काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रिफाइनान्सको रकम फिर्ता गर्न सकस पर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता सहज गर्न दिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने समय नजिकै आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भने सकस पर्ने देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुसमा पुनकर्जा वापतको बाँकी रहेको ८७ अर्ब रुपैयाँ रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिइएको पुनर्कर्जा वापतको रकम फिर्ता गर्दा बैंकहरुमा तरलता अभाव झनै चुलिने देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् । हाल स्थिति असहज रहेको भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने समयको थप गर्न बैंकहरुको माग छ ।

राष्ट्र बैंकले तरलता असहज रहेको बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता दिएको थियो । एनएमबि बैंकका डीसीईओ सुदेश उपाध्यायका अनुसार हाल समय सकिएको हुँदा उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । कर्जा प्रवाह गर्ने समय सीमा सकिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सकस परेको उनको भनाइ छ ।

‘प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता अभाव थियो, राष्ट्र बैंकले प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहुलियत दरमा तरलता दिएको थियो, उक्त रकमको सयम सीमा निर्धारण हुन्छ, राष्ट्र बैंकले फिर्ता लिने भएकाले गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुले रिफाइनान्स वापतको रकम फिर्ता गनुपर्ने भएकाले पुसमा सकस हुने देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पुस मसान्तसम्मको समय भएकाले राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नवीकरण नगर्ने भनेको छ । अहिले स्थिति सहज नभएको हुनाले फिर्ता गरेपछि गाह्रो हुने समेत उनले बताए ।

‘५०/६० अर्ब भन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकबाट ल्याएको हो, सबै बैंकलाई बाँड्दा प्रत्यकलाई ४/५ अर्ब हुन्छ, कुन बैंकको कति भन्ने नभएपनि बैंकले जति दावी गर्याे राष्ट्र बैंकले त्यति स्वीकृति दिएको थियो, बैंकहरुको भागमा दामाशाही ५०/६० अर्ब बाँडिएको हो, अहिले फिर्ता गर्यौं भने लिक्विडिटीमा दबाव पर्छ, त्यसैले यसलाई केही समयको लागि निरन्तरता दिऔं भन्ने माग हो,’ उनले भने ।

पुनर्कर्जाका लागि विभिन्न दायरा छुट्याएको हुन्छ । तरलता असहज भएको बेला राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सहुलियतमा कर्जा दिन्छ । सहुलियत कर्जामा राष्ट्र बैंकले तोकेकोभन्दा बढी प्रिमियम चार्ज (शुल्क) लिन पाउँदैनन् । अन्य सेक्टरको कर्जा प्रवाह गर्दा ३/४ प्रतिशत प्रिमियम तोकिएपनि कृषि, साना तथा मझौला कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाउँदैनन् । सोही बमोजिम बैंकहरुले ब्याजदर लिने गरेको उनले बताए ।

‘रिफाइनान्सको रकम फिर्ता गर्दा बैंकहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ, अहिले पनि तरलताको अभाव भइरहेको बेला ५०/६० अर्ब फिर्ता भएपछि झनै गाह्रो हुन्छ, तरलता सहजको सुधार संकेत देखिएको छ तर रिफाइनान्सको रकम फिर्ता गर्दा पुनः समस्या आउन सक्छ, आन्तरिक ऋणमार्फत् ३० अर्ब, करबाट ४५ अर्ब, रिफाइनान्समा ६० अर्ब र स्थानीय तहको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना हट्छ,’ उनले भने, ‘पुसपछि बैंकहरुलाई सहजता कायम गरेन भने गाह्रो हुन्छ, सहज हुनका लागि निक्षेप बढ्नु पर्याे, रिफाइनान्सको समय थप गर्नुपर्याे, स्थानीय तहको निक्षेपलाई ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउनु पर्ने सुविधा दिनुपर्छ ।’

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ रिफाइनान्सका लागि ठूलो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले अझै समस्या आउने बताउँछन् । ठूलो रकम बैंकबाट बाहिर जाने भएकाले सम्हालिएर काम गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।

‘पुस मसान्तसम्ममा ठूलो मात्रामा रिफाइनान्सका लागि राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, रिफाइनान्स रकम फिर्ता गरेपछि त्यसले सीडी रेसियो टाइट गराउँछ, एउटा बैंकको २ अर्बदेखि ४ अर्बसम्म रिफाइनान्समा बुझाउनु पर्नेछ, जसले गर्दा ५०/६० अर्ब रुपैयाँ फर्काउँदा गाह्रो हुन्छ, पुसमा केही हदसम्म करमा पनि रकम जान्छ, यसले गर्दा अहिले धेरै सम्हालिनु पर्ने स्थिति छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको भएपनि विभिन्न कारणले झनै गाह्रो हुनेछ । बजारमा धेरै तरलता नभएकाले पनि गाह्रो स्थिति श्रृजना हुने उनको भनाइ छ ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल उपाध्यायका अनुसार स्थानीय तहको रकमलाई पुससम्म मात्रै गणना गर्न पाइने र रिफाइनान्सको दबाव रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता नारायण पोख्रेल पुनर्कर्जा सुविधाको अवधि एक वर्ष अवधिको लागि मात्रै हुने भएकाले समय थप हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज होस् भनेर यस्तो सुविधा दिने गरेको हो, जुन हटाउने तयारी भइरहेको समेत उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सुविधा हटाउँदै छ, पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र अन्य संस्थाको गरेर कूल ८७ अर्ब रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुनकर्जा वापत राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा उपभोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘रिफाइनान्स भनेको राष्ट्र बैंकको एउटा स्किम हो, जसबाट बैंकहरुले आफ्नो व्यवसाय रिकभर गर्न सक्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १५८ अर्ब रुपैयाँ रिफाइनान्स वापत लिएका छन् । जसमध्ये ८७ अर्ब मात्र तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यसमा पनि वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै ५३ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ ।

‘पुनर्कर्जा कार्यविधि अनुसार रिफाइनान्स १ वर्षको लागि मात्रै हुन्छ, पछिल्लो रिफाइनान्स कहिले लिएका थिए सोही हिसाबमा फिर्ता गरिसक्नु पर्छ, बैंकहरुले समय थपको लागि माग गरेको भए किन थप्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भास्कर आई केयरमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट

चिप्स उत्पादनमा दक्षिण कोरिया आक्रामक, १९ अर्ब डलर सहयोग गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा

देवेन्द्ररमण खनाल बने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ

नेपाल एसबिआईका ग्राहकले स्काई वाकको टिकटमा छुट पाउने

सवा ९ अर्बमा बन्ने सुपर बागमती जलविद्युत आयोजनामा भयो लगानी सम्झौता

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले न्यूरो कार्डियोमा छुट पाउने