२०७९ फागुन २७ गते १६:०७ विकासन्युज
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले नयाँ पुस्ताहरुलाई कानूनमा बाँध्नको लागि नयाँ कानून निर्माण गर्न लागेको बताएका छन् । शनिवार मन्त्रालयमा आयोजित विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुसँगको संघीय निजामति सेवाको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले नयाँ पुस्ताहरु कानूनको परिधिभित्र नरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै कानून निर्माण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ पुस्ताहरु दण्डहीनतामा गइरहेको र भावि पुस्ताहरुका कारण देशमाथि नै खतरा हुने हो की भन्ने डर सिर्जना भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न नयाँ कानूनको निर्माण गरिएको बताए ।
उनले संघीय निजामति ऐन अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताए । उनले निजामती सेवाभित्रका विद्यमान विकृति र विसंगति न्युनीकरण गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले मोदीले तुलनात्मक रूपमा अझै पनि निजामति सेवाभित्र पहुँचबिहीन कर्मचारीहरू रहेको भन्दै उनस्हरुलाई अवधिभर विकट क्षेत्रमा बसेर सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले आवाजबिहीनलाई न्याय दिनेगरी ऐन निर्माण गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो कानून हाम्रा लागि त छँदै छ, नयाँ पुस्ताहरु झनै नियन्त्रणमा रहन सकेनन् । उनीहरु छिटो कमाउन चाहने तरिकामा छन् । अहिलेको पुस्ताहरु छिटो सम्पन्न हुने ब्याघ्रतामा छन् । उनीहरु झनै दण्डहीनतामा त जाँदैनन्, भावि पुस्ताहरुले देश त कोल्याप्समा लैजाँदैनन् भन्नको खातिर गलत काम गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्नको लागि नै यो नीति निर्माण गर्न लागेका हौँ ।’
छलफलमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले असहाय, दलित, नसक्ने वर्गलाई माथि ल्याउन गर्नुपर्ने काम चाँडो सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले राज्य संरचनामा ठूलाले सानालाई होच्याउने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई हटाउने ऐन निर्माणको खाँचो रहेको बताए । उनले पछाडि पारिएका मानिसहरुको अनुभुतिलाई नजिकबाट नियालेर संविधानले स्वीकारेको विविधतालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए । उनले एउटा दलित जातको आधारमा मरिरहेको भन्दै गरिब विपन्नहरुको उपचार कुन ढंगले गर्ने भन्ने योजना सरकारले ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो राज्य संरचनामा ठूलाले सानालाई होच्याउने क्रम छ । सानाहरु मासिरहेका छन्, ठूलाहरुको जयजयकार भइरहेको छ । पछाडि पारिएका मानिसहरुको अनुभुतिलाई नजिकबाट बुझ्नुभएको मानिसहरु भएको बेलामा छलफल गर्न पाइएको छ । हाम्रो संविधानले विविधतालाई स्वीकार गरेको छ ।’
बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य विद्याकुमारी सिन्हाले समावेशी समानुपतिक अनुसार प्रत्येक तह र तप्कामा नियुक्ति हुनेगरी ऐन बनोस् भन्ने चाहना रहेको बताइन्
छलफलमा सहभागी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौति नगर्नका साथै समावेशी समानुपातिकको मर्म र भावनालाई समावेश गरेर ऐन ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
