अनलाइन सेवाको नाममा सरकारी निकायको ज्यादती, एकले अर्कालाई पत्याउँदैनन्

  २०७९ माघ ६ गते १०:४२     विकासन्युज

काठमाडौं । केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा सेयर लगानीकर्ता शिव चन्द्रले तस्वीर राख्दै लेखे, ‘सवारी साधनको कर तिर्नको लागि यातायात ब्यवस्था कार्यालय सानो भ¥याङ पुग्दा अचम्मको तर ब्यवहारिक दृश्य देखियो, १० बजे खुल्ने कार्यालयमा सेवाग्राही ९ बजे अगाडि नै पुग्ने रहेछन्, सबैभन्दा पहिले ५ नं झ्याल अगाडि सानो चिटमा आफ्नो सवारी साधन नं र क्रम संख्या लेखेर सानो ढुंगाले थिचेर चिट लाई क्रमशः लाइन लगाउँदै जानुपर्ने रहेछ ।’

१० बजे कार्यालय खुल्दा सम्म १७० भन्दा बढी चिटहरु लाईनमा थिए । १० बजे काउण्टर नं ५ खुल्छ त्यसपछि सबै चिट बाहक ग्राहकहरु ईमान्दारिता पुर्वक आफ्नो क्रम सँख्या अनुसार लाईन बसेर ब्लु बुक बुझाएर सँगै रहेको लक्ष्मी बैंकको काउन्टर नं १, २, ३, ४ छेउ आएर बस्ने अनि आफुलाई माईकिङ गरेर बोलाएको काउण्टरमा गई कर भुक्तानी गर्ने भनेर लेखे ।

उनले थप लेखेका छन्, ‘यति गरिसकेपछि सँगै छेवैमा रहेको हाकिम सापको काउण्टरमा ब्लू बुक, कर भुक्तानी गरेको रसिद र बीमाको कागज पत्र बुझाएपछि एकछिन पछि अर्को झ्यालबाट नवीकरण भएर आफ्नो ब्लू बुक हात पर्ने रहेछ, यो सम्पूर्ण प्रकृया एकदेखि डेढ घण्टा भित्र पुरा हुने रहेछ, उनले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका छन्, ‘वाह ! यातायात व्यवस्था कार्यालयको दोहोरो अनलाइन सिस्टम ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालयले अनलाइनबाटै काम हुने भनेपनि मान्छेहरु बिहानै गएर लाइन बस्नु पर्ने बाध्यतालाई उनले स्टाटसार्फत् भन्न खोजेका थिए । गोर्खाका रमेश दाहाल अनलाइनबाट बाइकको ब्लू बुक नवीकरण गर्न नमिलेपछि बाध्य भएर कार्यालयमै आउनु परेको गुनासो गर्छन् ।

‘यातायात कार्यालयले अनलाइनबाट पनि भुक्तानी गर्न व्यवस्था मिलाएको छ, मेरो बाइकको नवीकरण सकियो, अनलाईनबाट भुक्तानी गर्ने प्रयास गरे, तर मेरो बाइकको नम्बर नै देखाएन, उनले भने, ‘अनलाइनबाट नम्बर नै नदेखाएपछि बाध्य भएर कार्यालय आउनु पर्याे’, उनले भने ।

पोखरा लेखनाथका अशोक आफूले अनलाइनबाट पासपोर्ट नवीकरण गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘मेरो पासपोर्टको मिति सकिएको छ, नवीकरण गर्न पनि नयाँ सरह अनलाईन फर्म भर्नुपर्ने रैछ, फर्म भर्न राहदानी विभागको साइट खोल्न थालेको ५ दिन भयो, आफूले जति प्रयास गरेपनि सफल नभएपछि बाध्य भएर साइबर जानुपर्याे’, उनले भने, ‘आफ्नो ५ दिनको मेहेनत खेर गयोे, साइबरलाई ३ हजार रुपैयाँ बुझाएर नवीकरणको फर्म भरेँ ।’

पोखराबाट अनलाईन फर्म भरेर पासपोर्ट लिन राहदानी विभागमा लाइनमा बसेका अशोकले नाम मात्रका सरकारी अनलाईनले सहज रुपमा सेवा प्रवाह भन्दा पनि धेरै समस्या दिने गरेको बताए । पछिल्लो समय राहदानी, यातायात, मालपोत, उद्योग, कम्पनी रजिष्ट्रार, खानेपानी, विद्युत, कर, श्रम, अदालत सहितका सेवाग्राहीको धेरै भिडलाग्ने सरकारी कार्यालयमा रहेका नाम मात्रको अनलाईन सेवाले हैरान बनाउने गरेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधाराका प्रमुख हरिहर पोखरेल यातायात कार्यालयको अनलाईन सेवा प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । ‘ब्लू बुक नवीकरण अनलाईबाट गर्न मिल्छ, रकम भुक्तानी गर्दा बाइक तथा गाडीको नम्बर नै नदेखिने समस्या हुन थालेपछि प्रभावकारी भएन’, उनले भने ।

कार्यालयले सबै साधनको नम्बर रजिष्टरको तयारी थालेको भन्दै छिट्टै सम्पूर्ण काम अनलाइनबाटै हुने बताए । ‘हामीले गाडीको सम्पूर्ण विवरणहरु अनलाइन इन्ट्री गर्ने र कागजपत्रहरु इस्क्यान गरेर राख्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेका छौँ, सबै गाडीहरुको विवरण राखेपछि अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न मिल्छ’, उनले भने, ‘यो वर्ष गुर्जुधारा बाहेकका अन्य कार्यालय डिजिटलाइजेसनमा जान्छन् ।’

उनले गुर्जुधारामा बाइक धेरै दर्ता हुँदा डाटा इन्ट्रीमा केही समय लाग्ने भन्दै चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम तिर सबै कामहरु अनलाइनबाट हुने बताए । सरकारले अनलाइन मार्फत् दिने सेवामा सबैकोे पहुँचका लागि भन्दै हालै विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । आयोगले अनलाइनको विषयमा जानकारी दिन देशैभर नागरिकर सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । उक्त केन्द्रले सरकारी वेबसाइटमा फारम भर्ने तरिका लगायत अनलाईनमा आवेदन दिन सिकाउनेछन् ।

सरकारले अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने नीति बनाएपनि सेवाग्राहीले भने सेवा पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका बजेट भाषण वा नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने र सरकारी सेवालाई डिजिटाइज गर्ने भन्ने नीति प्राथमिकताका साथ राख्छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार असफल भइरहेको छ । अनलाइन सेवाको नाममा सर्वसाधारणले भने सास्ती भोगिरहेका छन् ।

विभिन्न निकायले सीमित मात्रामा उपलब्ध गराउने अनलाइन सेवा पनि एक–अर्कासँग सम्बन्धित पनि देखिँदैनन् । एउटा निकायले अर्को निकायको डिजिटल डकुमेन्ट पनि नपत्याउने अवस्था छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीले एउटै प्रकृतिको विवरण विभिन्न निकायमा पटकपटक बुझाउन लाइन बस्नुपर्ने मात्र नभएर एउटै किसिमको सेवा लिन बारम्बार भौंतारिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.