२०७८ कार्तिक २६ गते ११:०७ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मंसिर पहिलो साताभित्र गरिसक्ने भएको छ ।
प्रत्येक तीन तीन महिनामा समीक्षा गर्ने प्रचालन अनुसार मंसिर पहिलो साताभित्र समीक्षा गर्न लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत कुनै विषय तत्काल सच्याउनु वा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यस्तो परिवर्तन गर्ने अवसरको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । तीन महिनामा समीक्षा गर्ने भनिए पनि सबै तथ्यांक आउन समय लाग्ने र यही बीचमा दशैं, तिहार, छठ जस्ता ठूला र लामो विदा हुने चाडपर्व परेकोले केही ढिलाई भएको हो ।
‘मंसिरको पहिलो साताभित्रमा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरिसक्ने तयारी भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले भने ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव छ । यस्तै, मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको केही समयदेखि नै सेयर बजार बृद्धि रोकिएको छ । यी दुबै परिस्थितिलाई मौद्रिक नीतिले सिर्जना गरेको समस्या भनेर आरोप लाग्ने गरेको पनि छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरियो । यसअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको निक्षेपसहित पुँजी पनि थप गरेर त्यस्तो रकमको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाइने व्यवस्था थियो ।
बैंकहरुले आफूसँग भएको निक्षेपको आधारमा मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्दा बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकमको कमी भएको र बजारमा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको केही बैंकरको आरोप छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जामा एउटा व्यक्ति वा फर्मलाई एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड र सबै बैंक वित्तीय संस्थाबाट बढी १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै लिन पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले सेयर बजारमा पुँजीको अभाव भएकोले बजार घटेको आरोप लगाउने पनि गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा मार्फत बजारमा तरलता उपलब्ध गराउने के कस्ता रणनीति तय गर्छ र पुँजी बजारको लागि आवश्यक पुँजीको उपलब्धता कसरी गराउँछ भन्ने सन्दर्भमा चासोको साथ हेरिएको छ ।
तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भने अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सीडी रेसियो (आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाइने) सम्बन्धी व्यवस्थाले तरलता अभावको अवस्था सिर्जना गरेको भन्ने आरोपमा सत्यता नभएको बताउने गरेका छन् । त्यसैले सीडी रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुने सम्भावना अहिलेसम्म नदेखिएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ ।
यस्तै, मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था पनि तत्काल पुनरावलोकन हुने परिस्थिति नदेखिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले गरेका यी दुबै व्यवस्था सच्याउनको लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मार्फत दबाब दिने कार्य भइरहेकोले राष्ट्र बैंकले यसै गर्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सम्बन्धित समाचार
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
