निजी क्षेत्रलाई साथमा लिन सक्यो भने पालिकामा धेरै काम गर्न सकिन्छ : अध्यक्ष पाण्डे

  २०७९ माघ ८ गते १५:२५     विकासन्युज

नवलपरासी जिल्लामा पर्ने हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष हुन् लक्ष्मी देवी पाण्डे । उनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनबाट सो संस्थाको अध्यक्षमा समेत निर्वाचित भएकी छन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर एक कार्यकाल बिताइसकेकी पाण्डे दोस्रो पटक पनि थप लोकप्रिय मतका साथ विजय भइन् । पहिलो कार्यकालको अनुभवलाई मिसाउँदै आफ्नो गाउँपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा नमुना काम गर्न खोजेको बत्ताउँछिन् । महासंघको नेतृत्व सम्हालेसँगै गाउँपालिकाहरूको विकासको निमित्त कामको मोडल तयार गरिरहेको उनी बताउँछिन् । अध्यक्ष पाण्डेसँग पालिकाले अगाडि बढाएको योजना, पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम, महासंघले अगामी दिनमा पालिकाको विकासको निम्ति चाल्ने कदम लगायतका समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुरानी गरेका छन् ।

दोस्रो पटक हुप्सेकोट गाउँपालिकाको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, पहिलो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ?

संघीयता लागू भएको पहिलो चरण भएकाले धेरै कुरा सिक्नु पर्ने, ऐनहरू बुझ्नु पर्ने, संविधान अनुसारको काम गर्ने कुरा र स्थानीय तहमा विभिन्न विषयको आवश्यकता पनि उतिकै थियो । लामो समय विकास नभएका संरचना हेर्दा हेर्दै समय बित्यो । हामीले धेरै नयाँ कामको सुरुवात अघिल्लो कार्यकालमा गरेका छौं । कतिपय शुरु गरेको काम पुरा भए भने केही हुने चरणमा छन् । हामीले भएको बजेटको सही व्यवस्थापन गर्ने कुरामा निकै मिहिनेत गर्यौं । हामीले यिनै पेरीफेरीमा पहिलो कार्यकाल बितायौं ।

तपाईंले पालिकाको नेतृत्व गरेर साढे ५ वर्षको समय बिताइसक्नुभएको छ । नीतिगत तथा कानुनी विषयहरूको काम पूरा गर्नुभयो की बाँकी छन् ?

स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकारको प्रयोग गरी ऐनहरूको निर्माण गरी काम अगाडि बढायौं । साझा अधिकार भित्र रहेका कुरामा हाम्रो मात्र अधिकार पर्दैन । यसका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग साझा अधिकारको विषयमा कहिले पनि संघ र प्रदेशबाट छलफल गरेको छैन । त्यस कारण यो अन्योलयताको विषय बन्यो । हामी आफूले गर्न सक्ने र मिल्ने कुराहरूलाई आफ्नो तवरबाट काम गरेका छौं ।

तपाईंले अघिल्लो कार्यकालमा लक्ष्य अनुरूपमा काम गर्न सक्नु भयो कि भएन, अबको ५ वर्ष भित्र पालिकामा के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ?

देशमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । ती पालिकाहरूको फरक–फरक भूगोल र आवश्यकता छन् । बजेट पनि फरक छ । त्यहाँ सबैको एउटै चाहाना र आवश्यकता हुँदैन । तर, पहिला हामी पालिकामा निर्वाचित भएर आउँदा पूर्वाधारको विकास, स्थानीय आवश्यकता, संरचना निर्माण लगायत काम गर्न धेरै बाँकी थिए । त्यो बेला वडा भवन थिएनन् । कति पय ठाउँमा दुई वटा वडा मिलेर एउटा वडा, कही एउटा गाविस मिलेर एउटा वडा बनेको थियो । हामीले अघिल्लो ५ वर्षमा जनता र पालिकाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै काम गर्यौं । ठूला तथा दीर्घकालीन योजनाहरूको काम तत्काल सकिँदैन । त्यसको लागि समय लाग्छ । त्यस कारण उक्त कामहरू अधुरा छन् । ती अधुरा कामलाई पुरा गर्ने गरी यो अवधिमा काम गर्दैछौं ।

