२०७८ कार्तिक २६ गते १७:५७ विकासन्युज
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव चर्कदै गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ विकल्पको खोजीमा लागेको छ ।
बैंकहरुले आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाउने अहिलेको व्यवस्थाले बैंकहरु थप कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले नयाँ विकल्पको अध्ययन थालेको हो ।
अहिलेको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा बैंकहरु थप कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको र थप कर्जा प्रवाह नहुने हो भने सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने अवस्था देखिएको अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यही कारण निश्चित क्षेत्रमा जाने कर्जाको लागि ९० प्रतिशतको निक्षेप– कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचकता ल्याउन सकिन्छ कि भनेर राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले अध्ययन थालेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
‘बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ, केही बैंकहरुको त ९० प्रतिशतभन्दा पनि माथि छ, अहिले बैंकहरु थप कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा देखिदैनन्, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह रोकिने हो भने बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने देखिदैन, त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको लागि ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर आर्थिक अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आज वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई बोलाएर बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रबाट जाने कर्जा रोकिदा सरकारको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक बृद्धिदर हासिल नहुने भएकोले उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जालाई कसरी नियमित गर्न सकिन्छ भन्ने चासो अर्थमन्त्री शर्माको थियो ।
‘बैंकहरुले सावधानी अपनाएर कर्जा प्रवाह गरुन र आर्थिक बृद्धिदरलाई नकारात्मक असर नपरोस भन्ने उदेश्यले अर्थमन्त्रीज्यूले बैंकरसँग छलफल गर्नुभएको हो, अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो,’ अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले भने ।
सो छलफलमा बैंकर्सले सरकारी खर्च बढाउनु पर्ने र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट रकमलाई निक्षेपको रुपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पनि देखाउन पाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । अहिले स्थानीय तहमा गएको बजेट रकममध्ये बैंकहरुले ५० प्रतिशत रकमलाई मात्रै निक्षेपको रुपमा देखाउँन पाउँछन् ।
बैंकर्सको यस्तो सुझाव आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले यसविषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने जवाफ दिए । मन्त्री शर्माले भनेका थिए– सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो, सो मन्त्रालयसँग मैले आज मात्रै पनि कुरा गरेको छु, सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन पहल भइरहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
