काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर वद्धि गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु देशभर आन्दोलित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकविरुद्ध आन्दोलित उद्योगी व्यवसायीहरुले देशभरका शाखाहरुमा तालबन्दी गरिरहेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न, तिर्नुपर्ने किस्ता र बैंकको ब्याजदर तिर्न समस्या भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित छन् भने चर्काे ब्याजदरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव परेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकविरुद्ध देशभर आन्दोलन भइरहँदा शाखा कार्यालयमा कार्यरत रहेका बैंकरहरुलाई काम गर्न कति सहज छ भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रदेश प्रमुख मुकुन्द प्रसाद भट्ट अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकहरुमा पर्ने गरेको बताउँछन् । सुदूरपश्चिममा पनि बैंकहरुमा असर परेकाले काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको उनको अनुभव छ ।

‘अर्थतन्त्रमा परेको दबाबले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असर गरेको छ, अर्थतन्त्र सहज भयो भने बैंक पनि सहज रुपमा सञ्चालन हुन्छन्, समस्या देखिएपछि त्यसको दबाब बैंकमा पनि परेको छ, सहज परिस्थितीमा हुने काम असहज परिस्थितीमा गर्न गाह्रो नै हुन्छ,’ उनले भने ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रको राष्ट्रिय तुलना गर्दा सुदूरपश्चिमको हिस्सा कम छ । झन् अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला झनै गाह्रो हुने गरेको उनले बताए । बैंकको विजनेशमा हुनुपर्ने ग्रोथ हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थतन्त्रको ग्रोथ गराउने बैंकले नै हो, नयाँ उद्योगधन्दा, ब्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न कर्जा दिन नसक्ने अवस्था छ, कर्जा विस्तार नभएपछि विजनेशमा ग्रोथ हुन सकेको छैन, बजारमा पैसाको सर्कुलेशन कम छ, ट्याक्स फ्लो कम छ, रिकोभरिमा पनि समस्या छ,’ उनले भने । सुदूरपश्चिममा व्यवसायी र बैंकरबीच समझदारी अनुसार नै काम भइरहेको उनले बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघ कर्णालीका अध्यक्ष तथा एनआईसी एशिया बैंकका प्रदेश प्रमुख राजन पोख्रेल कर्णाली प्रदेशमा रिकोभरिको समस्या अत्यधिक रहेको बताउँछन् । साथै, कर्णाली प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पूँजी मार्गदर्शन बारे बुझाउन गाह्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशिकाहरु कर्णालीका ब्यापारीहलाई बुझाउन गाह्रो हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

‘कर्णालीमा बैंकरलाई कर्जा असुलीमा समस्या छ, ब्यापारीहरुले चालू पूँजी कर्जा निर्देशिकाको विषयमा कम बुझ्नु भएको छ, बैंकर एशोसिएसनले कार्यक्रम आयोजना गरेर व्यवसायीहरुलाई बुझाउनु पर्नेछ, यहि विषयमा बैंकर र ब्यापारीहरुमा विवाद छ, बैंकरहरु राष्ट्र बैंकले निर्देशिका अनुसार नै काम गर्छन् तर ब्यापारीहरु सबैमा सूचना पुर्याउन नसक्दा गाह्रो भएको छ, कतिपय ग्राहकको सेल्स नपुगेर कर्जा घटाउन समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।

आर्थिक मन्दीले विश्वलाई नै समस्यामा पारेको बेलामा कर्णालीमा पनि असर पारेको उनले बताए । पछिल्लो समय गाउँमा हुने ब्यापारमा पनि गिरावट आएको उनको भनाइ छ । निक्षेप संकलन कम भएकाले लगानी पनि कम भएको उनले बताए ।

‘कर्णाली अर्गानिक हो, व्यापार व्यवसयाहरु उधारोमा हुन्छन्, रेमिट्यान्स पठाएर गाउँठाउँमा कन्जम्सन बढी हुन्थ्यो तर अहिले रेमिट्यान्स आउन छोडेपछि सुर्खेतबाट पहाडी जिल्लाहरुमा जाने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको ब्यापार पनि घटेको छ, रेमिट्यान्स घट्ने बित्तीकै यहाँको ब्यापार पनि घट्छ, यहाँ टोटल्ली ट्रेडिङ विजनेश हुन्छ, उद्योग व्यवसाय छैनन्, ब्यापार घट्ने बित्तीकै सेल्स घट्छ, ब्यापार कम भएपछि नाफा नहुँदा कर्जा तिर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल बैंकर्स संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रदेश प्रमुख नबिन बिष्ट अहिले बैंकहरुको ब्यापार व्यवसाय खुम्चिएको बताउँछन् । बजार सुस्त भएकाले विजनेश पनि सुस्त नै रहेको उनले बताए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ब्यापार व्यवसाय कम रहेको उनको भनाइ छ ।