हामीले पाँच वर्ष भित्र गर्ने कामको परिकल्पना धेरै गरेका छौं । तर, कल्पना गरेको सबै कामहरू गर्न सकिँदैन । दोस्रो कार्यकाल हुने बित्तिकै सबै काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा असम्भव छ । हामीले हाम्रो पालिकामा पूर्वाधार निर्माण, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, आर्थिक विकास, नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई फिर्ता गरी यही व्यवसायी बनाउन सक्यो भने विकासले पनि गति लिन्छ भन्ने कुराको महसुस गरेका छौं । हाम्रो गाउँपालिका कृषिको उर्वर थलो पनि हो । हामी कृषिमा अब क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर लागेको छौं । सबैको प्रकृति अनुसारको आवश्यकता छन् । यहाँ ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको आआफ्नै समस्या छन् । हामीले यहाँको नागरिकको भावना अनुसार काम गर्ने हो । पालिकामा भएको बजेटको सही सदुपयोग गरेर थोरै बजेटले धेरै काम गर्ने संकल्प छ ।

तपाईंले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पनि नेपाल फर्काएर गाउँमा रोजगारी दिलाउने प्रयत्न गर्छौं भन्नु भयो, उनीहरूलाई अब कसरी फर्काइ रोजगारी दिने योजना बनाउनु भएको छ त ?

यसमा हाम्रो पालिका मात्र हैन । सबै लाग्नु पर्छ । यो काम अवश्य गर्न सकिन्छ । हामीले राम्रो पढेका विद्यार्थीलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया जापान पढाउने, अनि नपढेका बेरोजगार छन् । पढेनन् र काम पाएनन् भन्ने साउदी अरब र मलेसिया पढाउने । आज नेपालबाट गएका नागरिकको श्रम लिएर ती देश धनी भइसके । आज नेपालमा जसले पढेको छैन, त्यसले जागिर खाँदैन भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ । नेपालमा जोसित जे क्षमता छ, त्यसलाई त्यही अवलम्बन गर्न सक्नु पर्याे । त्यसपछि विकासको एउटा मोडलको अगाडि बढ्न सक्छ । नपढेकाले जागिर नपाउने हो भने उनीहरूले विदेशमा कसरी जागिर पाए ? उनीहरूमा पनि नयाँ आइडिया हुन सक्छ । मान्छेलाई सीप दिनु पर्याे । त्यो सीप अनुसारको काम गर्ने वातावरण सबैले मिलाउनु पर्छ । यसमा एउटा स्थानीय तह मात्र लागेर हुँदैन । हाम्रो ठाउँमा यसको व्यवस्थापन कसरी सकिन्छ भनेर हामी लागेका पनि छौं ।

तपाईं एक कार्यकाल पालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि प्रदेश वा संघीय संसदको सदस्य बन्नेतर्फ कोसिस नगरेर किन पुनः पालिका प्रमुख नै रोज्न पुग्नु भयो ?

हामीले एक कार्यकाल स्थानीय तहमा काम गरेको एउटा अनुभव बोटुल्यौं । त्यसले गर्दा अर्को कार्यकालमा काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसको वास्तविकता बल्ल बुझिन्छ । र, हामीले सुरु गरेका अधुरा कामको छिटो र छरितो तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ । पालिकाले नागरिकलाई सेवा दिने कुरा हो । संघ र प्रदेशको काम पनि यही हो । यहाँको अनुधारा काम माथिल्लो निकायमा गएर मात्र हैन, नागरिकको तीव्र चाहाना र आवश्यकता यहाँका अधुरा विकास निर्माणको काम यही स्थानीय तहमा बसेर राम्रो बनाउन सकिन्छ । एक पटको अनुभवलाई मिसाएर अर्को कार्यकाल दोहोर्यायो भने यहाँ विकास निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रको राम्रो काम गर्न सकिन्छ भनेर एक कार्यकाल दोहोर्याएको हो । फेरी मेरो अनुभव यही पोख्छु, अझै राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो संकल्प हो । त्यसका मैले स्थानीय तह नै दोहोर्याए ।

तपाईंको गाउँपालिकामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न चाहनेहरूको लागि के गर्नुभएको छ ? सो विषयमा कत्तिको ध्यान पुर्याउनुभएको छ ?

