काठमाडौं । बक्यौता भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमलाई खरिद गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ ।

नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा ५ सदस्सीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एकरएक जना प्रतिनिधि, र प्रधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निदेशक सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन भएको छ ।

उक्त समितिले प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावली भित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।

लाइसेन्स जोगाउन स्मार्टले फागुन मसान्तअघि नवीकरण दस्तुर र बक्यौता भुक्तानी गरी प्राधिकरण समक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, सो प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको हो ।

स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिँदैछ ।

बक्यौता रकम भुक्तानीमा चासो नदिएपछि प्राधिकरणले पूर्वाधार नियमावली अनुसार नै समिति गठन गरेर स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको हो ।

उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले यसअघि नै मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका कम्पनीलाई नै स्मार्ट टेलिकमलाई दिनेछ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिईने बताए ।

‘अहिलेसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि स्मार्ट टेलिकम आएको छैन, हामीलाई तेस्रो प्रतिस्पर्धी चाहिन्छ, हामीले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएका छौँ, त्यसपछि अन्डरटेक गर्न सक्छौँ, त्यसको भ्यालुएसन गरेर कानुन अनुसार तेस्रो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछौं, कम्पनी चलाउन अनिच्छुक रहेको देखिएको छ, हामीले कानुन बमोजिम कब्जामा लिएर अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई मर्का नपर्ने गरी अक्सनमा लान्छौं, अर्को सक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

स्मार्टको लाइसेन्स सिजीले पाउन सक्ने

मोबाइल सेवाको लाइसेन्स माग्दै आएको सिजी नेटले नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स पाउन देखिएको छ । लामो समयदेखि मोबाइल सेवाको लाइसेन्स माग गर्दै आएको सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई नै सरकारले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर दिने तयारी गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि ९हालको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि० लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो ।

१ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने उल्लेख गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खोसेर सो लाइसेन्स सिजी टेलिकमलाई दिने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स नवीकरणका लागि आव्हान गरेपनि नवीकरण गर्ने इच्छा नदेखाएपछि सो लाइसेन्स खोसेर सिजी टेलिकमलाई दिने तयारी गरेको हो ।

अध्यक्ष खनालले तत्काल तेस्रो सेवा प्रदायक कम्पनीको आवश्यक रहेको बताउँदै सिजीलाई लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको बताए । ‘जसले गुणस्तरीय सेवा दिन्छन्, त्यसमा उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन भन्ने मेरो बुझाइ हो, स्मार्ट टेलिकमलाई अन्डरटेक गरेर तेस्रो कम्पनीलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिन हामी तयार छौं,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘घरजग्गा कारोबारको प्रतिकूल अवस्था अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको एउटा कारण हो’

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै डा. केसीले सुरु गरे आमरण अनशन

विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा कायम गराउन माग

पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ : सभामुख घिमिरे

नेपालको नक्सा नोटमा छाप्दा अरुले चिन्ता गर्नुपर्दैन : अध्यक्ष ओली

वीरगञ्जमा चापाकल सुक्न थालेपछि खानेपानीको अभाव