के–कस्ता कार्बाही गरियो ? गरिएको छैन भने किन नगरिएको हो ?

भारतमा बम्बै स्टक एक्सचेञ्जले नटेरेको हुँदा नेसनल स्टक एक्सचेन्ज ल्याइएको भनेर तथ्य बंग्याएर प्रचार गरिएको छ । जबकी ब्रोकर एशोसिएसनका रुपमा चलिरहेको अनुशासनहिन संस्था बम्बै एक्सचेञ्जलाई बाटोमा ल्याउन सरकारको अप्रत्यक्ष लगानी हुने गरी नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज ल्याइएको हो ।

९. समाचारहरुमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा स्टक एक्सचेञ्ज थप्ने निर्णय गरेको भनिएको छ । उक्त अध्ययनको प्रायोजक को हो ? अध्ययनका लागि कति रकमको प्रायोजन प्राप्त भएको थियो ? अध्ययन गर्ने विज्ञ को–को हुन् ?

१०. नेप्सेका कारण सर्वसाधारण जनता के कस्ता सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ? थपिने भनिएको स्टक एक्सचेञ्जले नेप्सेले नदिएका के कस्ता सुविधा दिने हो ?

११. संसारभर २०० मुलुक छन् । कतिपय मुलुकले साझा स्टक एक्सचेन्ज प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिपय मुलुकमा स्टक एक्सचेञ्ज नै छैनन् । भएकामध्ये ९९ प्रतिशतमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेञ्ज छ । नेपालमा आजको दिनमा आएर एक्कासी २ वटा स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता किन परेको हो ? कसलाई चाहिएको हो २ वटा स्टक एक्सचेञ्ज ?

१२. करदाताको पैसाबाट पालिएको संस्थालाई कसैको व्यक्तिगत लहडमा बलि चढाउन मिल्छ ? सरकारी सम्पत्ति सिध्याउने यो खेलमा सरोकारवाला चुप लागेर बस्लान् ?

१३. स्टक एक्सचेञ्ज भनेको अग्रपंक्तिको नियमाक पनि हो । नियामकीय कामकार्वाहीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? हाम्रो अड्डा अदालत, प्रहरि प्रशासनले काम गरेन भनेर समानान्तर प्रकृतिको उस्तै संरचना (संयन्त्र) खडा गर्न मिल्छ ?

उल्लेखित प्रश्नहरुको सन्तोषजनक जवाफ सार्वजनिक नगरी सरकारले उत्कृष्ट करदातका रुपमा पुरस्कृत गरेको, पूँजी, प्रविधि तथा जनशक्तिको प्रभावकारी तथा चुस्त परिचालन गर्दै सरकारलाई प्रत्येक वर्ष उच्च दरमा लाभांश प्रदान गर्दै आएको, हाल सञ्चालनमा रहेका ४० सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट संस्थानलाई क्षति पुग्ने गरी अमुक व्यक्ति वा समूहको स्वार्थमा काम गरियो भने त्यसको खुलेर विरोध गर्नुपर्छ ।

अझै पनि सच्चिने मौका छ । राज्यका निकायहरुलाई लाईसेन्स विक्री गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन । हाम्रा निकायहरु क्रमिक रुपमा लाइसेन्स बिक्री गर्ने थलो बनिरहेका छन् । लाइसेन्स बिक्री गर्नकै लागि तत् तत् निकायमा राजनीतिक नियुक्ती गर्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको छ । संसदले यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।

प्रतिस्पर्धा नै गर्ने मनशाय हो भने सरकारले नेप्सेलाई पनि बन्धनमुक्त गर्नुपर्छ । समान धरातल उभ्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ । सरकारले तुरुन्तै निर्णय गरोस नेप्सेको सेयर बिक्री गर्ने । यसपालीकै बजेटमा ल्याइयोस नेप्सेको सेयर खुला बोलकबोलबाट बिक्री गर्ने कार्यक्रम । प्रतिस्पर्धा नै चाहिएको हो भने किन एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज थप्ने । अरु पनि थपौं । जति धेरै स्टक एक्सचेञ्ज त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा ।

(स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राखेको मन्तब्य)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दिनभर उतारचढाव रहेको सेयर बजार अन्तिम समयमा झिनो अंकले बढ्यो

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको ७० हजार कित्ता सेयरको लकइन अवधि जेठ १८ गते सकिने

लगानी सम्मेलनमार्फत लगानीका अवसरको खोजी

लगानी सम्मेलनको अपेक्षा र भावी गन्तव्य

नेप्सेमा ग्लोबल आइएमई बैंकको १ प्रतिशत बोनस सूचीकृत

४ कम्पनीको १ करोड बढीको संस्थापक सेयर कारोबार