२०७९ मंसिर २७ गते १०:५० विकासन्युज
काठमाडौं । नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७९ फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
अध्यक्ष बरालले नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा बदनीयतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक रहेको बताएकी छन् । ‘देश प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनादेश प्राप्त संसद्को शपथग्रहण तथा प्रथम बैठकको सम्मुखमा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने एक मात्र जिम्मेवारी प्राप्त कामचलाउ सरकारले २०७९ मङ्सिर २५ गते अपराध संहिता संशोधन गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेश प्रति अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनले केही दिनभित्र नयाँ संसदको पहिलो बैठक बस्ने अवस्थामा काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रित राजनीतिको फोहोरी खेलको सुरुवात भएको बताएकी छन्। ‘जसले खुलेआम नयाँ जनादेशको मर्म र नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास गरेको छ,’ उनले भनेकी छन् ।
ताजा जनादेश आएर नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आइसकेको बेला देउवा सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने निणर्यले संविधानको मर्म, कानुनी राज र लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको बताउँदै अध्यक्ष बरालले सरकारको कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको ठहर गरेकी छन् ।
तसर्थ राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरिएको गैरसंवैधानिक राजनीतिक निणर्यले कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दालाई कानुन संशोधन गरी खारेज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त अध्यादेश सत्तारोहणको लागि बहुमत जुटाउन गरिएको लज्जास्पद निणर्य हो भन्ने अनेरास्ववियुको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ विगतमा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर बदनामी कमाएका सत्ताका माहिर खेलाडी देउवाले सांसद् किनबेच गरेर, राजाको बलमा आफ्नै पार्टी फुटाएर, अध्यादेशका आधारमा अर्काको पार्टी फुटाउने, परमादेशबाट सरकार निर्माण गर्ने जस्ता अनेकन हर्कत गरेर सत्तामा पुग्ने सफल देउवा पुनः यस पटक संविधान विरोधी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदै संसद्को अधिकार क्षेत्रमा प्रहार गर्ने अध्यादेश ल्याई पुनः एक पटक कलङ्कित बनेका छन् ।’
अनेरास्ववियु जनविरोधी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । उनले अन्यथा अनेरास्ववियु जनविरोधी कामचलाउ सरकारको विरुद्ध कानुनी राज्य स्थापनाका लागि सडकमा आउने चेतावनी दिएकी छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