हामीले यसमा धेरै कसरत गरिरहेका छौं । तर, ऐनले के भन्छ भन्ने कुरा छ । ऐनले धेरै कुरालाई बाँधेको छ । मैले अघिल्लो कार्यकालमा लगानी सम्मेलनको अभियान चलाएकी थिएँ । मैल लगानी सम्मेलन गर्न यहाँको प्राविधिक कारणले सकिनँ । विकासका पुर्वधारहरु सरकारले बनाउने हो । निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्छ, कर तिर्छ, रोजगारी दिन्छ, वास्तविकताको पहिचान गर्छ, उसले आम्दानी गर्दा राजश्व सरकारलाई आउने हो । यो चाहिँ सरकारको कर्तव्य हो भनेर मैले निजी भित्र्याउनु पर्छ भनेर योजना बनाएको छु । कतिपय कुरा आफूले चाहेर पनि नहुँने विषयहरू छन् । हामीले सक्ने ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्छौं । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्न सक्यो भने धेरै विकास गर्न सकिन्छ ।

हुप्सेकोट चक्रपथको निर्माणको काम सम्पन्न भयो ?

यसको काम अहिले पनि चलिरहेको छ । सो चक्रपथ निर्माणको काम गर्न सबैभन्दा असजिलो छ । तराईको क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्न गाह्रो छैन । यहाँ ट्र्याक पनि ओपन नभएको पहाडी क्षेत्र छ । तिनतले गाउँपालिका छ । तराई क्षेत्रमा पर्ने चक्रपथको कतै कालोपत्रे पनि भइसकेको छ । पहाडी क्षेत्रमा कही चट्टान छ कही पहिरोले बिगारेको छ । यसको व्यवस्थापन सहित काम गरेर बाह्रै महिना सडकमा यातायात सञ्चालन गर्ने अवधारणको साथ चक्रपथ निर्माणको काम सुरु गरेका हौं । अहिले पनि यस वर्षको बजेटको काम भइरहेको छ । यस वर्ष लगभग ट्र्याक ओपन गर्ने काम सकिन्छ । केही ठाउँमा चट्टान भेटिएको छ । उक्त ठाउँमा बलास्ट गरेर सडक निर्माण हुने भनिएको छ । डेढ सय मिटर ठाउँमा बलास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । बलास्ट गर्दा पहिरो जाने डर हुन्छ । त्यसको अध्ययन गरेर काम सुरु गर्नेछौं । अरू ठाउँमा स्तरोन्नतीको काम भइरहेको छ । हामीले यस वर्ष चक्रपथलाई जोड्छौं ।

अब महासंघको प्रसंग जोडौं, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन भएको छ, स्थानीय तहको विकासको निमित्त यसले कस्तो भूमिका खेल्छ र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ ?

स्थानीय तह बलियो बनाउने भन्ने कुरामा गाउँपालिका महासंघ लाग्छ । संघ प्रदेश तथा विकास साझेदार संस्थासँग लबिङ गर्छ । जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासको काम गर्छ । र, मुद्दा मामिला धेरै सिर्जना भए भने त्यसको समाधान गर्छ । स्थानीय तहलाई कमजोर गाराउँने विषय उठे भने ध्यानाकर्षण गराउँछ । यसको समस्याको समाधान गर्छ । गाउँपालिका महासंघले पालिका विकासको निमित्त सधै लाग्छ । पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ । योजना नबनाई हामी अगाडि बढेर मात्र हुँदैन । त्यसकारण योजना बनाउँदा विज्ञहरूसँग बसेर राय÷सुझाव लिएर कस्तो खाल्को रणनीतिक योजना बनाउँदा महासंघ सफल हुन्छ । जसका कारण स्थानी तह बलियो हुन्छ भनेर लागेका छौं । हामी यही योजनाको साथ अगाडि बढ्छौं ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरेर महाधिवेशनमार्फत् नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । विगतको कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?

विगतमा धेरै काम गर्नुपर्ने थियो । तर, गर्न नसकिएका कामहरू छन् । अब हामी ती काम गर्छौं । हामी रचनात्मक तथा नयाँ कामहरूको सुरुवात गछौं ।

स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्छन् नि ?

