लामो समयदेखि अर्को स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भन्ने लगानीकर्ताको माग सम्बोधन हुने प्रक्रियामा गएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सेयर पब्लिक कम्पनी, निजी क्षेत्रका कम्पनी र विदेशी रणनीतिका साझेदारलाई सेयर विनिवेस गर्नु पर्याे भनेर आवाज उठाएको धेरै समय भयो । ५८ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दा बुँदा नम्बर ३८ मा २०७६ साल असार मसान्तभित्र नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर विनिवेश गर्ने भनेर उल्लेख गरेको थियो । हामीले अनशन बसेर ५८ बुँदे तयार गर्दा उल्लेख भएको हो । आजभन्दा ४ वर्ष अघि नै त्यो काम सम्पन्न हुनुपर्थ्याे । तर, अहिलेसम्म पनि भइसकेको छैन । त्यो गरेको भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । सरकारले डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको थियो ।

विदेशी रणनीतिक साझेदार वा निजी क्षेत्रलाई त्यसको बहुमत सेयर दियो भने नेप्सेको संरचनाले एकदम राम्रोसँग काम गर्न सक्छ । अनुभवी कर्मचारीले काम गर्न सक्छन् । सरकारले नेप्सेको सेयर निजीकरण गर्याे भने सरकारलाई पनि धेरै पैसा आउँछ । विकास गर्न, सरकारलाई अन्य खर्च गर्न ठूलो रकम नेप्सेको सेयर बिक्री गर्दा आउँछ ।

हामीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आयौं । दोस्रो आमरण अनशनमा यो कुरा उठाएको थियौं । तेस्रो आमरण अनशनमा पनि सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर एक नम्बरमा नै यो कुरालाई उठाएका थियौं । तर सरकारी निकायले हाम्रो कुरा सुन्दै सुनेन । अर्थमन्त्रालयका बहुमत प्रतिनिधिहरु सञ्चालक भएर नेप्सेमा जान्छन् । उनीहरुले तलव भत्ता बुझ्छन् । नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि सरकारले नियुक्त गरेर हालिमुहाली गरेका छन । सीईओले पनि अर्थमन्त्रीको स्वार्थ अनुसार काम गरिरहेको हुन्छ ।

नेप्सेले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि फाइदा हुने काम गर्दै गरेन । नेप्सेलाई सुधार गर्नु पर्छ भन्दाभन्दै सबै लगानीकर्ताको सम्पत्ति क्षय भएर गइसक्यो । धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी गुमाइसके । बजारमा हुनुपर्ने सुधार विस्तारका काम पनि भएन । नयाँ उपकरण ल्याउने जस्तो डेरिभेटिभ, इन्ट्रा-डे लगायत अन्य उपकरण ल्याउने कुनै सुरसार छैन । नेप्सेको सुधार नहुँदा स्टक मार्केट नै बन्धक बन्नु पर्ने एउटा विडम्वना पूर्ण अवस्था रह्यो । अहिले पनि हामी नेप्सेमा रहेको सरकारको लगानी विनिवेश गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनिरहेका छौं । विदेशी रणनीतिक साझेदारले पैसासँगै प्रविधि पनि ल्याउँछ । यदि विदेशी रणनीतिक साझेदार नल्याउने हो भने स्वदेश कै पब्लिक कम्पनीहरुलाई सेयर बिक्री गर्न गर्नुपर्याे ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३४ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्नका लागि सूचना सार्वजनिक गर्याे । तर, प्रभु बैंक र लक्ष्मी बैंक बाहेक अन्य कम्पनी सेयर किन्न तयार भएनन् । किनभने बहुमत सेयर सरकारको स्वामित्वमा छ । नेप्सेमा गएर केही पनि गर्न सक्दैन । पूँजी मात्रै फस्छ भन्ने भयले अन्य कम्पनी सेयर किन्न डराए । सरकारको पकड हुने भएपछि त्यसले काम गर्न सक्दैन । अहिले पनि नेप्सेले ठूलो रकम आम्दानी गरिरहेको छ । नेप्सेको जम्मा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ । नेप्सेले डेढ अर्ब रुपैयाँ कमाउँछ । सरकारले हिरालाई ढुंगा ठानेर कब्जामा राखेको छ । यदि सरकारले नेप्सेलाई पुनसंरचना गर्याे भने अहिले पाइरहेको भन्दा बढी कर पाउँछ ।

नेप्सेलाई नै सुधार गर्नुपर्छ भन्दा भन्दा लगानीकर्ता थाकिसके । प्राइभेट स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रतिस्पर्धी आएपछि नेप्सेले पनि काम गर्ला नी । यदि नेप्सेले काम गरेन भने पतन भएर जान्छ । नेप्से र प्राइभेट स्टक एक्सचेञ्जबीच प्रतिस्पर्धा बढ्छ । नेपाल दूरसञ्चार मात्रै हुँदा एउटा सिमको लागि ५/१० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्याे । जब एनसेल आयो उसले सित्तैमा सिम, कल र डाटा पनि बाड्न थाल्यो । जसले गर्दा नेपाल टेलिकम पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्याे । अहिले टेलिकम र एनसेलको धेरै प्रतिस्पर्धा छ । यो सुविधा सर्वसाधारणले पाएका हुन् ।

