२०७९ साउन ४ गते १७:४९ विकासन्युज
काठमाडौं । नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक शुनिल शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारले रोकेको दावी गरेका छन् । बि एण्ड सी अस्पताल, बिराट मेडिकल कजेल र नोबेल शिक्षण अस्पतालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्वास्थ्य बीमा निजी अस्पतालले नभई नेपाल सरकारले नै रोकेको बताएका हुन् ।
‘पछिल्लो समय विभिन्न मेडिकल कलेजहरुले बीमा रोकेको भन्ने हल्लाहरु आइरहेका छन्, तर बीमा हामीले रोकेका होइन, यो नेपाल सरकारले नै रोकेको हो, राज्यले नै नदिने भएपछि हामीले गर्छौं भनेर भएन,’ उनले बताए ।
बीमाको भुक्तानी गर्ने निकाय सरकारले नै भुक्तानी नगर्ने भएपछि स्वास्थ्य सेवा सुविधा दिँदै आएका मेडिकल कलेजहरुले रोक्न बाध्य भएको भनेर नागरिकलाई सूचित मात्र गराएको उनले थप स्पष्ट पारे ।
सरकारले प्रतिव्यक्ति ३५ सय रुपैयाँदेखि प्रतिपरिवार ५ हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गरिरहेको छ । तर बीमा दावी भुक्तानी भने पछिल्लो ८ महिनादेखि नदिएको निजी कलेजको गुनासो छ ।
‘सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालका बीमितले बीमा गरेको पैसा राज्यको ढुकुटीभित्र राखेर विगत ८ महिनादेखि पैसा दिइरहेको छैन, जुन पैसा नागरिकहरुको हो, नागरिकले राज्यलाई पैसा तिरेर उपचारको निम्ति सेक्यिुरिटी मात्र दिएको हो, यो सरकारले सुविधा दिएको होइन, भ्रममा नपरौं,’ उनले भने ।
उनले अहिलेको राज्यले नचाहिँदो क्रेडिट लिइरहेको र गैह्र जिम्मेवारी बनिरहेको बताउँदै जनताको अर्बौं रुपैयाँ बीमाको पैसाको व्याज खाइरहेको समेत उनको भनाई छ ।
‘हामीले ट्याक्स नतिर्दा १५ प्रतिशत पेनाल्टी लगाउने, राज्यले उपचारबापतको पैसा नदिँदा के गर्ने ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरे ।
नोबेल मेडिकल कलेजले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ लाख ४० हजार बीमितहरुको उपचार गरेको छ । जसमध्ये २ लाख २२ हजार ७ सय २९ जना बीमितले ओपिडीबाट र १७ हजार २८४ जनाले भर्ना भएर बीमा सेवा पाएका शर्माले बताए । यससँगै उक्त मेडिकल कलेजले कोभिड बापतको रकम १० करोड १६ लाख ६० हजार ५ सय रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमाको ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम सरकारले दिन बाँकी रहेको शर्माले जानकारी गराए । जुन २०७८ कार्तिक महिनादेखिको रकम हो, जसले गर्दा नोबेलका ९ हजार कर्मचारी तलब खानबाट बञ्चित भएका छन् ।
साथै, नोबेल कलेजलाई स्वास्थ्य बीमाबाट कुनै फाइदा नभएको बताए । तर, सरकारले हाल सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमाको नीति भने परिवर्तन गरेर अघि बढ्नु पर्ने उनको धारणा छ ।
‘हालको स्वास्थ्य बीमाको १ लाखको सुविधालाई बढाएर २ देखि ३ लाख रूपैयाँ पुर्याउने, र, २० देखि २५ प्रतिशत रकम भने बीमित आफैले तिर्नुपर्ने कार्यविधि बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा धेरै कन्ट्रोल हुन्छ’ सुझाव दिँदै उनले बताए ।
सरकारले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई पनि स्वास्थ्य बीमा वापतको ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम दिन बाँकी रहेको सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले बताए ।
प्रसाईले बीमाको मात्र नभई विगतका सरकारले क्याबिनेटबाट दिन्छु भनेर निर्णय गरेको रकम पनि अहिलेसम्म नदिएको गुनासो गरेका छन् । ‘शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा २१ जना मान्छेलाई गोली लागेको ६५ लाख रुपैयाँ विगत ५ वर्षदेखि अड्किरहेको छ,’ थप जानकारी गराउँदै उनले भने ।
त्यस्तै, प्रसाईले बीमितहरुले डाइरेक्ट सेवा सुविधा पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । कोभिड तथा स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी पाउनका लागि सरकार, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा अर्थान्त्रालयसँग पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनुवाई नभएको गुनासो गर्दै मेडिकल कलेजहरुले छिटोभन्दा छिटो उपचार गरेवापतको रकम पाउनुपर्ने संयुक्त माग राखेका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.