२०७९ मंसिर १६ गते १३:५४ विकासन्युज
काठमाडाैं । अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले सरकारकाे विरुद्धमा आन्दाेलन सुरु गर्ने भएकाे छ । शुक्रबार काठमाडाैंमा कार्यक्रम आयाेजना गर्दै विज्ञप्ती जारी गरी नाडाले सरकारलेविरुद्ध चरणवद्ध रुपमा आन्दाेलन आयाेजना गर्ने जानकारी दिएकाे हाे ।
नाडाले यसकाे सुरुवात मंसिर २२ गते काठमाडाैंकाे माइतीघर मण्डलामा बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म कालाे लुगा लगाई धर्ना दिएर सुरु गर्ने जनाएकाे छ ।
‘आन्दोलनको सुरुवात आजबाट नै भएको छ, हामीले २२ गते गर्ने भनिएता पनि हाम्रो विरोध आजैबाट कायम छ, हामीले तयार पारेका नाराको पोष्टर आफ्नो लगायत अन्य गाडीमा टास्ने हो, आशा छ, हाम्रो हाम्रो मागको सम्बोधन छिटै हुन्छ,’ अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने ।
८ महिना देखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनका आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकोमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले अटोमोवाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरुमा एकपछि अर्को व्यवसाय अमैत्री नीति नियमहरु ल्याएकाे विराेधमा आन्दाेलन गर्न लागेकाे नाडाले जनाएकाे छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा ५० प्रतिशतको सीमा, जोखिम भारमा वृद्धि, प्रतितपत्र मार्जिनमा वढोत्तरी लगायत विभिन्न नीति नियमहरुमा गरेकाे कडाईका कारण अटोमोवाइल व्यवसायीहरु पूर्णतः धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका उनीहरुले बताएका छन् ।
‘हाल जारी गरिएको चालु पूँजी कर्जा तथा बैंकको व्याज तथा प्रिमियम दरमा गरिएको वृद्धिका कारण यो व्यवसाय तहस नहस हुने अवस्थामा पुगेको छ, सयौं अटोमोवाइल शोरुमहरु बन्द भईसकेका छन् भने थप अन्य शोरुमहरु समेत बन्द हुने क्रममा रहेका छन, यस्तो स्थितिका कारण यस व्यवसायमा आश्रित हजारौ कर्मचारीहरु समेत बेरोजगार बन्न पुगेका छन्,’ विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।
यस्ताे छ नाडाकाे माग र सुझावहरु :
विगत ८ महिना देखि नीजि प्रयोजनका कार, जीप भ्यान तथा १५० सि.सि माथिका दुई पाँग्रे सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिवन्ध तत्काल खोल्नु पर्ने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकुल समयमा आवश्यक परिमार्जन सहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागु गरिनु पर्ने ।
सतप्रतिशत नगद मार्जिन र पचास प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतित पत्र खोल्नु पर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने ।
नेपालको वित्तिय निकायहरुले यही २०७९ साल कार्तिक १ गते देखि लागु हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा व्याज बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र लगायत समग्र उद्योग व्यवसायनै गम्भिर रुपले प्रभावित भएको कारण, व्यवसायीहरुले व्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ । हालको व्याज तथा प्रिमियम दर लाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
अटोलोन / हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने ।
बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियाेलाई पूनरावलोकन गर्नु पर्ने ।
बैकहरुबाट सवारी साधनको हायर पर्चेज लाेन स्वीकृत भए पश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डर वापतको भुक्तानी समयावधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनु पर्ने ।
त्यस्तै वैकहरुवाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लाेन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लाेन भ्यालु टु रेसियाेको हालको सिमा पचास प्रतिशतबाट वृद्धि गरी सत्तरी प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने ।
पूर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनु पर्ने ।
भिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समय देखि थला परेको अटोमोवाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पूर्नतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
