काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बर्ताएका छन् । यहाँ आयोजित क्लाइमेट एक्सन क्याम्पेन नेटवर्कको प्रथम भेलाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू मन्त्री नियुक्त भएपश्चात् जलवायु परिवर्तन र हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन तथा निर्णय गरेर युद्धस्तरमा काम अगाडि बढाएको बताए ।

उनले भने, “जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न युद्धस्तरमा काम गरिरहेको र जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।” यसैगरी उनले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्न मन्त्रालयले गरिरहेका अन्य कामका बारेमा समेत जानकारी दिए । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको र नेपालले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।

यसैगरी मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, रणनीत, कानुन, नियम, योजना बनेका र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए । उनले नेपालले सन् २०४५ मा हरित गृह ग्यासको कूल उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी गराउँदै त्यसका निमित्त आवश्यक काम पनि अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

मन्त्री यादवले नेपालका महत्वकाङ्क्षी प्रतिबद्धता र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औल्याए । सोही कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न सबै राष्ट्र एकजुट भएर विभिन्न प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेकामा दुःखेसो पोखेका छन् ।

“जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्न सबै राष्ट्र एकजुट छन् र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका विभिन्न उपाय गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्”, मन्त्री यादवले भने, “जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान प्रतिबद्धताअनुसार हुनसकेको छैन, यो दुःखको विषय हो ।” उनले नेपाल जस्तो पर्वतीय र अति कम विकसित राष्ट्र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि पर्वतीय राष्ट्र मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

दुई दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यक्रममा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र भुटानबाट सयभन्दा बढी वातावरण विद्, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र युवाको सहभागिता रहेको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुलमानलाई निर्देशन

धनुषाको ढल्केबरमा मालपोत र नापी कार्यालय सञ्चालन हुँदै

बिपी राजमार्गको आकस्मिक सूचना प्रणाली दुई वर्षदेखि बन्द

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बुधबार

संसदको अवेहलना गरेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई कारबाही गर्न माग

ठेकेदारले माछा निकाल्न पानी सुकाइदिएपछि पर्यटकीय नाढिमन ताल गौचरनमा परिणत