दुई बैंकको अडिटरमाथि आइक्यानले छानविन गर्ने, शुल्कमा मनोमानी गरेको आशंका

  २०७९ चैत १७ गते १२:५९     सीआर भण्डारी

काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले दुई बैंकको लेखापरीक्षक (अडिटर) माथि छानविनको तयारी गरेको छ । आइक्यानले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको अडिटरलाई लेखापरीक्षणको शुल्कका विषयमा सोधपुछ गरेर छानविन गर्ने भएको हो ।

गत वर्षको तुलनामा लेखापरीक्षण शुल्क घटाएर लिन नपाउने आइक्यानको व्यवस्था छ । तर, यी दुई बैंकका अडिटरले मनोमानी ढंगले शुल्क लिएपछि आइक्यानले स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी थालेको हो । जस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४० लाख रुपैयाँ तिरेर बैंकले अडिट गराएको थियो भने दोस्रो वर्ष ३९ लाखमा गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द हुने आइक्यान काउन्सिल सदस्य रजिष्ट्रर अडिटर (आरए) भोलानाथ पाठक बताउँछन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको लेखापरीक्षकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष शुल्क घटाएर लेखापरीक्षण गराएपछि ती दुई अडिटरमाथि छानविनको तयारी थालिएको हो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २७ प्रतिशत अडिट शुल्क घटाएर ४३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंकले २.१३ प्रतिशत घटाएर २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६० लाख २५ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंकले २३ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा लेखापरीक्षण गराएको थियो ।

कुनै अडिटरले अघिल्लो वर्षको तुलनामा शुल्क घटाएर लेखापरीक्षण गराएको छ भने आइक्यानले कारवाही गर्ने आरए पाठक बताउँछन् । के कति कारणले शुल्क घटाएर लेखापरीक्षण गरिएको हो भनेर आइक्यानले छानविन गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘ब्यालेन्ससिटको फिगर घटेको छैन तर, शुल्क घटेको छ भने आईक्यानले अनुसन्धान गर्छ, यदि कुनै अडिटरले रकम घटाएर अडिट गरेको छ भने अनुसन्धान गरिन्छ, सामान्यतया अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाएर अडिट गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

‘यस्तो अवस्थामा कहीँ न कहीँ लेनदेन गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘अनुसन्धान गर्दा घटाएको पुष्टि भयो भने कारवाही हुन्छ, यदि घटाएको पुष्टि भएन भने उन्मुक्ति पाउँछ,’ उनले भने ।

आइक्यानको आचारसंहिता अनुसार घटेर अडिट गर्न मिल्दैन । ब्यालेन्ससिट नै घटेको छ भने मात्रै गत वर्षको भन्दा कम शुल्क लिएर अडिट गर्न पाइने उनले बताए । तर, दुवै बैंकको वित्तीय विवरण अघिल्लो आवको तुलनामा घटेको पनि देखिँदैन ।

आइक्यानका अध्यक्ष लालाका अनुसार लेखापरीक्षण शुल्क घटाएमा कारवाहीको भागिदार हुनु पर्ने हुन्छ । सरकारी बैंकको लेखापरीक्षण गराउन महालेखापरीक्षक कार्यालयको सिफारिसमा बैंकहरुले नियुक्त गर्ने गरेका हुन्छन् ।

‘शुल्कमा अण्डर कटिङ गरेको, भोलुम बढेको तर, शुल्क कम लिएको छ भने कारवाहीको भागिदार हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको वार्षिक साधारणसभाबाट सेयरधनीहरुले स्वीकृत गर्ने भएपनि महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट सिफारीस गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने सिस्टम र एचआर अडिट नगरेकोले शुल्क घटेको बताइएको छ । बैंककी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सरस्वती अधिकारीले गत वर्ष बाह्य अडिट, सिस्टम अडिट र एचआर लगायतको अडिट नगरेकोले शुल्क घटेको बताइन् ।

‘बैंकहरुको धेरै प्रकारका लेखापरीक्षण हुन्छ, लेखापरीक्षण आन्तरिक र बाह्य हुन्छन्, सबैलाई एउटै शिर्षकमा राखेको हुन्छ, सिस्टम अडिट, एचआर अडिट २/२ वर्षमा गरिन्छ, सिस्टम, एचआर अडिट नगरेको हुँदा शुल्क पनि घटेको हो,’ उनले भनिन् ।

सम्बन्धित सामग्री : मिलेमतोमा बैंकको बदमासी ढाकछोप गर्दै अडिटर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.