उद्योगहरुमा सांसद आतंक, सुपर कार्यकारी बन्दै विमल श्रीवास्तवको समिति

  २०७८ माघ ९ गते १४:१०     विकासन्युज

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सुपर कार्यकारी अधिकार प्रयोगको अभ्यासमा जुटेको छ । सरकारलाई निर्देशन दिन सक्नेसम्म अधिकार पाएको संसदीय समिति सरकारको फ्रण्ट डेस्क अफिसरलाई प्राप्त हुने अधिकार प्रयोगमा केन्द्रीत भएको छ ।

समितिले उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमनका नाममा आफूहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने नियत प्रदर्शन गरेको एक उद्योगीले बताए । नीतिगत विषयमा निर्देशन दिने निकायले सरकारको फ्रण्ट डेस्क अफिसरले जस्तै विवरण माग गरेर पत्र पठाउनु तथा स्थलगत अध्ययनका नाममा उद्योगमा जथाभावी प्रवेश गर्नु आपत्तिजनक भएको ती उद्योगीको भनाई छ ।

‘उद्योगको अनुगमन गर्नुपर्यो भन्दै माननीयज्यूहरुको एउटा टोली उद्योगहरुमा पुगिरहेको छ, उद्योगसँग ईआईए गरेको छ कि छैन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र छ कि छैन, स्थायी, करार, ज्यालादारीमा कति कति जना कर्मचारी छन् भन्ने जस्ता विवण पठाइदिनु भन्दै पत्र पठाइएको छ, अब हामीले प्रकाशनिक कार्य सरकारका निकायसँग गर्ने हो कि संसदीय समितिसँग ?’ एक उद्योगीले प्रश्न गरे ।

संसदीय समितिहरुले आफूहरुलाई चाहिने सुचना तथा जानकारीहरु सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत दिने प्रचलन थियो । यही प्रचलनलाई आधार मान्ने हो भने कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयमा श्रम मन्त्रालय, करसँग सम्बन्धित विषयमा अर्थ मन्त्रालय र वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा वातावरण मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने हैसियत सो समितिले राख्छ ।

तर, समिति भने आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकारको कुनै विभाग अन्तरगतको कार्यालय जसरी उद्योगसँग सोझै र सानामसिना विवरण माग गर्न थालेको छ ।

समिति सभापति विमल श्रीवास्तव भने आफूहरुले कार्यक्षेत्र वाहिर गएर कुनै कार्य नगरेको दाबी गर्छन् ।

‘हामीले सबै उद्योगको अनुगमन गरेको होइन, घटना घटेका, दुर्घटना भएका उद्योगहरुमा स्थलगत अनुगमनमा गइएको हो, मजदुरलाई दिनुपर्ने आधारभूत सुविधा पनि नदिएको भन्ने गुनासो र उजुरी प्राप्त भएपछि सो सम्बन्धी विवरण पनि मागिएको हो,’ समिति सभापति श्रीवास्तवले भने ।

समितिले उपसमिति नै गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको र सोही अध्ययनको क्रममा केही खास उद्योगहरुसँग विभिन्न विवरण माग गरिएको सभापति श्रीवास्तवले बताए ।

समितिले गठन गरेको उपसमितिको संयोजकमा सांसद प्रकाश रसाइली छन् । रसाइली संयोजक रहेको उपसमितिले नै उद्योगहरुको स्थगलत अध्ययन र विवरण माग गरिरहेको छ ।

‘हामी आफै उद्योगमा गयौं भने यथार्थ जानकारी हामीलाई पनि हुन्छ, यहाँ यस्तो भएको रहेछ भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएपछि सो अनुसार निर्देशन दिन पनि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर हामी आफै उद्योगहरुमा गएका हौं, उद्योगहरुसँग विवरण मागेका हौं,’ श्रम, कर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता विषयहरु सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै जानकारी लिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै किन उद्योगमै पुग्नुभयो भन्ने प्रश्नमा सभापति श्रीवास्तवले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.