हामी यसको डिसिजन कर्ता हैन । हिजो संघीयताको मोडल धेरै विज्ञहरूले बनाई संघीयता कार्यान्वयन गर्दा ल्याएको प्रणालीलाई हामीले यो छैन र छ भन्दैमा खारेज भइ हाल्नु आवश्यक छैन । अभ्यास गर्दै जाँदा जे कुरा उपयुक्त हुन्छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्दा सबै भन्दा राम्रो के हुन्छ भनेर संघ र प्रदेश सरकारले नतिजा हेर्न भ्याको छैन ।

हामी स्थानीय तहमा छौं । हामीलाई जनताको सेवा गर्न भ्याइ नभ्याई छ । कामको परिणाम आजको भोलि नै आउँदैन । भएको संरचनाले राम्रो काम गर्नु पर्याे । यसको समिक्षहरु गर्नु पर्याे । यो नहुँदा पनि राम्रो हुने रहेछ, स्थानीय तहले प्रदेश चाहिँदैन, प्रदेशले संघ चाहिन्न, संघले यी दुवै चाहिन्न भन्ने हैन । हामीले लड्नको लागि यी निकाय ल्याएको हैन । यसको समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने, सम्बन्धको विकास गर्दै जाने हो । हामीले नागरिकको अनुहार हेरेर काम गर्नुपर्छ । जहाँ बढी खर्चिलो छ, त्यो चिजको कटौती गर्नु पर्याे । हामीलाई अनावश्यक तड्क भडक गरेर जनतालाई बिर्सन छुट छैन । आवजहरु आएको छन्, प्रदेश सरकार खर्चिले भयो भनेर । हामीलाई पनि आरोप छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सधै गाडी चढेर हिड्छन, पदको दुरुपयोग गर्छन्, जनताको गरिब छन्, त्यहाँ मलम पट्टी लगाउँदैनन् भनेर । हाम्रो आवश्यकता होकि हैन भने कुराको पहिचान गर्न सक्ने बनाउने काम हाम्रो हो । खर्च स्थानीय प्रदेशमा बढ्यो भन्नु भन्दा पनि यो बनेको संरचनालाई कसरी अधिकतम उपयोग गरी आफ्नो देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सबै लागौं ।

सरकारले देशमा धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ । प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक संघियता आउनु पर्यो । संविधानमा मात्र हैन कार्यान्वयन पनि आउनु पर्यो । यी आयामहरु बलियो हुनस पर्छ । यी आयमको विकास भयो भने देश साँच्चै विकास हुन्छ । आयात बस्तु बृद्धि भएको हामी विर्सन्छौं । अन्य देशबाट सियो पनि आयात गरेर ल्याउँछौं, तर यही उत्पादन चाहादैनौं । अरूलाई दोष देखाएर अब देश बन्न सक्दैन । त्यस कारण अब हामीले नयाँ परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्नु पर्याे । राज्यको ढिकुटि बढाउनु पर्याे भन्ने कुरामा लाग्नु पर्याे । यो राम्रो र नराम्रो भन्नु आवश्यक छ जस्तो भन्नु मलाई लाग्दैन ।

स्थानीय तहहरूमाथि सुशासन र पारर्दशिताको प्रश्न उठेको छ । स्थानीय तहहरूलाई सुशासित र विश्वसनिय बनाउन के गर्न सकिन्छ ?

हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि यसैलाई बलियो बनाउन पर्छ भनेर लाग्ने हो । यहाँ खटिएका कर्मचारी पनि त्यही अनुरूपको संकल्प सहित अगाडि बढ्नु पर्याे । एउटा स्थानीय तह कमजोर भएको देखियो भने त्यसको अनुगमन मूल्याङकन गर्ने त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने, क्षमता विकास गर्ने नेपाल र प्रदेश सरकारको काम हो । एउटा स्थानीय तहले गल्ति गर्यो भने सवै तहलाई मुछ्ने चलन छ । त्यस्तो हैन । एउटा सांसद अथवा मन्त्रीले गल्ती गर्यो भने उसको पद जान्छ देशै भरी सांसद अथवा मन्त्रीको पद जाँदैन ।

त्यस्तै पालिकामा गल्ती रहेर सजाय दिनु पर्याे । राम्रो कामको उजागर गर्नु पर्यो । अहिले गाउँमा धेरै परिवर्तन भएको पाउनु हुन्छ । हामीले आफ्नो स्थानीय तहमा अर्को स्थानीय तह भन्दा कमजोर हुन्छ कि भनेर काम गर्छौं । नाराले मात्र देश संवृद्ध बनाउँछु भनेर हुँदैन । सुशासनमा स्थानीय तहलाई ल्याउन सकिन्छ । हामीलाई नागरिकले नजिकबाट निहाली रहेको हुन्छ । सिंहदरवारमा के भइरहेको छ यहाँबाट देख्न सक्र्दनन् तर हाम्रा काम जनताले हेरिरहेका हुन्छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X