‘चुनावपश्चात् बैंकविरुद्ध कुनै पनि आन्दोलन भएको छैनन्, विस्तारै सुधार भइरहेकाले बैंकहरुले पनि सहज रुपमा काम गरिरहेका छन्, ब्याज वृद्धि हुँदा ग्राहकको कडा रेस्पोन्स आउँछ, ग्राहकहरुले ब्याज बढी भयो भन्नु हुन्छ, ग्राहकलाई कर्जा सस्तोमा पाए हुन्छ भन्ने लाग्छ, बैंकरलाई पनि सस्तोमा दिन पाए हुन्थ्यो लाग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले ब्यापार व्यवसाय अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम छ, बैंक पनि अर्थतन्त्रको एउटा भाग हो, बजार सुस्त भएकाले विजनेश पनि सुस्त छ ।’

नेपाल बैंकर्स संघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा सिभिल बैंकका प्रदेश प्रमुख समिर केसीले गण्डकी प्रदेशमा बैंकको विजनेश पहिलाको तुलनामा वृद्धि नभएको बताए । परिस्थिती अनुसार ग्राहकलाई कन्भिन्स गर्न बैंकरहरुले सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशगत रुपमा गुनासो धेरै आउँछन्, ग्राउण्ड लेभलमा समस्या आइसकेपछि अफ्ठ्यारो हुन्छ नै, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले स्प्रेडदर घटाउँदा सहज भएको छ, चुनावपछि केही सकारात्मक सुधार पनि देखिएको छ, समग्रमा विश्व अर्थतन्त्रले केही असर गरेन भने सुधार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकहरुलाई हाल देखिएका समस्याका बारेमा राम्रोसँग जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ, नियामक निकाय र सरकारी निकायले पनि सकारात्मक रुपमा काम गरिरहेको छ ।’

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले बैंकको पहिलो त्रैमासमा असर गरेको उनले बताए । दोस्रो त्रैमासमा पनि केही असर पर्न सक्ने भएपनि क्रमिक सुधार आउने उनले बताए । ‘घरजग्गाको कारोबार रोकिएको छ,पोखरा महानगरको वर्गीकरण सकियो भन्ने सुनेको छु, यसले पनि अर्थतन्त्रलाई तलमाथि गर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल बैंकर्स संघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा एनसीसी बैंककी प्रदेश प्रमुख साँग्रीला श्रेष्ठ कर्जा विभागमा काम गर्ने कर्मचारीलाई धेरै गाह्रो हुने गरेको बताउँछिन् । कहिँ कतै कार्यक्रम तथा अन्य ठाउँमा बैंकरहरुलाई भेट्यो भने गाली गर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

‘बैंकका कर्मचारीलाई काम गर्नै पर्छ, अन्य कर्मचारी भन्दा क्रेडिट विभागमा काम गर्ने कर्मचारीलाई गाह्रो छ, कर्जा असुली गर्न सकस छ, कर्जा पनि नवीकरण गर्न सकिरहेका छैनौं, हामीले राष्ट्र बैंकको नीति नियममा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बैंक बाहेक दायाँ-बायाँ कतै जान मिल्दैन, बैंकरलाई गाली गरिहाल्छन्, पहिला-पहिला बैंकर भनेर छाती फुलाएर हिडिन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन नी, कहीँ कतै गयो भने तिमीहरु बैंकर फटाह चोर, कोट प्वाइन्ट र सुट लगाउँछ, यस्तो उस्तो गर्याे भनेर सुन्नु परेको छ, बैंकरलाई गाह्रो छ ।’

उनले अहिलेको स्थिती हेर्दा ग्राहकलाई पनि समस्या नै रहेको बताइन् । झनै राष्ट्र बैंकको चालू पूँजी कर्जा निर्देशिकाले गर्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ छ । साथै, चुनावपछि राजनीतिक अस्थिर हुने चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकर्स संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष तथा सिभिल बैंकका प्रदेश प्रमुख विश्वाशराज अर्यालले अहिलेको समस्या हटाउन तीन वटा काम गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । अभिभावक विहीन जस्तो बनेको मुलुकमा राजनीति अस्थिरता निम्तिने खतरा रहेको उनको धारणा छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्चमा अत्यधिक जोड दिनुपर्ने उनको राय छ ।

‘अहिलेको समस्या हटाउन राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर शुन्य नै राख्नु पर्छ, यसो गर्दा उनीहरुले ब्याज नखाएर कुनै आयोजना परियोजनामा लगानी गर्छन्, यसले बेस रेट घट्छ, सीडी रेसियो गणना गर्दा चुक्ता पूँजी जोडि दिनु पर्छ, चालु पूँजी कर्जा निर्देशन ३/४ वर्ष स्थगन गर्नुपर्छ, तब मात्रै केही सुधार हुन्छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकिङ कसुरका घटना बढे, ५० वटा मुद्दा दर्ता

राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा आधा दर्जन बैंक

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

आइएमई ग्रुपले इन्डोनेसियाको पिटी पिएलएन नुसन्तरासँग ऊर्जा परियोजना विकासमा साझेदारी गर्ने