काठमाडौं । अघिल्ला वर्षहरुमा फागुन अन्तिम साता तथा चैत पहिलो सातादेखि अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनको काम सुरु गरिसकेको हुन्थ्यो । आगामी वर्षको बजेटका लागि अर्थले बजेटका अर्धवार्षिक समीक्षा सकिएलगतै लेखनको तयारी थालिसकेको हुन्थ्यो । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लेखनको तयारी धमाधम सुरु हुने समयमा अर्थमन्त्रालयमा कुनै रौनक देखिएको छैन ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयले २०७८ चैत १ गते समिति गठन गरिसकेको थियो । फागुन अन्तिम साता नै बजेट निर्माणको समिति गठन गरेको अर्थले चैत १ गते ५ सदस्यीय समिति नै बनाएर बजेट निर्माण सुरु भएको जनाएको थियो । गत वर्षकै जस्तो गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लेखनमा अर्थमन्त्रालय जुटिसकेको हुनुपर्ने हो । तर, चैत १२ गते बितिसक्दा समेत अर्थले बजेट लेखनको काम सुरु गर्न सकेको छैन ।

बजेट निर्माणको तयारीमा जुट्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहिन हुँदा बजेट लेखनको काम सुरु नै हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न नसकेको हो । विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्रीबाट फागुन १५ गते राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को काँधमा हाल १६ वटा मन्त्रालय छन् । बजेट लेखनको मुख्य समय र सरकारी खाता नोक्सानीको समयमा देशको ढुकुटीको रुपमा रहेको अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहिन हुँदा समस्या थपिँदै गएकोे छ । बजेट निर्माणको तयारीको समयमा मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

खर्च व्यवस्थापनमा समस्या

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको छ भने कर्मचारीलाई पनि तलब खुबाउन समस्या पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

‘राजश्व संकलन कम हुँदा सरकारी कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आइसक्यो, मन्त्री नहुँदा धेरै समस्या देखिन सुरु भैसकेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले संवेदनशिल अवस्थामा देश पुुगेको छ, राजश्व संकलन कम हुँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्ब बढी भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा सबै म्यानेज गर्ने नेतृत्व नै नभएपछि झन समस्या थपिएको छ ।’

स्रोतका अनुसार गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा न्यून राजश्व संकलन हुँदा सरकारी स्रोतमा चाप देखिएको छ । ‘आन्तरिक ऋणको ब्याजको खर्च समेत बढेको छ, सरकारी कोषमा चाप परेको छ, वैैदेशिक सहायता आएको छैन, आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा समेत समस्या छ, यस्तो बेलामा सक्षम नेतृत्वको आवश्यक हो, तर चाहिने बेलामा नै खालि भयो,’ स्रोतले भन्यो ।

चालू आवको बजेट लेखनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने मन्त्रालयले बजेट निर्माणको काम सुरु गरिसकेको बताए । ‘हामीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट लेखनको काम सुरु गरिसकेका छौँ, हाल ९ वटा उपसमितिले राजश्व नीतिमा छलफल गरिरहेको छ’, उनले भने ।

मन्त्रालयले गर्ने नियमित काममा कुनै समस्या नभएपनि ठूलो निर्णय लिन भने समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले हामी आगामी आर्थिक वर्षको २०८०र८१ को लागि बजेट निर्माणको तयारीमा छौँ, राजश्व परमर्श समिति गठन भैसकेको छ, बजेट निर्माणको आर्थिक विधेयक सम्बन्धी काम त्यहीबाट हुन्छ, मन्त्रालयहरुलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तोकेको छ’ उनल भने, ‘त्यहीअनुसार मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ बनाएर पेश गर्ने हो, सबै मन्त्रालयबाट रिफारिस आएपछि नेतृत्वको आवश्यक पर्छ, त्यतिबेलासम्म मन्त्रीज्यू आइसक्नुहोला, अहिले मन्त्री नहुँदा काम नै रोकियो भन्ने अवस्था आइसकेको छैन ।’

आगामी आर्थिक वर्ष १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थलाई सिलिङ पठाइसकेको छ । सरकारले चालू वर्ष १७ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको थियो । तर, मध्यावधि समीक्षामार्फत् १५ खर्बमा झारिएको छ ।

९ उपसमितिले गर्दैछ छलफल

राजस्वसम्बन्धी महत्वपूर्ण राय तथा सुझावका लागि अहिले राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यसअघि नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६ थियो । स्थायी संरचना बनाएर काम गर्दा प्रभावकारी हुने भन्दै बनाइएको गठनादेश गत असोजमै सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।

यसअघि हरेक पटक बजेट निर्माणका बेला राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा परामर्श समिति गठन भए जस्तै यो पटक पनि गठन भइसकेको छ । राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा बनेको समिति अन्तर्गत ९ वटा उपसमिति बनेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको संयोजकत्वमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति बनेको छ । यस्तै, भन्सार विभागको महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा भन्सार उपसमिति बनेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकमा बनेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण उपसमिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा तथा पूँजी बजार उपसमिति अर्थका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख झक्क आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको छ ।

अर्थकै योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा गैरकर उपसमिति, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्यालको संयोजकत्वमा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति गठन भएको छ ।

कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनकुमार खड्काको संयोजकत्वमा राजस्वसम्बन्धी ऐन–नियम तथा प्रशासन उपसमिति रहेको छ । करिब एक महिनाअघि गठन भएका यी उपसमितिले राजस्वसम्बन्धी सुझाव चैतभित्र पेश गर्नेछन् ।

कर तथा गैरकर प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने, छुट तथा सहुलियत, करको दायरा विस्तार तथा करका दरको विषयमा अर्थलाई सिफारिस गर्नेछ । सोही आधारमा आगामी कर नीति तर्जुमा हुनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आइतबारदेखि हात्तीपाइले रोगविरुद्ध औषधि खुवाइने

एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुन तीनै तहका सरकारले छिटो बनाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

एक किलो ७६८ ग्राम सुन र एक करोड रकमसहित सात जना पक्राउ

नेपाल र चीनबीच मानव संशाधन विकास र बोनम्यारो प्रत्यारोपण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर

मुग्लिन-पोखरा सडकका चार ठाउँमा ‘प्रिकाष्ट’ प्रविधि प्रयोग गरेर पुल बनाइँदै

बागमती प्रदेशले बैशाख २४ गते सार्वजनिक बिदा दिने