काठमाडौं । सरकारको मुख्य लगानी रहेका ४४ वटा संस्थान वा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । जसमा नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व बहमुत छ । सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराउने, आर्थिक विकास गराउने, देशमा छरिएर रहेको पूँजीको उपयोग गर्ने, औद्योगिक विकास गर्ने जस्ता उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरेको हुन्छ ।

नेपालमा वि.सं.१९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएपछि सार्वजनिक संस्थानहरुको सुरुवात भएको थियो । कुनै समय सार्वजनिक संस्थानको संख्या ६३ वटासम्म पुगेको थियो । हाल ३० संस्थान निजीकरण गरिएका छन् । सरकारले औधोगिक क्षेत्र, जनपयोगी क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा गरी कुल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरेर सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरिरहेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन)ले निजी कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन पहल गरेपनि सार्वजनिक संस्थानलाई भने कुनै चासो देखाउन सकेको छैन । हालसम्म ८ वटा सार्वजनिक संस्थान मात्रै पूँजी बजारमा सूचीकृत भएर कारोबार भइरहेका छन् । बाँकी रहेका अन्य संस्थानलाई पनि पूँजी बजारमा ल्याउन भने सेबोनले पहल गर्न सकिरहेको छैन ।

हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल बैंक र विशाल बजार कम्पनी मात्रै दोस्रो बजारमा सूचीकृत छन् । यी कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढ्दो रहेको छ । सेयर बजारमा यी कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो भएकाले अन्य कम्पनीलाई ल्याउनु पर्ने माग लगानीकर्ताको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा.रेवत बहादुर कार्की सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल टेलिकमपश्चात् सार्वजनिक संस्थान निजीकरण प्रक्रियामा नआएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले सरकारको निजीकरण गर्ने नीति रोकिएको हुँदा सार्वजनिक संस्थानको सेयर आउन नसकेको उनले बताए ।

‘सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण ऐन अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ, जसलाई सेयर विनिवेश पनि भनिन्छ । तर, अहिले संस्थानलाई निजीकरण गर्न कठिन छ, नेपाल टेलिकमपछि कुनै पनि संस्थानको सेयर जारी गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर जारी गर्ने भनेर मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो, प्रक्रियामा थियो तर सरकार परिवर्तन भएपछि रोकिएको छ, एउटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको बैंक चाहिन्छ भन्ने मान्यता छ, अहिले पब्लिकलाई सेयर दिनु हुँदैन भन्ने छ ।’

पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि आईपीओ निष्काशन गर्ने चर्चा पाएपनि सहजै जनताले सेयर पाउन भने मुस्किल छ । यस्तै, नेपाल आयल निगमको पनि सेयर जारी गर्नु पर्ने माग उठिरहेको छ । सार्वजनिक संथानका विज्ञ वा पूर्व सचिव बिमल वाग्ले उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी श्रृजना गर्ने, राज्यको ढुकुटीमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएकाले कुनै–कुनै क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानको एकाधिर हुनु पर्ने बताउँछन् । सार्वजनिक संस्थानलाई दोस्रो बजारमा आउने बाटो खुला भएपनि सबैलाई निजीकरण नगर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानमा सर्वसाधारणको पहुँच हुनु स्वभाविक भएपनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न तागत राख्दैनन् ।

‘आयल निगमले खर्बाै रकमको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ, अन्य कुनै पनि कम्पनीको यति धेरै आयात गर्ने क्षमता छैन, नेपाल आयल निगमको क्षमता भएकाले हुँदा बजारमा एकाधिकार छ,’उनले भने,‘प्रतिस्पर्धी बजारमा ठूलो क्यापिटल भएको कुनै कम्पनी छैन, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा मात्रै स्वामित्व दिने हो, निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै चाहन्छ, सबै ठाउँमा नाफा मात्रै हेर्नु हुँदैन, मोनोपोली बजारमा निजी क्षेत्र आउनु हुँदैन ।’

प्रतिस्पर्धी बजारमा मात्रै सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रको लगानी हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक संस्थानको सेयर सर्वसाधारणलाई दिएर के फाइदा हुन्छ ? कम्पनीको व्यवस्थापकिय सुधार हुन्छ की हुँदैन ? कम्पनीले हिजोका दिनभन्दा बढी काम गर्न सक्छ की सक्दैन ? यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बाँड्ने, ९० प्रतिशत सरकारले लिएर बस्ने हो भने १० प्रतिशत सेयरले केही पनि गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘संस्थान सुधार गर्नको लागि सेयर बिक्री गरेर हुँदैन, व्यवस्थापनमा सुधार आउँछ की आउँदैन भन्ने कुरालाई बढी जोड दिनुपर्छ ।’

संस्थानले कमाएको नाफा मात्रै वितरण गर्ने हिसावमा सर्वसाधारणलाई सेयर दिनु ठिकै भएपनि व्यवस्थापन पक्ष सुधारको लागि सेयर बिक्री गर्न नहुने उनको तर्क छ । कर्पाेरेट स्ट्रक्चरमा कम्पनी सञ्चालन हुने भएकाले संस्थानमा बहुमत सेयरको अधिकार बढी हुने उनले बताए ।

