२०७८ पुष १४ गते २१:४२ विकासन्युज
काठमाडौं । बैंकले व्याजदर वृद्धि गरेको विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र विवाद भएको छ । बैंकको व्याजदर वृद्धिमा ठूला व्यवसायीहरुको मिलोमत्तो भएको आरोप महासंघको कार्यसमिति सदस्यहरुले नै लगाएका छन् ।
बुधबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको कार्यसमितिको बैठकमा यस विषयमा गम्भिर आरोप प्रत्यारोप भएको छ । ठूला व्यवसायीले आधारदरमा नै कर्जा पाउने गरेको तर साना व्यवसायीले कर्जा लिँदा आधारदरमा ६/७ प्रतिशत बढी प्रिमियम तिर्नु परेको भन्दै बैंक र ठूला व्यवसायीको आलोचना भएको छ ।
बैंकले व्याजदर वृद्धि गर्दा त्यसको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्दै कार्यसमितिमा नेतृत्वको आलोचना भएको छ । महासंघका पदाधिकारीले कर्जाको व्याजदर वृद्धि हुनुमा व्यवसायीको हात नभएको दावी गरेपछि असन्तुष्टि पक्ष आक्रामक बनेका थियो ।
‘ठूला व्यवसायीले अहिले पनि चाहेजति ऋण पाएका छन् । साना व्यवसायीले बैंकबाट ऋण पाउन सकेका छैनन् । ठूला व्यवसायीहरुले वेस रेट वा त्यसमा एक प्रतिशत प्रिमियम जोडर कर्जा पाउँदा साना व्यवसायीले वेसरेटमा ६/७ प्रतिशत प्रिमियम तिर्नु परेको गुनासो व्यवसायी साथीहरुबाट गम्भीर रुपमा उठेको छ’ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने ।
मुद्रास्फिति भन्दा बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने व्याजदर बढी भएकोले यस अवस्थामा उद्योग व्यापार फस्टाउन नसक्ने उनले बताए । ‘बैंकहरुले १० प्रतिशतमा निक्षेप लिएका छन् । कम्तिमा ४ प्रतिशत मार्जिन खाएर १४ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्छन । यति महँगो व्याजदरमा कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न सकिदैन’ उनले भने ।
चालु पुँजीको लागि अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने गरी राष्ट्र बैंकले बनाएको नीति गलत भएको भन्दै यस्तो नीतिको पनि महासंघमा आलोचना भएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई व्यवसाय नगर, पैसा लगेर बैंकमा निक्षेप राख भन्ने लाखको नीति लिएको छ, यसले व्यवसायिक बतावरण बनाउँदैन’ उनले भने । कर्जा सम्झौतो विपरित व्याजदर वृद्धि नगर्न, साना ऋणिलाई २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम नलिन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीतिको पनि बैंकहरुले कार्यान्वयन नगरेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
महासंघको विधान संशोधनबारे पनि कार्यसमितिको बैठकमा वहस भएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष चुन्ने, जिल्ला तथा पालिका उद्योग संघको अधिकार कटौति गर्ने, एशोसिएट सदस्य र संघ सदस्यलाई समान हैसियत दिने जस्ता विषयमा आलोचना भएको स्रोतले बतायो ।
महासंघको निर्वाचित पदाधिकारी र संघका निर्वाचित पदाधिकारीलाई सरकारले सम्मानजनक स्थान दिनुपर्ने, नीति निर्माणमा आर्थिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघ वा संघका पदाधिकारीको उपस्थिति अनिवार्य गराउने गरि महासंघले भूमिका खेल्नुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।
पालिका तहमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र हावी भएको, व्यवसायिक तथा आर्थिक मुद्दामा सुनुवाई नहुने गरेको, राजनीतिक तहबाट करको दुरुपयोग भएको तर करदातालाई नीति निर्माण तहमा स्थान नदिएको विषयमा महासंघको कार्यसमितिमा वहस भएको छ ।
महासंघमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायिक प्रनिनिधिहरुलाई राज्यका सबै निकायहरुमा सम्मानजनक स्थान दिलाउने, करदाताको उचित कदर हुने बातावरण बनाउन महासंघको वर्तमान नेतृत्व लागि परेको बताएका छन् । विधान संशोधनको विषयमा पदाधिकारीमा छलफल भएपछि कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्न लागेको अध्यक्ष गोल्छाले बताएका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
