काठमाडौं । आजदेखि हप्तामा दुईदिन सार्वजनिक बिदा लागू भएको छ । प्रशासनदेखि शैक्षिक संस्थासम्म अब हप्तामा मा पाँच दिन मात्रै खुला हुनेछन् ।  गत वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार वैशाख २६ गते राजपत्रमा यसबारे प्रकाशित भइसकेको छ ।

हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको अभ्यास पहिलो पटक भने होइन । यसअघि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०५६ साल साउन १ गतेदेखि सरकारले सार्वजनिक बिदाको प्रचलन सुरु गरेका थिए । त्यतिबेला पनि पेट्रोलको भाउ बढेकै कारण सरकारले दुईदिन बिदा दिएको थियो ।

त्यतिबेला दिइएको सार्वजनिक बिदा प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवा नै हटाएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ सालबाट यो प्रचलन उल्टाएका थिए। तत्कालीन मुख्यसचिव तीर्थमान शाक्यका अनुसार ५ दिन मात्र सरकारी कार्यालय खुल्दा मन्त्रीहरूलाई भेट्नेको धेरै घुइँचो लाग्नु र सरकारी कार्यालय टाढा रहेका दुर्गमका सेवाग्राहीले शुक्रबार काम सम्पन्न नगरे दुईदिन त्यतिकै सदरमुकाममा बस्नु पर्ने भएकोले धेरेको दबाबले हटेको थियो ।

भूतपूर्व मुख्यसचिव शाक्यका अनुसार दुई दिन बिदा हुँदा सरकारी कार्यालयबाट जनतालाई दिइने सेवा प्रभावित भएको गुनासो आउने गरेको थियो। २०५६ सालमा दुई दिन बिदा दिँदा शुक्रबार पनि छिटै घर जाने र सोमबार पनि कर्मचारी ढिलो आइपुग्ने गुनासोले पनि हटेको बताइन्छ ।

संसारभर ११ देशमा बाहेक हप्तामा दुईदिन बिदा दिने प्रचलन छ । सार्क राष्ट्रमा पनि नेपालबाहेक सबै देशमा दुईदिन बिदा छ । सबैभन्दा कम सार्वजनिक बिदा दिने देश मेक्सिको हो । २०२० को तथ्यांकअनुसार शनिबार र आईतबारका सार्वजनिक बिदाबाहेक राष्ट्रिय रूपमा ८ दिनमात्र सार्वजनिक बिदा थियो । त्यसैगरी सबैभन्दा बढी बिदा दिने देश क्याम्बोडिया हो । जहाँ निबार र आईतबारका सार्वजनिक बिदा बाहेक २३ दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । त्यसैगरी मेक्सिको नै सबैभन्दा बढी कार्यघण्टा प्रतिवर्ष भएको देश हो जहाँ औसतमा प्रतिवर्ष प्रति कामदार दुई हजार २५७ घण्टा काम गरिन्छ भने जर्मनी सबैभन्दा कम कार्यघण्टा प्रतिवर्ष भएको देश हो जुन वार्षिक एक हजार ३६३ घण्टा मात्र छ। नेपालमा वार्षिक एक हजार ९५२ घण्टा रहेको छ ।

हप्तामा दुई दिने बिदा दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै हो । यसो गर्दा सरकारी कार्यालयहरूमा तेल र बिजुलीको बचत हुन्छ । हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा अध्ययन समितिले सरकारी र निजी क्षेत्रले साताको दुई दिन बिदा दिए करिब ७० देखि ८० लाख मानिसहरूले बिदा पाउने र त्यसको करिब १० प्रतिशत मानिस मात्रै एक दिन घुमफिरका लागि निस्कने आकलन गरेको थियो । यसले सरकारी कार्यालयको खर्च घट्ने तर आन्तरिक पर्यटनमा प्रवर्द्धन हुने सुझाव दिएको थियो ।

हप्तामा दुईदिन बिदादिनेबारे पटक पटक अध्ययन र सिफारिस हुने गरेको छ । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सधुार आयोगले हप्तामा दुईदिन बिदा दिने सिफारिस गरेको थियो भने २०७७ असोजमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित एक अध्ययन समितिले पनि दुई दिन बिदा दिन सिफारिस गरेको छ ।

२०७७ मा भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरूमा हप्तामा पाँच दिन कार्यालय जाँदा कार्यालयका सवारी साधन, इन्धन, बिजुली र पानी जस्ता वस्तुको खपत उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव प्रतिवेदनले वर्षमा करिब १.६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी खर्च कम गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट अध्ययन गर्दा सरकारी इन्धन, विधुत, पानी तथा सरसफाई, यातातात, खर्चहरू कटौती हुने सुझाव दिएको थियो । यरबाट वर्षभरि करिब एक अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैंया बचत हुने सुझाव दिएको थियो ।

हप्तामा दुई दिनको बिदाको प्रावधानले कर्मचारी, श्रमिक र तिनका परिवारले योजना बनाएर बिदाको सदुपयोग गर्न सहयोग हुने, पारिवारिक कामकाज र सामाजिक कार्यमा समेत समय दिन सकिने र धेरै कर्मचारीहरूले भोगिराखेको काम र व्यक्तिगत जीवनबीचको असन्तुलन तथा यसबाट हुने तनाव व्यवस्थापनमा सहयोग हुने विश्वास प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ ।

विसं २०५६ मा सरकारी कर्मचारीहरूले मात्र उक्त बिदा पाउँदा अभ्यास सफल नभएकोले निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि लाभग्राही हुने गरी काम गर्ने हो भने यो अभ्यास फलदायी हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सार्वजनिक बिदा सरकारी कर्मचारी र सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेलाई मात्र दिइने हो भने फेरि असफल हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको एउटा सानो हिस्सा मानिने पर्यटन प्रवर्धन हुने दाबी गरेको छ भने त्यसको असर प्रशासन, समाज, उद्योग, व्यापार, सेवाप्रवाह र समग्र अर्थतन्त्रमा के पर्छ भनेर थप अध्ययन गर्न भने आवश्यक रहेको पूर्वकर्मचारीहरू बताउँछन् ।

विश्वभर ९१ प्रतिशत राष्ट्रमा सफल भएको तर नेपालमा असफल भएको सार्वजनिक बिदाको परीक्षण आजदेखि सुरु भएको हो । विश्व आर्थिक मञ्चले सन् १९९० देखि २०१२ सम्मको तथ्यांकका आधारमा गरेको अध्ययनले प्रतिकार्य घण्टा प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीच विपरित सम्बन्ध रहेको देखाएको थियो ।

अध्ययनअनुसार फुर्सदको समय बढ्दै जाँदा उत्पादकत्व बढ्दै जाने र निस्चित बिन्दुमा पुगेपछि फुर्सदले उत्पादकत्व घटाउने देखिन्छ । आजदेखि निजामती, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवम् सरकारी संस्थानहरूमा काम गर्ने करिब ५ लाख कर्मचारीले यो सुविधा पाउनेछन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काभ्रेको शान फर्निचरमा आगलागी

कृषिमा प्रविधिको प्रयाेग बढ्दै

अनलाइन गेममार्फत सट्टेबाजी गराएको आरोपमा १३ भारतीय पक्राउ

छोरीहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोचिरहेको छु : अर्थमन्त्री पुन

भारतले मागेजति विद्युत नदिँदा नेपाली उद्योगमा लोडसेडिङ भयो : अर्थमन्त्री पुन

अशोक राई नेतृत्वको जसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता