घर निर्माण गर्ने ठाउँमै ज्यालादारी गर्ने कृष्णा चौधरी पनि मिस्त्रीको सहयोगीका रूपमा काम गर्छन् । उनले कहिले आठ, कहिले नौ घण्टा बढी काम गर्छन् । तर पाउने पारिश्रमिक त्यही चार सय ५० नै हो । दिनभरि माटो, ढुङ्गा र बालुवामा खेल्दा हात काटिने, चोटपटक लाग्ने डर हुन्छ । ‘बाध्यता छ, काम नगरी घर चल्दैन, काम गर्दा जोखिम बढी हुन्छ’, उनले भने, ‘हिजो हात काटियो, इँटा खसेर खुट्टामा पनि चोट लागेको छ । हात फुट्ने, चोट लाग्नेजस्ता कुरा सामान्य भइसके ।’

उनीहरूसँगै घर चिन्ने काम गर्ने पप्पु दासले भने दैनिक आठ सय ज्याला पाउँछन् । उनी आठ वर्षदेखि यही काम गरिरहेका छन् । काम कडा हुने र ज्याला महिला र पुरुषको फरक–फरक रहेको उनले बताए । ‘मैले घर चिन्ने काम गर्छु, मेरो काम कडा हुन्छ त्यसैले मेरो ज्याला अलि बढी हुन्छ’, उनले भने,  ‘महिलाहरू सहयोगीको काम गर्ने भएकाले उनीहरुको ज्याला कम हुन्छ ।’

महिला र पुरुष कामदारमा पनि विभेद छ । महिला कामदारले चार सय ५० देखि बढीमा छ सयसम्म ज्याला पाएका छन् । तर त्यही काम गर्दा पुरुष कामदारले भने पाँच सय ५० देखि  एक हजार दुई सयसम्म पाउँछन् । ‘महिलालाई तीन खालको ज्याला दिइन्छ । सामान्य काम गर्नेलाई चार सय ५०, मसला बनाउन जानेकालाई रु पाँच सय र मिस्त्री काम जानेकालाई त्यसभन्दा बढी रु छ सयसम्म दिने गरेका छौँ’, डकर्मी व्यवसायी संगठन टीकापुरका अध्यक्ष देवदास मुन्सीले भने । ‘पुरुषको ज्याला पाँच सय ५० देखि एक हजार दुई सयसम्म छ । सामान्य काम गर्नेले पाँच सय ५० पाउँछन्, मिस्त्रीको सात सयदेखि एक हजार दुई सयसम्म छ’ उनले सुनाए ।

सहरी क्षेत्र होस् या ग्रामीण क्षेत्रमा हरेक वर्ष नयाँ घर निर्माण हुन्छन् । नयाँ घर निर्माण हुँदा काम गर्ने डकर्मी तथा मजदुर खटाइने गरिन्छ । विगतमा कच्ची काठले घर बनाउने, टायल तथा खरले छाउने गरिन्थ्यो तर आजभोलि अधिकांशका घर पक्की बन्छन् । पक्की बनाउन नसक्नेले पनि घरको छाना जस्तापाता लगाउने गर्छन् । जस्तापाता लगाउन नसक्नेलाई जनता आवासमार्फत सरकारले बनाइदिनेसमेत गरेको छ । यसरी घर बनाउँदा मिस्त्री तथा मजदुर चाहिन्छन् । यसरी मजदुरी गर्नेमा महिला र पुरुषबीच ज्यालामा विभेद गर्न नहुने महिला अधिकारकर्मी निर्मला कडायतको माग छ । ‘एउटै काम गर्ने पुरुष पाँच सय ५० ज्याला पाउँछ, त्यही काम गर्ने महिलालाई चार सय ५० मात्र दिनु विभेद हो’, उनले भने, ‘मिस्त्री काम जानेका महिलाले पनि ज्याला राम्रो पाउन सकेको देखिँदैन । यसमा स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।’