२०७९ असोज ७ गते १०:५१ जनार्दन शर्मा
नेपाल सरकारले साउन १९ गतेको निर्णय अनुसार निक्षेप सुरक्षण कोषको सीमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसले गर्दा सुरक्षण कोषको जिम्मेवारी पनि वृद्धि भएको छ । कोषले निक्षेपका साथै कर्जाको सुरक्षण समेत गरिरहेको छ । सरकारले गरिबी निवारण तथा स्वरोजगार सृजना हुनका लागि तयार गरेका रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएका धितो नभएका विपन्न, साना तथा मझौला कृषकहरुलाई लगानी गरिएको कर्जाको सुरक्षण गरी बैंक तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि कोषले भूमिका खेलिरहेको छ ।
अहिलेको सापक्षेमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणकोष अझ विस्तार भई वृहत कार्यक्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले विशेष गरी साना किसान तथा उत्पादन क्षेत्रलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका नीतिहरु बनाएको कारणले कोषको काम थप बढ्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, स्वरोजगार बनाएर बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, आम जनताको जीवनस्तर उकास्ने नै कोषको मूख्य लक्ष्य हो । यो लक्ष्यमा थप ब्यापक रुपमा रुपमा गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । जोखिम व्यवस्थापनका साथै संस्थागत अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आधुनिक कार्य प्रणालीको विकासलाई पनि संस्थाले सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि हामीले अध्ययन गरेर कसरी लागू गर्न सक्छौं, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । विशेष गरी चालु आवको बजेटले लघुवित्त लगानी कोष निमार्ण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसमा सबै सरकारी संस्थानहरुमा भएको कोष पनि त्यहाँ लगानी गर्ने गरी त्यसको नियमावली तथा कार्यविधि बन्दै गरेको छ । साना किसानलाई उनीहरुकै घर दैलोमा लगानी गर्नका लागि पनि यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । र, पछिल्लो समय सुन्दै आइएको गरिबलाई महंगो ब्याज दिइयो र त्यसले गर्दा उनीहरु संकटमा परिरहेको भन्ने विषयलाई पनि यो कार्यक्रमले समेट्ने छ ।
हामीले सहुलियपूर्ण ऋण त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ, जहाँ सबैभन्दा कमजोर वर्ग छ, कमजोर समुदाय छ, साना उद्यमीहरु छन्, तिनलाई पुर्याउनुपर्छ । यो कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लोन कोष मार्फत लगानी गर्नुपर्ने छ । योबाट बैंकहरु पनि झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् । ऋण अब कोष मार्फत् लगानी गरिने छ । सुरक्षण कोषको दायरा र कार्यक्षेत्र सँगसँगै विस्तार हुने भयो । यसको दायरा वृद्धि भएसँगै कोषले लिने गरेको शुल्कमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसमा बोर्डले विचार गरोस् ।
सरकारी संस्थानहरुमा रहेको जुन पुँजी छ, त्यो पुँजीको निश्चित प्रतिशत अब लघुवित्त लगानी कोषमार्फत हामीले साना किसान तथा उद्यमी, स्टार्टअपहरुलाई सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसको लागि विधि तथा संरचना तयार हुँदै छ । हामी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि यो कोष मार्फत लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कोषले वास्तवमा अहिले जति प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो अपर्याप्त हो । हाम्रो क्षेत्र, दायरा तथा आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन । हामीले जति बढी लगानी गर्न सक्यौं, जति स्वरोजगार बनाउन सक्यौं, जति उत्पादन वृद्धि गर्न सक्यौं त्यति नै आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र त्यसबाट उत्पादित वस्तुलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
म बैंकहरुलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नका लागि आग्रह गर्छु । हामीले औद्योगिक क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र भनेर २ प्रतिशत कममा व्याजदरमा दिनुपर्छ भन्ने पनि नीति छ । प्रारम्भिक एक करोड भन्ने छ त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । किनभने यसले पुग्दैन । औद्योगिक क्षेत्रहरु लगानीको अभावमा धरायसी हुने अवस्था छ, यसलाई बचाउनुपर्छ । यसलाई बचाइएन भने देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । यतातिर म गर्भनर सावसँगै सबै क्षेत्रका नेत्तृवहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । हामीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं र अहिलेको बजेटको मूल उद्देश्य भनेको पनि यहि नै हो । यसलाई हामीले आयात प्रतिस्थापनसँग जोडेका छौं । कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेका छौं । उत्पादन वृद्धि गर्न क्षेत्रअनुसार हाम्रो आयातलाई हामीले तोकेअनुसारको प्रतिशतमा कम गर्ने भनेका छौं । यो कम गर्न लगानी पनि त्यहि अनुसार नै गर्नुपर्छ ।
अहिले तरलताको समस्या छ । त्यसलाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अर्थमन्त्रालयले यसको बारेमा छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने छ । खाद्दयान्नको मूल्य वृद्धि, पेट्रोलको मूल्य फलामको मूल्य वृद्धि लगायतको समस्या भोगिरहेका छन् । अब हाम्रो उद्देश्य के हो भने । हामी सबै सबै कुरा पनि होएनौं, तर यस्ता संकट आउँदा हामी आफै चल्न सक्ने र हामी आफैले गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले, ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास नगरि हामीले समृद्धिको बाटोमा पुग्न सक्दैनौं । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई हामीले जोड दिएर, त्यहाँको श्रोत साधनहरुको प्रयोग गरेर त्यसबाट हामीले उत्पादन वृद्धि गरेर, रोजगारी सृष्टि गरेर आवश्यक तालिम तथा आवश्यक प्रविधिहरुको उपलब्धता हासिल गरेर जानुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसको लागि हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको केही नीतिहरु पनि बदल्न आवश्यक छन् । परियोजनालाई कसरी सम्पत्ति मान्ने ? यसमा छुट्टै धितो हुनुपर्ने । कसैले एउटा उद्योग बनाउँछु भन्यो भने यसलाई कुन नीतिले सम्बोधन गर्ने । यता पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । नत्र नयाँ स्टार्टअप तथा नयाँ ठंगले केही व्यवसाय गर्छु भन्नेले गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । र, बैंकबाट लिएको ऋणले जग्गा किन्ने कारण के हो ? यस्तो वातावरणको अन्त्य गर्न पनि केही नीतिहरु परिवर्तन गर्नैपर्छ ।
(अर्थमन्त्री शर्माले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेका विचार)
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
