काठमाडौं । लामो समयसम्म महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण अधिकांश देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ । कोरोना महामारी कारण उत्पन्न लकडाउन, सटडाउन तथा निषेधाज्ञा लगायतले अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा र कोरोना कम हुँदै गएपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा अधिकांश देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताइएको हो ।

अर्थतन्त्रमा समस्या भन्ने बित्तिकै धेरैले श्रीलंकाको उदाहरण दिन्छन् । तर, आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकामा अहिले संकटकाल घोषणा गरिएको छ । अहिले श्रीलंका सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको अभावमा खाद्यान्न र इन्धनको चरम अभाव भएको छ ।

कोरोनासँगै श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको बलियो आधारका रूपमा रहेको पर्यटन उद्योग ठप्प भएको थियो । केही अर्थशास्त्रीले भने लगातार वैदेशिक ऋण लिने र अव्यवस्थापनका कारण अर्थतन्त्र धर्मराएको बताएका छन् । श्रीलंकाले सन् २०२० को मार्चमा विदेशी मु्द्रा बचाउन भन्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

श्रीलंकासँग अब पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि समेत पर्याप्त रकम नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो समय देखिएको संकटका कारण श्रीलंकामा उद्योग क्षेत्र‚ शिक्षा क्षेत्रसमेत धराशायी बन्दै गएका छन् । पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलियम पदार्थका लागि र ग्यास पसलका अगाडि ग्यास सिलिन्डरका लागि मानिसहरूको लामो लाइन देख्नु श्रीलंकाको दिनचर्याजस्तै भइसकेको छ ।

अहिले नेपालमा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या छ । कतिपयले श्रीलंका बन्न लागेको टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कतिपय श्रीलंकाको स्थितीमा नपुगेको धारणा राखिरहेका छन् । व्यापार घाटा उच्च, मुद्रास्फिति बढेको बढ्यै र विदेशी मुद्रास्थिती निरन्तर घटेकोले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि केही समस्या देखिएको हो । नेपाल सरकारले पनि केही वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ भने केहीमा कडाइ गरेको छ ।

यस्तै, पाकिस्तानको पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । पाकिस्तानले अति आवश्यक बाहेकका तथा विलासिताका सामानहरूको आयातमा रोक लगाएको छ । पाकिस्तान सरकारले ती सामानहरु आयातमा रोक लगाएको जानकारी शुक्रबार गरेको छ ।

यसरी आयातमा रोक लगाइएका सामानहरु तीन दर्जन भन्दा बढी रहेका पनि बताइएको छ। यहाँको सरकारले आर्थिक संकटको निकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लाई दिएको प्रतिबद्धताअनुसार पाकिस्तानले आर्थिक सुधारका लागि सहुलियत घटाउनेदेखि आयात प्रतिबन्ध लगाउन लागेको हो ।

ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश भारतमा पनि अर्थतन्त्रको समस्या देखिन थालेको छ । मूल्यवृद्धि उच्च भएपछि भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको छ । भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फिती बढेर ७.७९ प्रतिशत पुगेपछि सरकारले गहुँ निर्यातमा अल्पकालीन रोक लगाएको हो । भारत सरकारले मुलुकभित्र बढ्दो खाद्य सुरक्षा र महँगीलाई ध्यानमा राख्दै निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमार्फत् प्रष्ट पारेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न देशमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण विभिन्न वस्तुको मूल्य बढेको छ ।

हालसालै सार्वजनिक तथ्यांकका अनुसार भारतमा इन्धन र खाद्यान्नको उच्च मूल्यका कारण अप्रिलमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८ वर्षकै उच्चमा पुगेको देखाएको छ । विश्वव्यापी रुपमा उच्च मागका कारण, २०२१–२२ मा भारतको गहुँको निर्यात बढेर ७० लाख टन वा २.०५ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

यस्तै, बंगलादेश सरकारले पनि सबै सरकारी अधिकारीहरुका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । कोभिडपछि नै देशको अर्थतन्त्र निकै कठिन अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारले विकास बजेट या अन्य कुनै बजेटबाट विदेश भ्रमण गर्न रोक लगाइएको हो ।

बंगलादेश सरकारले कोभिडपछिको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको जनाएको छ । ती कार्यक्रमहरुमा सहयोग गर्न सबै सरकारी अधिकारीहरुलाई यहाँको अर्थ मन्त्रालयले आग्रह पनि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना प्रकाशन गरेर यहाँका सरकारी भ्रमणहरु सबै प्रकारका हाललाई रोकिएको जनाएको छ ।

बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकले बंगलादेशमा विलासिताका र अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरु आयातमा पनि रोक लगाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक सुधार र मितव्ययीता सम्बन्धी कार्यक्रमहरु ल्याएको थियो । सो कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरुले गर्ने विदेश भ्रमणका साथै विलासिताका सामानहरुको आयातमा रोक लगाइएको छ । सरकारले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको भन्दै यहाँ खाद्यान्न सहितको अत्यावश्यक बाहेकका अरु सामानहरुको आयातमा रोक लगाइएको बताइएको छ ।

कोरोनापछि अर्थतन्त्र समस्या परेका यी सबै देशहरूले आयातमा रोक लगाएका छन् । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सक्ने विकल्प सबै देशहरूले आयात रोक्नु नै देखेको बुझ्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं महानगरको कार्यालय अब बिहान ९ बजे देखिनै खुल्ने

चिनियाँ वैज्ञानिकले बनाए सेलफोन चार्ज गर्न सक्ने पहिरनयोग्य ब्याट्री

विद्युत् विद्येयक निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बनाउन माग

अमेरिकी कम्पनीहरू ठूलो लगानी लिएर नेपाल आउन चाहेका छन्ः अतुल

सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितको रकम फिर्ता गर्छौंः गृहमन्त्री लामिछाने

म्याग्दीमा मार्ग खुलेको २४ वर्षपछि सडक स्तरोन्नति