बीमा निर्देशिका खारेज गर्न निर्माण व्यवसायीको एक हप्ते अल्टिमेटम, आन्दोलन संघर्ष समिति गठन

  २०७९ असार ८ गते १९:०६     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका तीन संस्थालेहरूले बीमा निर्देशिका-२०७८ खारेज गर्न बीमा समितिलाई एक हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल र नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले बुधवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा निर्देशिका-२०७८ खारेजीको माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले यही असार १५ गतेसम्म बीमा निर्देशिका-२०७८ खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नयाँ निर्देशिका जारी नभए विगतको भन्दा सशक्त अन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । बीमाको दररेटमा देखिएको समस्याका कारण देशभरका १७ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

‘पछिल्लो पटक बीमा समितिबाट असार २ गते प्राप्त पत्रप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको तथा सरोकारवाला निकायहरू र समितिबीच भएको समझदारी विपरित आएको पत्रको हामी भत्सर्ना गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

महासंघ, बीमा समिति, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बीमा सर्भियर संघ लगायतका संस्थाहरुबीच जेठ ३१ म भएको बैठकमा ‘डी ट्यारिफ’ मा नै जानुपर्ने राय सुझाव आएको हुँदा सोही विषय बीमा समितिका अध्यक्षलाई जानकारी गराउने र अनुमोदनका लागि सिफारिस गरियो भनी भएको निर्णय विपरीत बीमा समितिबाट उक्त निर्णय विरुद्ध राय सुझावको लागि पत्र आउनु घोर आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

उक्त विज्ञप्तिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपाध्यक्ष गणेश कार्की र नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुरेश खत्रीको हस्ताक्षर रहेको छ । तीनवटै संस्थाबाट पाँच पाँच जना प्रतिनिधि रहने गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको संयोजकत्वमा आन्दोलन संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । आन्दोलनका थप कार्यक्रम सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनका लागि उक्त समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.