‘संस्थानलाई खबरदारी गर्न त्यो हैसियत पनि हुनु पर्छ, नेपाल टेलिकममा ८ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण र ९२ प्रतिशत सेयर सरकारको छ, त्यो ८ प्रतिशत सेयर हुनेले के गर्न सक्छ ? कम्पनीमा जसको बहुमत हुन्छ उसले भनेका निर्णय लागू हुन्छन्, सानो सेयर हिस्सा भएको लगानीकर्ताको केही पनि चल्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै लगानीकर्ताको एनटिसीमा सेयर छ भने उसले त्यही कम्पनीको सीम लिन खोज्छन् तर एनसेलको सस्तो छ भने लगानीकर्ताले सेयर नै छ भनेर माया गर्दैनन्, लगानीकर्ताले लागत कति छ भनेर हेर्छ, जब बराबर मूल्य छ भने मात्रै पहिलो रोजाइ भनेको आफ्नो सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीलाई दिने हो ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल सार्वजनिक संस्थानलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन पहल भइरहेको बताउँछन् । यस्ता कम्पनीलाई बजारमा ल्याउन नीति नै बनाएको उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर ल्याउन एक÷दुइ पटक छलफल पनि भइसकेको उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रमा बलियो रहेका कम्पनीलाई पब्लिक लिस्टमा ल्याउनु पर्ने उनको धारणा छ ।

‘यसअघि सेबोनसँग पनि धेरै जनशक्ति थिएन, अहिले पनि कम छ, काम गर्नका लागि प्रयाप्त जनशक्ति छैन, सार्वजनिक संस्थानलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्छ, सेबोनले मात्रै पहल गरेर हुँदैन, सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थानलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन सरकारको पनि स्वीकृति चाहिन्छ,’उनले भने, ‘अब नयाँ बन्ने सरकारले यसलाई तिव्रता दिन्छ, चुनावका कारण पनि रोकिएको हो, नयाँ सरकार बनेपछि यो कामले पनि गति लिन्छ ।’

बलियो तथा स्थापित कम्पनीहरुमा जनताको पनि स्वामित्व हुनुपर्ने उनले बताए । जनताहरुले पनि आफ्नो जोखिमलाई विविधिकरण गर्न पाउनु पर्ने उनको धारणा छ । । सर्वसाधारणले पनि बलिया कम्पनीको नाफा पाउनु पर्ने उनका भनाइ छ ।

‘नेप्सेमा सूचीकृत सार्वजनिक संस्थानमा लगानीकर्ताको विश्वास बढेको छ, आम्दानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ, सार्वजनिक संस्थानको विश्वसनियता र वित्तीय विवरण निजी कम्पनीको जस्तै बलियो हुनुपर्छ, सूचीकृत गर्ने भनेर कमजोर कम्पनीलाई ल्याउनुपनि भएन, सरकारी संस्थानले पनि निजी क्षेत्रको जस्तो विश्वास, वित्तीय विवरण बलियो बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया धेरै लामो छैन, सूचीकृत कम्पनीको आईपीओ वा एफपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया सबैले मान्नु पर्छ, जनशक्ति कम भएर २ महिनामा दिनुपर्ने स्वीकृति ४/६ महिना लागेको होला तर अन्य प्रक्रिया त सबैले पुर्याउनु पर्छ ।’

नागरिक लगानी कोषमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १३.३४ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको १० प्रतिशत, अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ४७.५० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १९.३७ प्रतिशत, नेपाल बैङ्क लिमिटेडको ९.६० प्रतिशत र सर्वसाधारणको २३.५३ प्रतिशत सेयर रहेको छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा नेपाल सरकारको २७.७८ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ५५.५५ प्रतिशत र नेपाल बैङ्क लिमिटेडको १६.६७ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेडमा नेपाल सरकारको २३.९५ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ३१.५२ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लि(तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्वामित्वको सेयर) को १२.६० प्रतिशत, नेपाल बैङ्क लिमिटेडको ६.३० प्रतिशत, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको ६.३० प्रतिशत, नेपाल आयल निगमको ३.७९ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ३.१५ प्रतिशत, बीरगंज चिनी कारखाना लिमिटेडको ३.१५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २.५२ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा कर्मचारीको ६.७२ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

समृद्धि फाइनान्सद्वारा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई स्टेशनरी वितरण

सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै स्वायत्त निकाय आवश्यक छ : कार्यकारी निर्देशक नेपाल

सहकारीको स्थायित्वका लागि लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनुपर्छ : एरिक ओ हर्न

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, २० हजारको सहभागिता

न्यूरो कारडियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी अस्पतालमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट

संकलित पुँजीको उचित परिचालन नहुँदा सहकारीमा समस्या देखियो : रजिष्ट्रार घिमिरे