काठमाडौं । ‘विश्व सूचना प्रविधि प्रतिवेदनमा नेपालको सूचकांक माथि उठ्नुमा न्यायपालिका तथा न्यायिक इकाइले प्रयोग गरेको प्रविधि ठूलो भूमिका छ,’ सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालको भनाइ हो यो ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी ढकालले भनेझै बिहीबार राजश्व न्यायाधिकरणको इजलाश हेर्दा १८ वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको घरबाटै थाहा हुन्थ्यो । त्यस्तै सर्वोच्च अदातलमा १० वटा इजलाशमा आज मुद्दाको सुनुवाइ भएकोबारे प्रविधिको प्रयोगबाटै थाहा हुन्थ्यो । हरेक इजलाशमा क्लिक गर्दा कुन मुद्दा पहिलो नम्बरमा परेकोदेखि कुन इजलाश एकल छ, कुन इजलाश संयुक्त छ वा कति नम्बरको मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ भन्नेसम्मका जानकारी प्राप्त हुन्छ । मुद्दाको प्रकृति र वादी र प्रतिवादीको नामसमेत हेर्ने मिल्ने गरी व्यवस्थित गरिएको छ ।

अटोमेशनमा सर्वोच्च अदालतले काम थालेको करिब डेढ दशक भयो । यो बीचमा न्यायालिकाले सम्पादन गर्ने अधिकांश काम डिजिटाइजेशन भइसकेको सूचना अधिकारी ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार न्यायापालिकामा भएको डिजिटाइजेशनले काम कारबाही छिटो हुनुका साथै मुद्दाको पेशी कहिले पर्छ ? पेशी परेपछि कुन इजलाशमा मुद्दा प¥यो लगायत जानकारी लागि अदालत धाउनैपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।

त्यस्तै संवैधानिक इजलाशभित्र प्रवेश गर्न नपाउने तथा सूचना लिन चाहनेहरूको सहजतालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्चले डिस्प्ले रुमको व्यवस्था पनि गरेको छ । बेन्चअनुसारका डिस्प्लेको व्यवस्था छ । जहाँबाट इजलाशभित्रको प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चारकर्मीहरूले सेवा लिइरहेका छन् भने मुद्दाबारे चासो राख्नेहरूले नजिकबाट बुझ्न पाएका छन् ।

सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार नेपालमा अटोमेशनमा सबैभन्दा धेरै सुधार न्यायिक एकाइमा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ देखि सर्वोच्च अदालतमा पेशी चढाउने, मुद्दाको ताजा अपडेट, ग्रुप बनाउने, बारअनुसारको पेशी किटान गरिने सबै काम डिजिटलमै छ । न्यायालयमा भएको डिजिटल फड्कोका कारण देशकै सूचकांकमा टेवा पुगेको उनले दाबी गरेका छन् । सूचना प्रविधिमा नेपालको पहुँच विकसित मुलुककै हाराहारीमा रहेको वल्ड इकोनोमिक फोरमको तथ्यांकले पनि देखाउछ ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलगायत २०६ अदालत तथा न्यायिक इकाइ अहिले प्रविधिमय भइसकेको छ । सबै निकायमा अटोमेशन छ तर कुनै फुल अटोमेशन तथा केही सेमी अटोमेशनमा चलिरहेको छ ।

अदालतले अटोमेशनमा काम गरेसँगै कुनै वादी वा प्रतिवादीलाई तपाइको मुद्दा यो दिन छ भन्ने एसएमएस पठाउनेदेखि आफैले पनि कुन इजलाशमा मुद्दा पर्छ भनेर थाहा पाउनसमेत थाहा पाइन्छ । यसबारे फोन वा अदालत गइरहनुपर्दैन । डिजिटल मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगले अनलाइन तारिखको व्यवस्थादेखि तामेलीसम्म डिजिटल प्रविधिको व्यवस्था गरिएको सर्वोच्चले जानकारी दिए । अहिले कम्प्युटरबाट पेशी तोक्ने, इजलाशमा मुद्दाको संख्या किटान गर्ने र गोलाप्रथा पनि कम्प्युटर प्रविधिबाट गरिने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

लाइन इन्फर्मेशन सिस्टम नामक सफ्टवेयरमार्फत सर्वोच्चले काम थालनी गरेपछि प्रशानिक काम, पुराना फाइल डकोमेन्टेशन, कानुनी कागजात, निवेदनका ढाँचाहरू, फरामहरू, योजना तर्जुमासम्बन्धी परिपत्र, कर्मचारहरूको विवरण, न्यायाधीशहरूको विवरण सबै डिटजल रुपमा अर्थात घरै बसीबसी थाहा पाउनेगरी अदालतले राखेको छ ।

यति मात्र नभई दैनिक मुद्दाको स्थितिमा पेशी संख्या, आदेश, स्थगित, हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइने र फैसलाको संख्यासमेत थाहा हुन्छ । साथै कुन इजलाशमा कुन न्यायाधीश परेका छन्, कुन इजलाशमा कुन मुद्दामाथि बहस चलिरहेको छ आदी थाहा पाउन सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका यी सबै कामलाई हरसेकेण्ड डिजिटाइजेशन गर्न सर्वोच्चको आईटी शाखामा १९ जना कर्मचारीहरू व्यस्त छन् । अदालतबाट हुने सबै न्यायिक प्रक्रियाका काम कारवाहीबारे अपडेट गर्न कर्मचारीहरू व्यस्त छन् ।

त्यतिमात्र नभई आचारसंहिता, कानुनपत्रिका, हरेक अदालत छनोट गरेर दैनिक तथा साप्ताहिक पेशी सूची, कानुन, रणनीतिक योजना, लगत विवरण र आदेशहरू समेत एउटै पोर्टलभित्र हेर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थित गरेका सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विदेशी मुद्रामा नाफा लैजाने सुनिश्चितताले लगानीको आकर्षण बढाएको छ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)

व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन र डाटा सेन्टर निर्माणका लागि द्विपक्षीय सम्झौता

कैलाश मानसरोवर दूरदर्शनले नेपालगञ्जका होटल भरिभराउ

लगानीकर्ताका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन नेपाल तयार छ : अध्यक्ष अग्रवाल

नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ, लगानी गर्नुहोस् : प्रधानमन्त्री

लगानी सम्मेलनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका दुई परियोजना प्रस्तुत गरिने