अर्काे प्रतिस्पर्धी आयो भने नेप्से सुध्रिन बाध्य हुन्छ । यदि सुध्रिएन भने नेप्से पतन भएर जान्छ । नयाँ स्टक आउँदा लगानीकर्तालाई केही पनि घाटा हुँदैन । जति घाटा हुन्छ सरकारलाई हुन्छ । आफ्नो सेयर कौडीको भाउमा बिक्री गर्न बाध्य हुन्छ । नेप्सेलाई विघटन गर्ने वा प्राइभेटमा मर्ज गराउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले कामै गर्न नचाहेकाले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याएर चुनौति दिन खोजेको हो । सरकारले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेर नयाँ स्टक लिएर आउन लागको हो । यसले लगानीकर्तालाई फाइदा नै हुन्छ ।

सरकारले नेप्सेमा सुधार नै गर्न नचाहेपछि नयाँ स्टक आवश्यक भएको हो । स्टक मार्केटमा लगानीकर्ताले विकल्प खोज्नु परेको हो । नेप्सेमा रहेको सेयर बिक्री गर्याे भने कर्मचारीले ५ प्रतिशत सेयर पनि पाउँछन् । नेप्सेको सेयर बाँकी नपाएका ब्रोकरलाई पनि दिए हुन्छ । जसले नेप्सेको सेयर १ हजार ५ सय रुपैयाँमा किनेर आउँछ उसैले नेप्सेमा सुधार र मार्केटको विकास विस्तार गर्छ । दुई वटा स्टक हुँदा जसले राम्रो सेवा सुविधा दिन्छ उसैकोमा लगानीकर्ता जान्छन् । दुइटा स्टक हुँदा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । भारतमा २ वटा स्टक छन् । जसले राम्रो गरेको स्टकमा लगानीकर्ता जान्छन् । यस आधारमा हामीले निजी स्टक मार्केटको समर्थन गरेका हौं ।

एउटा कम्पनीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर होल्डिङ नहुने भनेको छ । १५ प्रतिशत भन्दा बढी होल्डिङ नहुने भएपछि १ सय प्रतिशत बनाउनका लागि ७/८ वटा समूह मिलेर आउनु पर्ने हुन्छ । धेरै वटा समूह मिलेर आउँदा एउटाको मात्रै स्वार्थले काम गर्दैन । सबै कम्पनीको फरक-फरक हुन्छ । एउटै कुरा भयो भने पनि हामी लगानीकर्ताले विरोध गर्छाैं । धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्छ । गल्ति गर्याे भने लाइसेन्स पनि खारेज हुन सक्छ । त्यो जोखिम पनि मोल्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ स्टकले बदमासी गर्याे भने लगानीकर्ता नेप्सेमा जान्छन् । सूचीकृत कम्पनी पनि नेप्सेमा आउँछन् ।

नयाँ स्टकले बदमासी गर्याे भने नेप्सेले राम्रो काम गर्न सक्छ । सडकमा एक्लै दौडेर मलाई जित्ने कोही छैन भनेर दौडेर हुँदैन । जब प्रतिस्पर्धी आँउछ त्यो भन्दा अघि दौडिन्छ । जोखिम मोलेर पैसा लगानी गरेर ३ अर्बको पूँजी बनाएको हुन्छ । नयाँ स्टकले जथाभावी लगानीकर्तालाई शोषण गर्ने, पूँजी बजारलाई ध्वस्त बनाउन सक्दैन । यदि त्यसो गर्याे भने हामी लगानीकर्ता प्रतिवादमा उत्रिन्छौं । त्यसको अफिसमा ढुंगा हान्न जान्छौं । धितोपत्र बोर्डले त्यसलाई कारवाही गरेर लाइसेन्स नै खारेज गर्न पनि सक्छ ।

यदि इन्साईडर ट्रेडिङ गर्याे भने प्रहरीले छानविन गर्ने भनेको छ । निजी स्टक एक्सचेञ्जका सेयरधनी, अध्यक्ष र सीईओले इन्साइडर ट्रेडिङ गर्याे भने हतकडी लगाएर प्रहरीले लैजान्छ । उनीहरुले जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ । राम्रो काम गर्ने, जोखिम लिएर आउने, पूँजी लगानी गरेर आउनेलाई स्वार्थ समूह भनेर आलोचना गर्ने आरोप लगाउने । ३ अर्बको लाइसेन्स ल्याउन ६ अर्ब लगानी गरेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरुको त्यो ६ अर्ब पनि त जोखिममा पर्छ नी । नयाँ स्टकले गल्ति गर्याे भने लगानीकर्ता आक्रोसित भएर अफिसमा ढुंगा हान्न जान्छन् । सञ्चालकले पनि त्यो जोखिम मोल्नु पर्ने हुन्छ । यसैले अँध्यारो कोठामा बसेर स्वार्थ समहू भनेर भन्नु भन्दापनि जसले स्टक ल्याउने हो उसले जोखिम बुझेको हुन्छ ।

(सेयर लगानीकर्ता कोइरालासँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनको दीर्घकालीन उपलब्धि र प्रभाव हेर्नुपर्छ

जनस्तरबाट नेपाल अमेरिका सम्बन्ध बढाउँदै डा पौडेल

निक्षेपको ब्याज १२ बाट ६ प्रतिशतमा र कर्जाको १४ बाट १० प्रतिशतमा झरिसक्यो

पुवा खोला-वान हाइड्रोवापरले आईपीओ निष्काशन गर्ने

यूनाइटेड अजोडको १ लाख १९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