काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकोे सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल स्याटेलाइट प्रालिलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । गत कात्तिक ५ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले १५ दिनभित्र जवाफ दिनेगरी सो कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीलाई पत्र पठाउने तयारी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

‘बोर्डले निर्णय गरेपनि प्राधिकरणले स्याटेलाइट कम्पनीलाई पत्र भने पठाइसकेको छैन, हामीलाई भर्खर जानकारी आएको छ, आज वा भोलि हामीले कम्पनीलाई पत्र पठाउछौँ, पत्र पठाएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार सो कम्पनीले गत असारसम्म दोस्रो किस्ता रुपमा ३३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।

‘तोकिएको समयसम्म किस्ता रकम भुक्तानी नगरेपछि हामीले नियमअनुसार स्पष्टिकरण सोध्छौँ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै सो कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुन्छ’, उनले भने ।

यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बक्यौता रकम निर्धारित समयभित्र भुक्तानी नगरेमा लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रियामा जाने गरी निर्णय गरेको थियो । साही निर्णय अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘हामीले नियमअनुसार पत्र पठाउन लागेका हौँ, सरकारकाे निर्णय अनुसार नै कम्पनीको लाइसेन्स स्वत रद्धको प्रक्रियामा गइसक्यो’, पौडेलले भने ।

यसअघि प्राधिकरणले २०७६ को साउन १५ गते बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै लाइसेन्स रद्दको निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्टाउँदै मन्त्रिपरिष्दको बैठकले अन्तिम मौका स्वरुप सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम ५ किस्तामा बुझाउनेगरी समय दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट प्रालिले पाँच वर्षमा किस्तामा प्राधिकरणलाई १ अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने समय दिइएको थियो । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको किस्ताअनुसार नेपाल स्याटेलाइटले २०७७ को असार मसान्तसम्म २१ करोड ५१ लाख पहिलो किस्ता बुझाइसकेको छ ।

यस्तै, कम्पनीले दोस्रो वर्ष अर्थात २०७८ को असार मसान्तसम्म ३३ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष ३० करोड ८६ लाख, चौथो वर्ष २७ करोड ७४ लाख र पाँचौं वर्ष २४ करोड ६३ लाख गरी १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वर्षौंदेखि नतिरेपछि यो बक्यौता रहेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर सो कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।

कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि छलफल गर्दै २०७६ पुस २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता तिर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भुक्तानी नगरेपछि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध

‘सूचना प्रविधि निर्यातबाट ७० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ’

आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ : अध्यक्ष ढकाल

दुई दाजुभाइले एप विकासमा गरेको ‘क्रान्ति’

आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदै

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएका सुधारहरू