काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कलेज स्थापना गर्ने भएको छ । समितिले बीमा शिक्षाको विकास गर्न चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कलेज स्थापना गर्ने योजना बनाएको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले समितिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्ययोजना अन्तर्गत सो कामलाई अघि बढाउने बताए । उनका अनुसार समितिले चालु आवमा बीमाको विकासलाई विशेष जोड दिँदै संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ । जसमा बीमा कलेज स्थापनासँगै बीमा सूचना केन्द्र र बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरु छन् ।

उक्त बीमित हित संरक्षण कोष मार्फत बीमा कम्पनीले बीमा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धमा सो कोषबाट रकम भुक्तानी गर्ने र बीमितको हित रक्षा हुने समितिले बताएको छ ।

नियमावली, नीति तथा रणनीतिक योजना तयार गर्ने
समितिले यो कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा नियमावलीको मसौदा तयार गर्ने भएको छ । त्यस्तै, बीमा क्षेत्रको थप विकास गर्न राष्ट्रिय बीमा नीति तयार गर्ने छ । रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र बीमा समिति कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली संशोधन गर्ने समितिको कार्ययोजना छ ।

बीमा सम्बन्धी कार्यविधि तथा ढाँचा तयार गर्ने
यो कार्यक्रम अनुसार समितिले तेस्रो पक्ष सहजकर्तासम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने छ । जसमार्फत तेश्रो पक्ष सहजकर्ताहरुले बीमा सेवा प्रवाह गर्ने छन् । जोखिममा आधारित निरीक्षण(आरबीएस)को ढाँचा अर्थात फ्रेमवर्क तयार गरी बीमकको जोखिम मापन गर्ने समितिको योजना छ । बीमा समितिको ग्याप एनालाइसिस् अन (एनएफआरएस) वेस फाइनान्सियल स्टेटमेन्टस् र वेभ एग्रिगेटर सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्दै छ । उक्त वेभ एग्रिगेटर मार्फत वेभमा आधारित सेवा प्रदायकहरुद्वारा सेवा प्रवाह हुने समितिको विश्वास छ ।

मार्गदर्शन, निर्देशिका तयार तथा संशोधन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । यसमार्फत बीमा सूचना केन्द्र स्थापना, बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना, जोखिम न्यूनीकरण गर्न बीमा पुल सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्ने समितिको योजना छ । त्यसैगरी, समितिले डिजिटल प्रणालीबाट बीमालेख जारी गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने भएको छ । बीमा कम्पनी दर्ता तथा बीमा व्यवसाय स‌ंचालन सम्बन्धी निर्देशका, २०७३ संशोधन गर्ने समितिले जनाएको छ ।

बीमा समितिमा डिजिटलाईजेसनको शुरुवात गर्न सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यविधि बन्ने भएको छ । बीमा कम्पनीको एयरमार्कको यथार्थ स्थिति यकिन गर्न एयरमार्क सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बीमा सेवा दिन क्लिनिकल ट्रायल बीमालेख तयार गर्ने समितिले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, कम्पनीहरुको शाखा र संख्या व्यवस्थित बनाउन शाखा कार्यालय सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाउने तयारीमा समिति छ । विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी व्यवस्था पारदर्शी तथा थप व्यवस्थित बनाउन समितिले थप गृहकार्य गर्ने छ । जसको लागि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने समितिको योजना छ ।

मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ संशोधन गर्ने र समग्र बीमा क्षेत्रको एमएल सीएफटी रिस्क एसेसमेन्ट अध्यावधिक गर्ने समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लाने छ ।

बीमाको दायरा विस्तार तथा नयाँ जीवन बीमालेखको विकास गर्न जीवन बीमालेख निर्देशिका, २०७८ संशोधन गर्ने छ । बीमा दावी उजुरीमा विवादित पक्षहरुबीच मिलापत्र गर्न बीमा दावी उजुरी सम्बन्धमा मेलमिलाप मार्गदर्शन तयार गर्ने समितिले जनाएको छ । रिस्क बेसड क्यापिटल लागू गरी कम्पनीको ग्याप एनालाइसिस् गर्न ओआरएसएसम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्ने भएको छ ।

बीमालेख तयार तथा संशोधन
यो विषय अन्तर्गत समितिले कृषकहरुलाई कृषि बीमाको दायरमा आउन सहज गराउन कृषि बीमालेख तयार गर्ने भएको छ । त्यस्तै, पिछडिएका तथा न्यून आय भएका वर्ग बीमाको दायरामा समावेश गर्न लघु बीमालेखहरु तयार गर्ने समितिको योजना छ ।

लघु बीमालेखहरु संशोधन गर्ने, गम्भिर तथा जटिल प्रकृतिका रोग हुन सक्ने व्यक्तिलाई बीमाको दायरमा समावेश गराउन घातक रोग बीमालेख तयार गर्ने छ । नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम समितिले जडीबुटी खेतीको र खेलाडीहरुको बीमालेख तयार गर्ने छ । यसले बीमाको दायरा बढ्ने समितिको विश्लेषण छ ।

अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता
समितिले जनचेना अभिवृद्धि विषय अन्तर्गत समितिले अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । त्यसको लागि प्रदेश सरकार, महानगरपालिका तथा उपमहानगर पालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको महासंघहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नेछ । जसमार्फत सरकारलाई दायित्व बोध गराउन, सर्वसाधारणलाई जनधनको बीमा गर्न प्रोत्साहन मिल्ने र एकघर एक बीमालेख सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रियाले नागरिकहरुमा बीमाको जनचेतना अभिवृद्धि हुने समितिले जनाएको छ ।

गुणस्तरीय बीमा सेवाको लागि कम्पनीहरुको संख्या कम गर्ने भएको छ । जसको लागि कम्पनीहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने र प्राप्ति (मर्जर) सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने समितिको योजना छ ।

बीमा क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीबारे जानकार भई बीमा क्षेत्रमा सुधार गर्ने, नेपाल प्रहरीसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी बीमा क्षेत्रमा आइपर्ने घटना, दावी उजुरीका सम्बन्धमा देखिएका कमी-कमजोरी तथा अनुसन्धान बारे जानकार भई समितिले थप गृहकार्य गर्ने छ ।
वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरू बीचको समन्वय, भूमिका, दायित्वलाई थप प्रगाड बनाउने र बीमा क्षेत्रमा देखिएका कमी-कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै नीति निर्माणमा सहयोगको लागि समितिका सबैसँग सहकार्य गर्ने समितिले जनाएको छ ।

न्याय सम्पादन छिटो छरितो तथा न्यायपूर्ण गराउन न्यायाधिश तथा कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने छ । गो एएमएलसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया बढाई बीमकको सफ्टवेयर रिपोर्टिङ्गबाट देखिएका कमी-कमजोरीमा सुधार ल्याउने भएको छ । कृषि, पशुपंक्षी तथा जडिबुटी बीमा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने । कृषि मन्त्रालय, कृषक लगायत सरोकारवालाहरुसँग कृषि बीमा क्षेत्रमा सुधार हुने ।

पूनर्बीमा ब्रोकर तथा ब्रोकरसँग सम्बन्धित व्यवसाय व्यवस्थित गराउन थप गृहकार्य गर्ने छ । त्यस्तै, बीमा क्षेत्रमा सर्भेयर तथा अभिकर्ताले निर्वाह गर्ने भूमिका तथा बीमा क्षेत्रमा रहेको विकृतिलाई समाधान गर्दै गुणस्तरीय सेवा बृद्धि गराउने, बीमितहरुले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्ने, रिक्स बेसड क्यापिटल लागू गर्ने, बीमकको जोखिमलाई समयमा नै पहिचान भई सुधारको उपाय अवलम्बन गराउने, बीमाको क्षेत्रलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने, कम्पनी तथा समितिको वित्तीय पारदरर्शिता तथा लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षण व्यवस्थित गर्ने छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ तथा चेम्बरसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी बीमा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने समितिको विश्वास छ । बीमकका अण्डरराइटिङ्ग प्रक्रिया प्रभावकारी तथा व्यवस्थित गराउने, इन्जिनियरिङ्ग बीमामा आएका समस्या तथा चुनौतिका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको बीमा सचेतना पदयात्रा गर्ने र बीमाको प्रचार-प्रसारका लागि विभिन्न स्थानमा डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्ने समितिले जनाएको छ ।

बीमा विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश
बीमा शिक्षालाई माध्यमिक तह तथा सीटीईभीटीको पाठ्यक्रममा थप गर्दै लान पहल गर्ने बीमा समितिको कार्ययोजना छ । यसअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सीटीईभीटी विश्वविद्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी पाठ्यक्रम तयार गर्ने छ ।

बीमा विषयहरूमा विशेष अध्ययन वा अनुसन्धान
बीमाको मोर्टालिटी टेबल सम्बन्धी अध्ययन गरी बीमादर समयसापेक्ष निर्धारण गर्न सहज हुने समितिको योजना छ । बीमा क्षेत्रमा आरबीएस लागू गर्न एक-एकवटा जीवन तथा निर्जीवन बीमकको पाइलट प्रोजेक्ट अर्थात अनुसन्धान गर्ने समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, समितिले बीमासँगै बीमा दावी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र बीमा दावी उजुरी सम्बन्धी समस्याको पहिचान गर्ने योजना बनाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइन अन्तिम चरणमा

देशको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब हाराहारी, १० महिनामै थपियो ९८ अर्ब

सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना अधिकारी तोक्न काठमाडौं महानगरको निर्देशन

सहकारी छानबिनसम्बन्धी संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति हुन्छ : मन्त्री गिरी

लगातार घाटामा गएपछि अण्डाको वैज्ञानिक मूल्यको खोजी

किमाथांकासहित चीनसँगका अधिकांश नाका आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आउँदै