काठमाडौं । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण सबै क्षेत्रलाई असर परेको छ । व्यापार नभएपछि धेरै उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको ऋण पनि तिर्न सकेका छैनन् ।

कोरोनाको कारण सबैभन्दा ठूलो समस्यामा परेको क्षेत्र हो पर्यटन । पर्यटन व्यवसायीहरू कोरोनाको कारण व्यवसाय थला परेको गुनासो लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ब्यापार व्यवसाय नचलेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सावाँ ब्याज तिर्न नसकेको धारणा पनि राख्दै आएका छन् ।

अर्बौंको लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्र समस्यामा पर्दा व्यवसायीहरूले राहातको मागसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नु पर्ने सावाँ ब्याजको भाका सार्न पनि माग गर्दै आइरहेका छन् । समस्यामा रहेकै बेला बैंकहरूले पटक–पटक सावाँ ब्याजका लागि ताकेता गर्दा आफुलाई समस्या भएको पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ ।

ब्यापार व्यवसाय नचलेकै कारण संकटमा परेको एक उदाहरण हो पोखराको दी फूलबारी रिसोर्ट । पर्यटन व्यवसायीहरुले गर्वका साथ नाम लिने पर्यटन पूर्वाधार हो फूलबारी रिसोर्ट ।

१३८ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको यो रिसोर्ट अहिले लिलामीको प्रक्रियामा छ । फूलबारी रिसोर्टले कर्जा तिर्न नसकेपछि नेपाल बैंकले होटलको सबै पूर्वाधार लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यो रिसोर्टले २०५५ सालमा बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ कर्जा लिएको थियो । २० वर्ष अघिदेखि होटलले ब्याज तथा किस्ता बैंकलाई बुझाएको छैन ।

‘२०७६ कात्तिकमा हामीले कर्जा पुर्नसंरचना गरेर ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बनाएका थियौं, त्यसपछि पनि फूलबारीले रकम बुझाएन’ नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले भने, ‘पुर्नसंरचना भएपछि पनि ऋणिले पैसा बैंकलाई तिरेको छैन, हामी २०५९ सालदेखिकै हिसाबमा फर्कन सक्छौं, त्यसअवस्थामा बैंकले ऋणिसँग लिनु पर्ने साँवा, व्याज, हर्जना हिसाव गर्दा २० अर्ब हुन सक्छ ।’

फूलबारी रिसोर्टमा नेपाल बैंकको अगुवाईमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी संचय कोषले फूलबारी रिर्सोटमा २०५५ सालमा १३१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थिए ।

बैंकले पटक–पटक कर्जा पुर्नसंरचना गर्दै ऋणिलाई सहजीकरण गरेपनि फूलबारी रिसोर्टले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको र पटक–पटक गरिएको समझदारी पनि पालना नभएपछि होटलको चल–अचल सम्पत्ति सबै बिक्रीमा राखिएको बैंकले जनाएको छ ।

अमात्य ग्रुपले लगानी गरेको यो होटलको मूल्य लगानीकर्ता पिउस बहादुर अमात्य हुन् । यो ग्रुपले विगत दुई दशकदेखि आर्थिक संकट झेल्दै आएको छ । बैंकले साउन ५ गतेसम्म कति मूल्यमा किन्न तयार हुने हो सो खुलाई आवेदन माग गरेको थियो ।

तर, रिसोर्टले जिल्ला अदालल काठमाडौंमा मुदद दर्ता गरेपछि लिलामिको प्रक्रिया रोकिएको छ । सीईओ अधिकारीका अनुसार अदालतले दुवै पक्षलाई भोलि अर्थात् बुधबार बोलाएको छ । भोलिको बहसपछि मात्रै फुलबारीलाई लिलामी गर्ने वा नगर्ने भन्ने अदालतको फैसलाले निर्धारण गर्नेछ । बैंकका अनुसार सो रिसोर्ट खरिद गर्नका लागि चार वटा बिजनेस ग्रुपले इन्ट्रेस्ट देखाएका छन् ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लिलाम भएको अर्को ठूलो प्रोजेक्ट अर्थात सम्पत्ति हो सीटीसी मल । इच्छाराज तामाङले आफ्नो २१ करोड रुपैयाँ कर्जा नतिरेको भन्दै कर्मचारी संचय कोषले सो मललाई लिलामी गर्ने सूचना निकालेको थियो ।

कोषले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ११ सुन्धारा स्थिति कित्ता नम्बर २४२४ को ६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको तथा सिभिल स्टेट्स्को नाममा रहेको १३२पसल कवलहरु लिलाम गर्नको लागि सूचना जारी गरेको थियो ।

सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तथा सिभिल सहकारीका संचालक इच्छाराज तामाङले सिभिल स्टेट्स्को नामबाट लिएको कर्जा नतिरेपछि बैंकले धितोको मूल्यांकन गरेर बिक्री गर्ने अन्तिम तयारीमा थियो । तर, तामाङ लगायत सेयरधनी र सिभिल सहकारीबाट पनि केही व्यक्तिले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सीटीसी मलको लिलामी प्रक्रिया रोकिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौं र सर्वोच्च अदालतमा मुदद परेको कारण धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया रोकिएको बताए ।

‘हामीले धितोको लिलाम सकिसकेका थियौं तर, विभिन्न पक्षबाट अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतबाट काम अगाडि नबढाउनु भन्ने आदेश छ, त्यसैले पनि लिलामको प्रक्रिया रोकिएको हो,’ उनले भने ।

ठूलो धितोमा प्रवाह भएको ऋणको सावाँ तथा ब्याज असुल नभएपछि र धितो नै बिक्री गर्न नपाएपछि कम्पनीको वित्तीय विवरणमा असर परेको सम्बन्धित कम्पनीहरूको गुनासो छ । अदालतले समयमै निक्र्यौल नगर्दा पनि कम्पनीहरूलाई समस्या भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं बन्यो सबैभन्दा प्रदूषित सहर

अण्डाको मूल्य घट्यो

भन्सार छलेर ल्याइएका ८ लाखका स्क्रीन टच मोबाइल डिस्प्ले बरामद

सूचना-प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका निम्ति नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

ठोरी छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनमा, अस्थायी सवारी पास सहजै पाइने

लगानी गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो : अर्थमन्त्री पुन